‘पाणी’ ठरावे सर्वोच्च सन्मानबिंदू

स्वीडनची राजधानी स्टॉकहोम महापालिकेचा आणि संपूर्ण स्वीडन देशाचा मानबिंदू, सर्वोच्च सन्मानबिंदू ‘पाणी’ आहे. असा सर्वोच्च सन्मानबिंदू म्हणून पुणेकर ‘पाणी’ स्वीकारतील, तर या शहरात कमालीचा बदल झालेला दिसेल आणि तो सगळ्या घरांत आणि मनामनांत झिरपलेला दिसेल.

पुणे आणि पिंपरी- चिंचवड यांची ‘स्मार्ट-सिटी’मध्ये निवड झाली ती कौतुकास्पद आहे, त्यापेक्षा ती अधिक आव्हानात्मक आहे. सामान्य लोकांना असे वाटते, की स्मार्ट सिटीमधील विकासकामाचे कार्यान्वयन करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे, म्हणजेच महापालिका आणि पालिकेशी निगडित विविध शासकीय विभागांची. त्यांचा हा समज विद्यमान नगरसेवक आणि निवडणूक इच्छुक उमेदवार आणि अधिकारी मंडळी दृढ करीत आहेत आणि त्यामुळे सर्वसामान्य समाज मात्र या सगळ्या प्रक्रियेकडे अतिशय तटस्थपणे पाहात आहेत.

येत्या फेब्रुवारी- मार्च महिन्यांतील जिल्हा परिषद आणि महापालिकेच्या निवडणुकांमध्ये या वर्षी ‘पाणी’ हा प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा उरलेला नाही, त्यामुळे या विषयाकडे गांभीर्यपूर्वक पाहण्याचे प्रयोजन कोणालाही उरलेले नाही. पुण्याला चार धरणांचे, तर पिंपरी- चिंचवडला पवना धरणाचे मुबलक पाणी उपलब्ध आहे. आपली सर्व धरणे या वर्षी भरलेली आहेत; पण पुढच्या वर्षी आवश्‍यक पाऊसच नाही झाला तर? 

खरे तर कर्तव्यकठोर आणि दक्षतापूर्ण पाणीवापराची सवय अंगी बाणवण्यात आपला समाजबांधव खूपच मागे राहिला. मुळातच पाण्याकडे पाहण्याची आपली दृष्टी अतिशय संवेदनशील आणि राजकीय- प्रशासकीय इच्छाशक्ती तसेच राजकीय उलथापालथ करण्याचे धारदार शस्त्र अशी केली गेली, जी अत्यंत चुकीची आहे. धरणात साठवलेले पाणी शुद्ध करून दररोज पुरविणे ही जबाबदारीची गोष्ट आहे; पण त्या सर्व प्रक्रियेबाबत सामान्य माणसाला देणेघेणे नाही. शालेय अभ्यासक्रमापासून ते पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात स्थळभेट या उपक्रमात हे स्थान नाही. आपल्या शहराला दररोज होणारा पाणीपुरवठा किमान एकदा तरी आपल्या डोळ्याने पाहिला आहे का, असा प्रश्न कोणी आणि कधीतरी विचारला आहे का स्वतःला? आपण इतके विसंबून आणि अवलंबून राहिलो आहोत या सेवेवर, की आपली प्रत्येकाची काहीतरी पाणी वाचविण्याची आणि काटकसरीने पाणी वापरण्याची जबाबदारी आहे, असे समाजावर बिंबवले गेले नाही, जात नाही. ‘स्मार्ट सिटी’च्या नियोजनात मानसिक आणि आंतरिक बदलासाठी करावयाच्या सातत्यपूर्ण कृतीला स्थान दिलेले नाही. किंबहुना, स्मार्ट या शब्दापाठोपाठ अदृश्‍य शब्द आहे, तो म्हणजे इथून पुढे सर्व काही तंत्रज्ञाननिगडित काम केले गेले पाहिजे. 

‘पाणी’ हा शब्द आणि त्याचा औद्योगिक, शेतीसाठी, तसेच दैनंदिन पाणीवापर आपण भावनेशी जोडण्यात अयशस्वी ठरलो अन्‌ प्रत्येकाच्या अंतरंगात सोडण्यात आणि तो टिकवून ठेवण्याचा मुळी प्रयत्नच केला नाही.
डॉ. राजेंद्रसिंहजी यांना पाण्याचा नोबेल पुरस्कार म्हणून गणला जाणारा ‘स्टॉकहोम वॉटर प्राईज’ पुरस्कार मिळाला. पुरस्कार वितरण समारंभ स्वीडनची राजधानी स्टॉकहोम येथे नोबेल पुरस्कार दिले जातात त्याच ठिकाणी होता. राजेशाही थाट आणि कमालीची शिस्त. तीन हजारहून अधिक निमंत्रित होते तिथे. त्या वेळी राजेंद्रसिंहजींसमवेत टीम जलबिरादरीचे आम्ही काही कार्यकर्ते होतो. पुरस्कार वितरण समारंभ झाला आणि मेजवानीच्या वेळी अनौपचारिक गप्पा मारताना स्टॉकहोमच्या महिला महापौर अत्यंत हृदयस्थ स्वरात बोलल्या आणि त्यांनी सर्वांची मने जिंकली. त्या म्हणाल्या, ‘‘आम्हाला माफ करा. ज्या जलाशयाशेजारी असलेल्या सभागृहात आपण आज या कार्यक्रमाचा आनंद घेत आहात, त्या जलाशयात जाऊन आपल्या हाताने आपण तेथील पाणी घेऊन पिऊ शकत नाही. मात्र, आणखी दोन वर्षांनी आपण पुन्हा येथे याल तेव्हा हे पाणी पिण्यायोग्य झालेले असेल याची मी ग्वाही देते.’’

आम्ही चकित झालो त्यांचे बोलणे ऐकून, हा आत्मविश्वास त्यांना कोठून मिळाला असेल! कारण, त्यांचा सारा समाज आणि देशबांधव एकाच ध्येयाने झपाटलेले आहेत. आता या वर्षी खरंच तेथे ते पाणी पिण्यायोग्य झालेलं असणार यात शंका नाही. आम्ही तेथील वास्तव्यात पिण्यासाठी एकदाही बाटलीबंद पाणी वापरलं नाही, आम्ही नळाचं पाणी प्यायलो. माहितीच्या अधिकारातून समजलेली, पण धक्कादायक न वाटणारी बाब आहे ही. पुणे महापालिकेने दोन कोटी रुपये दंड भरला आहे, प्रक्रिया न केलेलं दूषित पाणी पुन्हा नदीत सोडल्याबद्दल आणि हा दंड आकारला आहे महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने. हा दंड जरी महापालिकेने भरला असला तरी तो कररूपाने भरलेल्या जनतेच्या पैशांतूनच. म्हणजे कर भरणाऱ्या प्रत्येक पुणेकराने या दंड भरपाईत आपला वाटा दिला आहे. आपल्याकडे याबाबत कोणतीच पारदर्शकता नाही. एक साधी आणि प्रत्येकाला सहज जमेल अशी एक गोष्ट पुणेकर आणि पिंपरी- चिंचवड, तसेच पुणे जिल्ह्यातील लोक करू शकतात, ते म्हणजे स्व-वॉटर ऑडिट. प्रत्येक सोसायटी, बंगला, चाळ, झोपडी जेथे जो राहतो, त्यांनी आपणास महापालिका- नगरपालिका- ग्रामपंचायत रोज किती पाणी देते, त्याची नोंद ठेवावी आणि किती पाणी आपण वापरले, किती पाणी बचत झाली, याचीही. तो पाणीवापर आपल्या सोसायटी- घर- झोपडी, जे काहीही असेल तेथे दर्शनी भागात ठळक फलक लावून लिहिला जावा. जी पाणीबचत हळूहळू होईल, तो क्षण आपल्यासाठी प्रेरक असेल आणि काही काळात तो मानबिंदू बनेल स्वतःसाठी, आपल्या गावासाठी आणि शहरासाठी आणि राज्य- देशासाठीही. या छोट्या गोष्टी जेव्हा मानबिंदू बनतात तेव्हा प्रत्येकाचं ‘स्मार्ट’पण दिसून येतं; सहजपणे, न पुसलं जाणारं. 

मुंबईत येत्या २४ व २५ जानेवारीला होणाऱ्या डीसीएफ परिषदेमध्ये पाण्याबाबत विविध देशांमध्ये सुरू असलेल्या नावीन्यशील प्रयोगांची आणि यशस्वी मॉडेल्सची माहिती आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील तज्ज्ञांकडून दिली जाणार आहे. जलक्षेत्रातील अभ्यासकांसाठी ही पर्वणीच आहे.

तज्ज्ञ म्हणतात

पुणे जिल्ह्याचा पाणी प्रश्‍न भविष्यात बिकट होत जाणार आहे. त्यामुळे सर्वप्रथम पाणीवाटप आणि वापराचे नियोजन करावे लागणार आहे. जिल्ह्याचे औद्योगिकीकरण व शहरीकरण झपाट्याने होत आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्राच्या सिंचनासाठी उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करताना औद्योगिकीकरण व शहरीकरणासाठी पाण्याचे आरक्षण वाढत जाईल. त्यासाठी जिल्ह्यातील नद्यांमधून उपलब्ध होणारे पाणी व खोऱ्यांमधील पाण्याचा वापर याचे फेरनियोजन करावे लागणार आहे. 
- सुभाष तांबोळी, कार्यकारी संचालक, अफार्म

जिल्ह्यातील धरणांमध्ये निश्‍चित किती पाणी उपलब्ध आहे, याचा आढावा घेतला पाहिजे. धरणे गाळाने भरलेली असल्यामुळे या समस्येवर उपाय शोधला पाहिजे. लघुपाटबंधारे विभागाच्या स्थानिक स्तर कक्षाकडे अनेक छोटे सिंचन प्रकल्प असतात. या तलावांच्या पाण्याचेही योग्य नियोजन केले पाहिजे. या तलावांमधील पाणी बाष्पीभवन, गळती, चोऱ्यांमध्येच वाया जाते. त्यामुळे या पाण्याचे नियोजन व वापराबाबत अभ्यास केल्यास त्यातून जादा पाणी उपलब्ध होऊ शकते. 
- प्रदीप पुरंदरे, जलतज्ज्ञ, निवृत्त प्राध्यापक, वाल्मी

पाण्याचे योग्य नियोजन करण्यासाठी जिल्ह्यातील जंगलसंवर्धन महत्त्वाचे आहे. जंगलांमुळे पावसाचे प्रमाण आणि पाऊस पाण्याची पुनर्भरण, अशा दोन्ही तत्त्वांना मदत होते. जिल्ह्यातील उपलब्ध पाण्याचे प्रदूषण रोखणे व पुनर्वापरासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर जबाबदारी सोपविणे महत्त्वाचे आहे. दरडोई पाण्याचा वापर ठरवताना पाण्याचा अपव्यय रोखणे, उद्योगांना जाणाऱ्या पाण्यावर नियंत्रण व सिंचनातील गळती थांबविणे महत्त्वाचे आहे. 
- कल्पनाताई साळुंखे, विश्‍वस्त, ग्रामगौरव प्रतिष्ठान 

जिल्ह्यात वाया जाणाऱ्या पाण्याच्या नियोजनाला प्राधान्य दिले पाहिजे. पुण्यासह जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या शहरांच्या परिसरात किती पाऊस पडतो व त्यातील किती पाणी साठवून त्याचा पुनर्वापर करता येईल, याचा आराखडा तयार करायला हवा. काहीही झाले तरी मोजून पाणी दिले पाहिजे. पुणे शहराला पुरविल्या जाणाऱ्या ४० टक्के पाण्याचा हिशेब लागत नाही. त्यामुळे पाण्याची गळती थांबविण्यासाठी पाच वर्षांचा कालबद्ध कार्यक्रम लागू केला पाहिजे. पिण्याच्या ८५ टक्के पाण्याचे रूपांतर सांडपाण्यात होत असल्यास या पाण्यावर प्रक्रिया करून ते पुन्हा वापरण्यासाठी धोरण ठरवणे आवश्‍यक आहे. 
- डॉ. दत्ता देशकर, प्रमुख, जलसंवाद चळवळ 

जिल्ह्यातील शहरांना व उद्योगांना भविष्यात नेमके किती पाणी द्यायचे, याचा निर्णय शासनाला आता घ्यावा लागणार आहे. कारण, उद्योग व शहरांची बेसुमार वाढ जर गावांचे पिण्याचे व शेतीचे पाणी खेचून घेत असेल, तर भविष्यात पाण्यासाठी संघर्ष होतील. सांडपाण्यावर पुन्हा प्रक्रिया करून त्याचा वापर ऊस, कापूस आणि वनशेतीला करण्यासाठी शासनाने नियोजन करण्याची गरज आहे. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते पुन्हा उद्योगाला विकून त्यातून महापालिकांना निधी उभारता येईल. हा निधी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांचा विकास व देखभाल करण्यासाठी वापरता येईल. 
- डॉ. दि. मा. मोरे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र सिंचन सहयोग

राज्य शासनाचा जलयुक्त प्रकल्प चांगला आहे. या प्रकल्पातही गाळ वाहत येणार आहे. हे बंधारे तीन वर्षांत गाळाने भरतील. त्यासाठी श्रमदानाने दरवर्षी गाळ काढण्याचे काम झाले पाहिजे. गाळाचे प्रमाण कमी किंवा नियंत्रित करण्यासाठी बंधाऱ्यांच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण केले पाहिजे. महत्त्वाचे म्हणजे हे बंधारे शास्त्रीय दृष्टिकोनातून योग्य झाले की नाहीत, याची तपासणी केली पाहिजे.
- श्रीराम गोमारकर, निवृत्त वनाधिकारी, निवृत्त सचिव, वनराई

शासनाच्या पाणी धोरणात भूजलाचा अंतर्भाव झाला पाहिजे. ग्रामीण पाणीपुरवठ्यात ८५, शेतीसाठी ७०; तर शहरी पाणीपुरवठ्यात ५० टक्के भूजलाचा वापर होतो, हे वास्तव आहे. एवढी गंभीर परिस्थिती असताना पाणी धोरणात भूजलाचे ७० ते ८० टक्के स्थान आहे का? धोरणातील विरोधाभास दूर करण्याची आवश्‍यकता आहे. भूजलाचे महत्त्व, उपलब्धता, पुरवठा आणि मागणी यांचा विचार करावा. त्याचबरोबर पाणी नियोजनात शाश्‍वत, योग्य प्रमाणात आणि समान वाटप हे धोरण आखावे.
- हिमांशू कुलकर्णी, कार्यकारी संचालक, ॲडव्हान्स सेंटर फाॅर वॉटर रिसोर्सेस डेव्हल्पमेंट अँड मॅनेजमेंट

पाणीवाटप करणाऱ्या व्यवस्थेमध्ये सुधारणा होणे आवश्‍यक आहे. पाणी मोजून देणे, दिलेल्या पाण्याचे ऑडिट करणे, पाण्याची गळती कमी करणे आणि पाण्याचा पुनर्वापर करणे याच चारसूत्रीवर काम करावे लागेल. आपल्याकडे पाण्याच्या वापराची कोणतीही मोजदाद नाही, ती झाली पाहिजे. आपल्याकडे भूगर्भातील पाण्याचा मोठ्या प्रमाणावर उपसा होत आहे. त्याची कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. भूगर्भातील आणि जमिनीवरील पाणी याची योग्य माहिती आवश्‍यक आहे. मागणी आणि पुरवठा याचा योग्य ताळमेळ असला पाहिजे.
- अजित फडणीस, संचालक, प्रायमूव्ह, प्रा. लि.