पुणे : राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित केली आहे. नद्यांमधून होणारे वाळूचे उत्खनन थांबविण्यासाठी हे धोरण तयार करण्यात आले असून, त्यामध्ये काही सवलतीही सरकारकडून देण्यात आल्या आहेत.