सचिव कॅडर, स्वतंत्र पीएलए खात्याचा प्रश्न मार्गी लागण्याची आशा पणनमंत्र्यांचे पणन संचालकांना तातडीने बैठक घेण्याचे निर्देश

सचिव कॅडर, स्वतंत्र पीएलए
खात्याचा प्रश्न मार्गी लागण्याची आशा

प्रलंबित मागण्यांवर पणनमंत्र्यांचे पणन संचालकांना तातडीने बैठक घेण्याचे निर्देश

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
अकोला : राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील सचिव कॅडरची निर्मिती आणि सचिवांच्या वेतन वितरणासाठी स्वतंत्र पीएलए खाते उघडण्याच्या प्रलंबित मागणीची पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी दखल घेतली आहे. या दोन्ही विषयांवर चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी पणन संचालकांना तातडीने बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत.
कृषी उत्पन्न बाजार समिती सचिव संघाच्या राज्य पदाधिकाऱ्यांनी पुणे येथील मॅग्नेट प्रकल्प कार्यालयात पणनमंत्री रावल यांची भेट घेऊन विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले. या वेळी संघटनेचे अध्यक्ष विलास पुंडकर, सहसचिव सतीश शेळके आणि कोकण जिल्हा प्रतिनिधी पुरुषोत्तम पाटील उपस्थित होते.

सचिव कॅडरचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित
राज्यात ३०५ कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आणि ६११ उपबाजार कार्यरत आहेत. या समित्यांची वार्षिक उलाढाल ६० हजार कोटी रुपयांहून अधिक आहे. बाजार समित्यांचा प्रशासकीय कारभार प्रभावीपणे चालविण्यात शासनमान्य सचिवांची भूमिका महत्त्वाची आहे. राज्यातील २०० हून अधिक शासनमान्य सचिवांच्या सेवाविषयक प्रश्नांना कायमस्वरूपी तोडगा मिळण्यासाठी स्वतंत्र सचिव कॅडर निर्माण करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.

उच्च न्यायालयाच्या
आदेशानंतरही निर्णय प्रतीक्षेत
सचिव कॅडर निर्मितीच्या प्रक्रियेसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रिट याचिका क्रमांक १०४८/२०२६ मध्ये १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी आदेश दिला होता. संबंधित कार्यवाही १२ आठवड्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते.
दरम्यान, सचिवांच्या वेतन वितरणासाठी स्वतंत्र पीएलए खाते उघडण्यास परवानगी मिळावी, यासाठी पणन संचालनालयाने २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. मात्र, या दोन्ही विषयांवर अद्याप शासन निर्णय झालेला नाही.

शासन निर्णय
निर्गमित करण्याची मागणी
या पार्श्वभूमीवर सचिव संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी पणनमंत्र्यांकडे सचिव कॅडर निर्मिती आणि स्वतंत्र पीएलए खाते उघडण्याच्या प्रस्तावावर उच्चस्तरीय बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय करण्याची मागणी केली. तसेच दोन्ही विषयांबाबत तातडीने शासन निर्णय निर्गमित करावा, अशी विनंती केली.
या मागण्यांना आमदार चरणसिंग ठाकूर तसेच माजी राज्यमंत्री व आमदार राजेंद्र पाटील (यड्रावकर) यांनी शिफारसपत्रांद्वारे पाठिंबा दिला आहे.