पुणे, ता. २२ : खासगी रुग्णालयांच्या नियमनासाठी महाराष्ट्र सरकारने विधिमंडळात मांडलेल्या ‘वैद्यकीय आस्थापना कायदा विधेयक-२०२६’च्या मसुद्यात रुग्णांच्या हिताचे अनेक महत्त्वाचे अधिकार वगळण्यात आले. खासगी रुग्णालयांवर अंकुश राहण्याऐवजी रुग्णांचे मूलभूत अधिकारच हिरावले जाण्याचा धोका त्यातून निर्माण झाल्याचा दावा आरोग्य हक्क कार्यकर्त्यांनी केला. त्यामुळे रुग्णांचे हक्क, संरक्षण मजबूत करणारा कायदा करावा, अशी मागणी जनआरोग्य अभियानने केली.
गेल्या १५ वर्षांपासून महाराष्ट्रात हा कायदा लागू करण्याची नुसती चर्चा सुरू आहे. अखेर खासगी रुग्णालयांच्या नियमनाचा नवीन कायदा येत आहे; मात्र रुग्णांच्या बाजूने असण्याऐवजी रुग्णालय लॉबीच्या बाजूने आहे. महाराष्ट्रातील २०२१ च्या ‘महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन ॲक्ट’ या नियमावलीची जागा घेण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात येत आहे. मात्र, नव्या मसुद्यात रुग्णांचे अनेक महत्त्वाचे अधिकार वगळण्यात आल्याचा दावा जनआरोग्य अभियानने केला.
नव्या आरोग्य विधेयकात मृतदेह किंवा रुग्णांना अडवून ठेवण्यास प्रतिबंध करणाऱ्या जुन्या तरतुदी वगळल्याचा आरोप आरोग्य हक्क कार्यकर्ते दीपक जाधव यांनी केला आहे. यात दर नियंत्रण, तक्रार निवारण यंत्रणा आणि उपचारांच्या मार्गदर्शक प्रणालीचा अभाव असल्याने रुग्णांना अवाजवी बिलांचा आणि मनस्तापाचा सामना करावा लागेल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
या आहेत मागण्या
- नवीन कायद्यात रुग्ण हक्क सनदेतील सर्व २० रुग्णहक्कांचा समावेश करावा
- जिल्हा, राज्य पातळीवर सुलभ आणि वेळेत तक्रार निवारण व्यवस्था उभी करावी
- रुग्णालयांच्या बिलांचे दर प्रमाणित करावेत
- रोगनिदान, उपचारांसाठी वैज्ञानिक प्रमाणित प्रणाली बंधनकारक करावी
कोरोनाच्या काळातील हॉस्पिटलासंबंधी सर्वांचे अनुभव लक्षात घेता नव्या विधेयकात रुग्णांचे आणि समाजाचे अधिक संरक्षण करणाऱ्या तरतुदी असायला हव्या होत्या. मात्र, या कायद्याच्या मसुद्यात अनेक रुग्ण हक्क काढून टाकण्यात आले आहेत. विधेयकाच्या नियमन मंडळावर रुग्णगटांचे, आरोग्य संघटनांचे प्रतिनिधी नाहीत. रुग्णहिताच्या सर्व महत्त्वाच्या बाबी या विधेयकामध्ये यायला हव्यात.
- डॉ. अभय शुक्ला, राष्ट्रीय सहसंयोजक, जनआरोग्य अभियान
