पान ८ - तातडीने द्यावे
००००००००००००००००००००००
उकल
००००००००००००००००००
शेतीत राबणाऱ्या महिलाशक्तीला मिळणार स्वतंत्र ओळख
-----------------
काय आहे महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६
------------------------
महिलांचे श्रम शेतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर दिसतात. तरीही या श्रमाला ‘शेतकरी’ म्हणून अधिकृत ओळख मिळतेच असे नाही. जमिनीचा सातबारा पुरुषाच्या नावावर असल्याने प्रत्यक्ष शेती करणारी महिला अनेकदा कागदोपत्री शेतकरी ठरत नाही. परिणामी कर्ज, पीकविमा, कृषी निविष्ठा, अनुदान, प्रशिक्षण आणि विविध शासकीय योजनांच्या लाभापासून तिची दुरावस्था कायम राहते. ही प्रशासकीय आणि सामाजिक दरी भरून काढण्याच्या दिशेने महाराष्ट्राने महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६’ या माध्यमातून जमीन मालकीपेक्षा शेतीतील प्रत्यक्ष सहभागाला महिला शेतकरी ओळखीचा आधार देण्याची दिशा निश्चित करण्यात आली आहे. महिला शेतकरी म्हणून पात्र ठरणाऱ्या महिलेला स्वतंत्र प्रमाणपत्र देण्याची व्यवस्था या प्रक्रियेतील महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
-------------------------------
मुकुंद पिंगळे
--------------------------------------------------
महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र ओळख आणि अधिकार देण्याच्या विचार फक्त आजचा नाही. तर हरितक्रांतीचे जनक डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांनी महिलांच्या कृषी योगदानाकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज सातत्याने मांडली. ११ मे २०१२ रोजी त्यांनी राज्यसभेत ‘महिला शेतकरी हक्क विधेयक’ (The Women Farmers'' Entitlements Bill, २०११) मांडले होते, ज्याचा मुख्य उद्देश महिलांना केवळ शेतमजूर किंवा कुटुंबातील पुरुष शेतकऱ्याची मदतनीस म्हणून न पाहता स्वतंत्र कृषी घटक म्हणून कायदेशीर मान्यता मिळावी, हा होता. मात्र हे खासगी विधेयक संसदेत कायदा बनू शकले नाही. पण यातून महिलांच्या अदृश्य श्रमाला कायदेशीर आणि प्रशासकीय ओळख देण्याचा प्रश्न राष्ट्रीय पातळीवर अधोरेखित झाला. महिलांच्या हातात आर्थिक संसाधने गेल्यास कुटुंबाची अन्नसुरक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक स्थिती मजबूत होऊ शकते, हा त्यामागील व्यापक दृष्टिकोन होता. महाराष्ट्रातील सध्याच्या या निर्णयाकडे पाहताना २०१२ मधील मांडलेल्या विचाराचा पुढचा टप्पा म्हणून पाहता येईल.
विधेयकापासून ‘अधिनियम’च्या दिशेने....
मागील वर्षी २०२५ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने डॉ. स्वामिनाथन यांचा जन्मदिवस ‘शाश्वत शेती दिन’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. या पार्श्वभूमीवर पुढे या विधेयकाची पायाभरणी झाली. महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयकाचा मसुदा तयार करण्याच्या प्रक्रियेत एम. एस. स्वामिनाथन रिसर्च फाउंडेशन, तर कायदेशीर मसुदा तयार करण्यासाठी ‘विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी’ यांनी सहकार्य केले आहे. कृषी विभागाने संयुक्तपणे कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी पुणे, छत्रपती संभाजीनगर व नागपूर येथील विभागीय बैठका आणि ऑनलाइन संवादातून सूचना विचारात घेतल्या. ज्यामध्ये विविध सामाजिक संस्था, तज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते, महिला शेतकरी, कृषी अधिकारी व कृषिसंबंधित घटकांचा सहभाग राहिला. त्यातून हा मसुदा अंतिम झाल्यानंतर ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक’ पावसाळी अधिवेशन-२०२६ मध्ये विधानसभेत कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सादर केले. महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता, समान हक्क आणि शासनाच्या सर्व कृषी योजनांचा लाभ मिळवून देणारे हे विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. या माध्यमातून महिला शेतकऱ्यांना प्रथमच स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर ओळख व बहुमान देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. आता २ ऑक्टोबरपासून ग्रामसभांच्या माध्यमातून महिला शेतकरी नोंदणी व प्रमाणपत्र वाटपाला सुरुवात करण्याचे नियोजन आहे. प्रत्येक जिल्हा व तालुक्यात ‘महिला शेतकरी सहायक अधिकारी’ मार्गदर्शन करणार आहेत. २०१२ मधील विचार आता गावच्या ग्रामसभेपर्यंत पोहोचला आहे, ही महिला शेतकऱ्यांच्या अदृश्य श्रमांना अधिकृत ओळख मिळवून देणाऱ्या नव्या पर्वाची सुरुवात आहे. महिला शेतकऱ्यांना समान हक्क आणि संधी देणे, हा सामाजिक न्यायाबरोबरच कृषी क्षेत्राच्या शाश्वत विकासासाठीही आश्वासक निर्णय म्हणता येईल.
---------------------------------
‘शेतकरी’च्या व्याख्येचा विस्तार
महिला स्वतःच्या नावावरील शेतात पीक घेते तेव्हाच ती शेतकरी, अशी पारंपरिक चौकट येथे पुरेशी मानली जात नाही. पीक उत्पादन, बागायती, बियाणे संवर्धन, मशरूम उत्पादन, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, कुक्कुटपालन, मधमाशी पालन, मत्स्यपालन, रेशीम उत्पादन, गांडूळ खत व जैविक निविष्ठा निर्मिती, वनोपज संकलन, शेतीमालाची प्राथमिक प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धन यांसारख्या कामांचाही कृषीशी संबंधित वाटा असतो. अनेक महिला शेतकऱ्यांच्या नावे शेतजमीन नसते. आहे तर हे प्रमाण खूप कमी आहे. त्यामुळे शेतकरी म्हणून त्यांना ओळख मिळत नाही. त्यामुळे शासनाच्या योजना, कर्ज, अनुदान, विमा असे लाभ मिळत नाही. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र विधिमंडळाने ७ जुलै २०२६ रोजी ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी साक्षमीकरण अधिनियम २०२६ हा कायदा मंजूर केला आहे. त्यातून शेती व पूरक क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांना कायदेशीर ओळख देताना महिला शेतकरी प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे.
स्वतःच्या जमिनीवर शेती करणाऱ्या महिलांबरोबरच भाडेतत्त्वावर, कराराने किंवा वाट्याने शेती करणाऱ्या महिला, हंगामी शेती करणाऱ्या स्थलांतरित महिला तसेच शेतीपूरक व्यवसायात प्रत्यक्ष योगदान देणाऱ्या महिलांना या चौकटीत स्थान मिळू शकणार आहे. यामुळे जमीनमालकी हा महिला शेतकरी ओळखीचा एकमेव आधार राहणार नाही. १८ वर्षांपेक्षा अधिक वयाची आणि महाराष्ट्रात शेती किंवा शेतीशी संबंधित काम करणारी महिला, अधिनियमातील निकष पूर्ण करत असल्यास, महिला शेतकरी म्हणून पात्र ठरू शकते. मात्र येथे एक महत्त्वाची कायदेशीर मर्यादा आहे. महिला शेतकरी प्रमाणपत्र मिळाल्याने जमीन मालकी, वारसाहक्क किंवा जमीन हस्तांतरणाचा अधिकार आपोआप निर्माण होणार नाही. सध्या अस्तित्वात असणारे जमीन आणि वारसाहक्काचे कायदे स्वतंत्रपणे लागू असतील.
प्रमाणपत्र म्हणजे लाभापर्यंत पोहोचण्यासाठीची अधिकृत ओळख :
महिला शेतकरी प्रमाणपत्र हे संबंधित महिला शेती किंवा शेतीपूरक व्यवसाय करते, याचा अधिकृत पुरावा ठरू शकते. त्याच्या आधारे कृषी कर्ज, पीकविमा, अनुदान, कृषी निविष्ठा, प्रशिक्षण, कृषी उद्योजकता, बाजारपेठ, साठवणूक, प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धनाच्या योजनांपर्यंत पोहोच सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र प्रमाणपत्र मिळाले म्हणजे प्रत्येक सरकारी योजनेचा लाभ आपोआप मिळेल, असे नाही. संबंधित योजनेच्या स्वतंत्र पात्रता अटी पूर्ण कराव्या लागतील. त्यामुळे प्रमाणपत्र हे अंतिम लाभ नसून लाभापर्यंत पोहोचण्यासाठीची अधिकृत ओळख आहे, हे स्पष्टपणे समजून घेणे आवश्यक आहे.
----------------------------------------
...तरच खऱ्या अर्थाने सक्षमीकरण म्हणता येईल
पुरुषांचे बिगरशेती क्षेत्राकडे स्थलांतर वाढत असताना अनेक कुटुंबांत शेतीची जबाबदारी महिलांच्या खांद्यावर अधिक येत आहे. त्यामुळे ‘शेतकऱ्याची पत्नी’ किंवा ‘शेतीत किंवा पूरक उद्योगासाठी राबणारी महिला’ या ओळखी पलीकडे जाऊन स्वतंत्र कृषी आर्थिक घटक म्हणून महिलेला मान्यता देणे ही काळाची गरज बनली आहे. त्यामुळे या उपक्रमाचे यश किती महिला शेतकरी प्रमाणपत्रे वितरित झाली यावरच मोजता येणार नाही. खरी कसोटी त्यानंतर सुरू होईल. प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर किती महिलांना कृषी कर्ज व योजनांचे लाभ मिळाले? किती महिला पीकविम्याशी जोडल्या गेल्या? किती जणींना कृषी निविष्ठा आणि आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध झाले? किती महिला बाजारपेठेत स्वतंत्रपणे सहभागी झाल्या? किती महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्या, प्रक्रिया उद्योग आणि कृषी उद्योजकतेशी जोडल्या गेल्या? या प्रश्नांची उत्तरे धोरणाचा परिणाम स्पष्ट करतील. विशेषतः विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता, एकल, भूमिहीन, आदिवासी आणि स्थलांतरित महिलांपर्यंत ही व्यवस्था पोहोचविणे महत्त्वाचे ठरेल. त्यासाठी ग्रामसभांमध्ये पारदर्शक पडताळणी, ऑनलाइन सोबत ऑफलाइन अर्जाची सुविधा, वेळेत प्रमाणपत्र वितरण, स्थानिक पातळीवरील जनजागृती आणि विविध विभागांच्या योजनांमध्ये समन्वय आवश्यक आहे.
---------------------------------
‘ओळख’ ते ‘अधिकार’ हा खरा प्रवास
महिलांना शेतकरी म्हणून मान्यता खरं तर खूप आधीच मिळायला हवी होती. महाराष्ट्राने हे पाऊल उचलून एक चांगला आदर्श घालून दिला आहे आणि इतर राज्यंही याचा आदर्श घेतील, अशी आशा आहे. इतकी वर्षं महिला शेतीत राबत होत्या, पण कागदोपत्री त्यांची दखलच घेतली जात नव्हती. हा कायदा आल्यानंतर जमीन कोणाच्या नावावर आहे हे न बघता, प्रत्यक्षात काम कोण करतं हे बघून मान्यता देतो. महिला शेतकरी ओळखपत्र हे फक्त एक कागद नाही, तर त्यांना सन्मान, ओळख आणि आर्थिक संधी मिळवून देणारं दार आहे. पण याचं खरं यश हे शेवटी हा कायदा प्रत्यक्षात किती चांगल्या पद्धतीने राबवला जातो आणि यंत्रणा महिलांच्या गरजा किती समजून घेते, यावरच ठरेल, असे मत एम. एस. स्वामिनाथन फाउंडेशनच्या अध्यक्षा डॉ. सौम्या स्वामिनाथन यांनी मांडले. या ओळखीचे रूपांतर कर्ज, विमा, तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण, बाजारपेठ, मूल्यवर्धन आणि उत्पन्न वाढीच्या संधींमध्ये झाले तरच त्याला खऱ्या अर्थाने सक्षमीकरण म्हणता येईल. महिलेला केवळ ‘शेतकरी’ म्हणून प्रमाणपत्र देणे हा अंतिम टप्पा नसून त्या ओळखीच्या बळावर तिला निर्णयक्षम, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि कृषी अर्थव्यवस्थेतील स्वतंत्र घटक बनविणे हेच या कायद्यापुढील मोठे आव्हान असेल.
------------------------------------------------
इन्फो ः
महिला शेतकरी प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी टप्पे :
टप्पा १ : ग्रामपंचायत किंवा नगरपंचायत हद्दीत राहणारी आणि शेती किंवा शेतीपूरक काम करणारी पात्र महिला ऑनलाइन अर्ज करू शकते.
टप्पा २ : अर्ज ग्रामसभा किंवा नगरपंचायतीच्या विशेष अथवा सर्वसाधारण बैठकीसमोर मांडला जाईल.
टप्पा ३ : अर्जदार महिला अधिनियमातील व्याख्येनुसार शेती किंवा शेतीपूरक काम करते का, याची पडताळणी करून मंजुरी किंवा नकाराचा ठराव केला जाईल.
टप्पा ४ : ठराव मंजूर झाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद आहे.
टप्पा ५ : अर्ज नाकारल्यास त्याचे कारण सात दिवसांच्या आत लेखी स्वरूपात कळवावे लागेल.
यातील विशेष बाब म्हणजे पात्र महिलेने स्वतः अर्ज केला नाही तरी ग्रामसभा स्वतःहून तिची दखल घेऊन महिला शेतकरी म्हणून मान्यता देऊ शकते. डिजिटल साधनांचा अभाव, माहितीचा अभाव किंवा अर्ज करण्यातील अडचणी यामुळे पात्र महिला व्यवस्थेबाहेर राहू नये, यासाठी ही तरतूद महत्त्वाची ठरू शकते.
नकार मिळाल्यास अपिलाची संधी :
स्थानिक पातळीवर अर्ज नाकारला किंवा प्रमाणपत्र देण्यास विलंब झाला, तर संबंधित महिलेला अपील करता येणार आहे. त्यासाठी १२० दिवसांची मुदत असून अपिलीय अधिकाऱ्याने ३० दिवसांत निर्णय देण्याची तरतूद आहे. योग्य कारण असल्यास मुदत उलटल्यानंतरही अपीलाची संधी मिळू शकते. यामुळे प्रमाणपत्र वितरणाची प्रक्रिया केवळ ग्रामसभेच्या निर्णयावर अवलंबून न राहता त्यावर प्रशासकीय नियंत्रण आणि उत्तरदायित्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
--------------------------------------------------
इन्फो ः
महिला शेतकरी प्रमाणपत्रामुळे उपलब्ध होणाऱ्या संधी :
-शेतीसाठी आर्थिक मदत व अनुदान.
-बियाणे, खते आणि इतर आवश्यक शेती-साहित्य पुरवणाऱ्या शासकीय योजनांचा लाभ.
-शेतीविषयक कर्ज, पीकविमा आणि मार्गदर्शन सेवांचा लाभ मिळण्यास मदत होते.
-शेतमाल बाजारापर्यंत नेण्यासाठीची वाहतूक, साठवणूक आणि खरेदी-विक्रीशी संबंधित सुविधा.
-कौशल्य प्रशिक्षण देणाऱ्या आणि स्वतःचा नवीन व्यवसाय सुरू करण्यास मदत करणाऱ्या कार्यक्रमांमध्ये सहभाग.
-विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता तसेच आर्थिक किंवा सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल एकल महिला शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या विशेष मदत कार्यक्रमांचा लाभ.
-राज्य शासनाच्या कर्ज-धोरणांशी संबंधित विविध योजना आणि सुविधांसाठी पात्र.
-------------------------------------
इन्फो ः
प्रतिक्रिया :
शेतीतल्या आणि शेतीशी जोडलेल्या वेगवेगळ्या कामांत महिलांचे कष्ट आहेत, हे मान्य करून हा कायदा त्या जुन्या समजुतींना छेद देतो, ज्यामुळे महिलांना ‘शेतकरी’ म्हणून कधी ओळखलंच गेलं नाही. पण नुसती मान्यता पुरेशी नाही, त्याचा प्रत्यक्ष फायदा महिलांपर्यंत पोहोचायला हवा. हा कायदा आल्यानंतर महिलांना कर्ज, अनुदान आणि इतर मदत आधीपेक्षा सोपी झाल्याच्या गोष्टी आता प्रत्यक्ष गावागावांतून ऐकायला मिळाव्यात, हीच अपेक्षा आहे.
-नित्या राव, प्राध्यापक, जेंडर अँड डेव्हलपमेंट, युनिव्हर्सिटी ऑफ ईस्ट आंग्लिया, यूके आणि विश्वस्त, एम.एस.स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन
----------------------------------------------------------------------
इन्फो ः
महिला शेतकऱ्यांचे अनुभव
‘‘लग्न झाल्यानंतर जेव्हा शेती जबाबदारी माझ्यावर आली. आधी शेतमजुरी केली, मग हळूहळू स्वतःचं बस्तान बसवलं. आज मी शेती करते, शेतकरी उत्पादक कंपनीची संचालक म्हणून काम बघते, गांडूळ खत, दूधधंदा, कोंबडीपालनही करते. हे सगळं मी एक एक पाऊल टाकत उभं केलं. पण जमीन माझ्या नावावर नाही आणि शेतकरी म्हणून ओळखच नाही, म्हणून सरकारी योजना आणि अनुदान मला कधी मिळालंच नाही.
- वैशाली बाळासाहेब घुगे, तुळजापूर, जि. धाराशिव
------------------------------------
माझा नवरा आणि मी दोघं मिळून आमच्या पंधरा एकर एकत्र कुटुंबाच्या शेतीत सारखंच काम करतो. शेतात मी राबते. कोणी विचारलं व्यवसाय काय, तर मी सांगते शेतकरी आहे. पण शेळीपालन आणि दूधधंदा वाढवायचा म्हणून स्वतःच्या नावावर कर्जासाठी अर्ज केला, तर तो नाकारला गेला. तीनदा प्रयत्न केला, पण दरवेळी उत्तर नकारार्थीच मिळालं."
-त्रिवेणी राजपूत, हेंद्रून, जि. धुळे
-------------------
तळागाळातील शेतीत राबणाऱ्या महिलांना जय दिवशी सामाजिक व आर्थिक ओळख मिळेल, त्याच दिवशी या निर्णयाची फलश्रुती होईल. फक्त कामकाज कागदावर राहता काम नये.
-लक्ष्मी मोरे, जिजामाता कृषिभूषण, चौंधाणे, जि. नाशिक
(महिलांनी छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय बैठकीत मांडलेली मते)
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
