Marathi Bhasha Gaurav Din : मराठी भाषा धोरणाची ११ वर्षांनंतरही होऊ शकली नाही अंमलबजावणी

मराठी भाषा गौरव दिन विशेष

पुणे : बारा वर्षे, तीन समित्या, तीन अहवाल आणि या समित्यांमधील मान्यवर सदस्यांच्या असंख्य बैठकांनंतरही मराठी भाषा धोरणाची अंमलबजावणी रखडलेलीच आहे. पुढील २५ वर्षांसाठी राज्याचे मराठी भाषा धोरण तयार करण्याची सूचना २०१२ मध्ये भाषा सल्लागार समितीला देण्यात आली होती. याला ११ वर्षे उलटूनही धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही.

लक्ष्मीकांत देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखालील सध्याच्या भाषा सल्लागार समितीने गतवर्षी मे महिन्यात भाषा धोरणाचा अंतिम मसुदा सादर केला होता. मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर यांनी वारंवार आश्वासने देऊनदेखील अद्यापही त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. केसरकर यांनी दोन ते चार फेब्रुवारी दरम्यान झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात बोलताना महिनाभरात धोरण मंजूर करणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. मंगळवारच्या (ता. २७) मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त तरी सरकारने हे आश्वासन पूर्ण करावे, अशी अपेक्षा मराठीप्रेमींना आहे.

या धोरणाच्या समितीची तीन वेळा पुनर्रचना करण्यात आली. सर्वप्रथम डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि त्यानंतर डॉ. सदानंद मोरे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने धोरणाचा मसुदा सरकारला सादर केला होता. त्यानंतर २०२१ च्या डिसेंबरमध्ये समितीची पुनर्रचना करून अध्यक्षपदी लक्ष्मीकांत देशमुख यांची नियुक्ती करण्यात आली.

या समितीने २०२२ च्या फेब्रुवारीमध्ये धोरणाचा मसुदा सादर केला होता. त्यानंतरच्या काळात राज्य वाङ्मय पुरस्कारातील एक पुरस्कार राज्य सरकारने परत घेतल्याच्या निषेधार्थ लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. मात्र काही महिन्यांनंतर तो परत घेतला. त्यानंतर धोरणाचा मसुदा संक्षिप्त स्वरूपात द्यावा, या केसरकर यांच्या सूचनेनुसार गतवर्षीच्या मे महिन्यात अंतिम मसुदा सुपूर्द करण्यात आला.

संसाधनांचा अपव्यय

भाषा सल्लागार समितीच्या कामकाजावर समितीतीलच काही सदस्य नाराज आहेत. सरकार भाषा धोरण मंजूर करत नसल्याने काही सदस्यांनी तर मागील बैठकीत राजीनामा देण्याची भूमिका घेतल्याचे समजते, तर काही सदस्य कंटाळून आता समितीच्या बैठकींना जाण्याचे टाळत आहेत. ‘समितीच्या बैठकीसाठी किती संसाधनांचा वापर होतो आणि त्यातून काय हाती लागते, यावर विचार व्हायला हवा. सदस्यांचा वेळ नुसताच वाया जात असेल, तर समितीच्या बैठकांना जाण्यात काय अर्थ आहे’, अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया एका सदस्यांनी व्यक्त केली.

-महिमा ठोंबरे : सकाळ वृत्तसेवा

भाषा सल्लागार समितीने लक्ष्मीकांत देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढील २५ वर्षांचे धोरण तयार करून सरकारकडे सादर केले आहे. त्याला जवळपास वर्ष होत असून अद्यापही हे धोरण स्वीकारले गेलेले नाही. २०१२ पासून धोरणाची चर्चा सुरू असून देखील सरकार काहीच कार्यवाही करत नाही. सरकारला भाषेविषयी कोणतीही आस्था दिसत नाही. मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त तरी राज्य सरकारने सकारात्मक विचार करून या धोरणाची अंमलबजावणी करावी.

- डॉ. पी. विठ्ठल,

सदस्य, मराठी भाषा सल्लागार समिती

भाषा सल्लागार समितीच्या अठरा सभांचा अनुशेष निर्माण झाला आहे. जे भाषा धोरण सरकारला दहा वर्षांपूर्वी सादर करून झाले, ते पुन्हा समितीच्या सभेसमोर मांडून या समितीचे मूळ कामच थोपवले गेले आहे. ही समिती फक्त भाषा धोरणावर त्याच त्या गप्पा पुन्हा पुन्हा मारणारी समिती करून टाकली गेली आहे.

- श्रीपाद भालचंद्र जोशी,

सदस्य, मराठी भाषा सल्लागार समिती