आता मोलकरणींना कामावर जाता येणार पण...

पुणे : घरेलू कामगार (मोलकरीण) कामावर यावे, अशी घरमालकाची इच्छा असेल तर, पुरेशी खबरदारी घेऊन घरेलू कामगार कामावर जावू शकतील, असे महापालिका आणि कामगार आयुक्त कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे. शहरात सुमारे दीड लाख घरेलू कामगार आहेत. मात्र, प्रतिबंधित क्षेत्रात घरेलू कामगारांना कामावर जाता येणार नाही, असे महापालिकेने म्हटले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कोरोनाच्या लॉकडाऊनमुळे मोलरणींना कामावर येण्यास सध्या बंदी घालण्यात आली होती. सुमारे दोन महिन्यांपासून त्या घरी बसून आहेत. मात्र, महापालिकेने मंगळवारी रात्री प्रसिद्ध केलेल्या आदेशानुसार घरमालक आणि मोलकरीण यांनी परस्परांशी संवाद साधून आणि कोरोनाची पुरेशी खबरदारी घेऊन कामाचे नियोजन करावे, असे महापालिकेने म्हटले आहे. तसेच कामगार उपायुक्त विकास पनवेलकर यांनीही घरेलू कामगारांना कामावर येण्यापासून कोणीही रोखलेले नाही. काम देणारी व्यक्ती आणि काम करणारी व्यक्ती, यांनी त्याबाबत निर्णय घ्यायचा आहे, अशी माहिती पनवेलकर यांनी दिली.  मोलकरणींना कामावर जाता येऊ शकेल.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

दरम्यान, राष्ट्रीय मजदूर संघाचे शहराध्यक्ष सुनील शिंदे यांनी घरेलू कामगारांना कामावर जाता येईल, यासाठी वेळप्रसंगी पोलिसांनी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली आहे.

शहरातील अनेक सोसासट्यांमध्ये पुरेशी दक्षता घेऊन मोलकरीणींना प्रवेश दिला जात आहे. पुण्यात सुमारे दीड लाख मोलकरणी आहेत, असा अंदाज आहे. मोलकरणींना कामावर जाण्याची जशी गरज आहे, तशीच गरज घरमालकांनाही त्यांनी कामावर यावे, अशी आहे. सध्या वर्क फ्रॉम होम आहे. त्यामुळे अनेक घरांतील महिलांना घरकाम सांभाळून ऑफिसचे काम करणे अवघड होत आहे. त्यामुळे त्यांना मोलकरणींची गरज आहे. काही सोसायट्यांनी स्वतः नियम तयार करून त्यांना कामावर येण्यापासून रोखले आहे. अशा सोसायट्यांना आता फेरविचार करावा लागणार आहे.  

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

पुणे जिल्हा घरकामगार संघटनेच्या अध्यक्षा किरण मोघे यांनी महापालिकेच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मोलकरणींना एप्रिल, मे या दोन्ही महिन्यांचा पगार घरमालकांनी माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

तसेच सरकार दारूची दुकाने उघडते तर, घरेलू कामगारांना कामावर जाण्यापासून का रोखत होते, याबाबत संघटनेने विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता, असेही मोघे यांनी म्हटले आहे.