मोफत शिक्षण, हे काय असते? 

बुधवार, 31 जानेवारी 2018

पुणे  - ""गणवेश रुपये 800, स्कूल बॅग रु. 500, बूट रु. 500, रिक्षा किंवा बसभाडे रु. 500 रुपये प्रतिमहिना, मुलांचा प्रकल्प खर्च रु. 100 आणि इतर खर्च रु. 600 प्रतिमहिना...,'' ताडीवाला रस्ता परिसरात राहणाऱ्या अमोल सरवदे यांनी पहिलीत शिकणाऱ्या त्यांच्या मुलीच्या एका वर्षाचा ताळेबंदच काही क्षणांत समोर मांडला. तसेच येरवड्यात राहणाऱ्या विद्या गायकवाड यांनीही त्यांच्या पहिलीत शिकणाऱ्या मुलाच्या खर्चाचा आकडा एवढाच असल्याचे सांगितले. 

पुणे  - ""गणवेश रुपये 800, स्कूल बॅग रु. 500, बूट रु. 500, रिक्षा किंवा बसभाडे रु. 500 रुपये प्रतिमहिना, मुलांचा प्रकल्प खर्च रु. 100 आणि इतर खर्च रु. 600 प्रतिमहिना...,'' ताडीवाला रस्ता परिसरात राहणाऱ्या अमोल सरवदे यांनी पहिलीत शिकणाऱ्या त्यांच्या मुलीच्या एका वर्षाचा ताळेबंदच काही क्षणांत समोर मांडला. तसेच येरवड्यात राहणाऱ्या विद्या गायकवाड यांनीही त्यांच्या पहिलीत शिकणाऱ्या मुलाच्या खर्चाचा आकडा एवढाच असल्याचे सांगितले. 

कोणाही मध्यमवर्गीय कुटुंबातील पालकांसाठी ही रक्कम नवीन नाही; पण आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या घटकांसाठी हा खर्च डोंगराएवढा मोठा आहे. विशेषत- मोफत शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खासगी शाळांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या पालकांसाठी... ताडीवाला रस्ता, कर्वेनगर येथील गोसावी वस्ती, सांगवी अशा विविध भागांत राहणाऱ्या 75 विद्यार्थ्यांच्या वार्षिक खर्चाची माहिती अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेतर्फे प्रातिनिधिक स्वरूपात गोळा करण्यात आली आहे. त्या माहितीच्या विश्‍लेषणातून काही धक्कादायक निष्कर्ष निघाले आहेत. 

मोफत शिक्षण कागदावरच? 
"मोफत शिक्षण'च्या निकषानुसार प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांवर त्यांचे पालक दरवर्षी किमान 15 ते 17 हजार रुपये खर्च करत आहेत. पालकांना हा अनावश्‍यक खर्च करावा लागल्याच्या पावत्यासुद्धा उपलब्ध झाल्या आहेत. त्यामुळे मोफत शिक्षणाचा हक्क फक्त कागदावरच राहिला आहे का, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. 

आदेशाला केराची टोपली 
आर्थिक व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना चांगल्या खासगी शाळांमधून मोफत शिक्षण मिळावे, यासाठी 2009 मध्ये शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) करण्यात आला. एप्रिल 2010 पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. तेव्हापासून या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याची ओरड होत आहे. या कायद्यानुसार केवळ 25 टक्के राखीव जागेतील या मुलांना शिक्षण साहित्यसुद्धा मोफत पुरविण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. बहुतांश शाळा या आदेशाला केराची टोपली दाखवत आल्या आहेत. 

शैक्षणिक साहित्यापासून वंचित 
"आरटीई'मधील प्रवेश स्तर पूर्वप्राथमिक ठेवावा की पहिलीपासून, याबाबतही संदिग्धता होती. मात्र गेल्या वर्षी सरकारने काढलेल्या नव्या आदेशानुसार प्रवेश स्तर ठरविण्याचा अधिकार शाळांनाच देण्यात आला आहे. त्यामुळे पूर्वप्राथमिक वर्ग असलेल्या शाळाही आरटीई प्रवेशासाठी इयत्ता पहिलीचाच आग्रह धरत आहेत. अद्यापही आरटीईतील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्यापासून वंचित ठेवून दुजाभाव केला जात आहे. त्यांना वह्या-पुस्तके, गणवेश, बूट-मोजे दिले जात नाहीत. दरम्यान, सरकारकडून शुल्क परतावा मिळत नसल्याने ही भूमिका घेतल्याचे संस्थाचालकांकडून सांगण्यात येते. 

आरटीईअंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या मुला-मुलींच्या पालकांची शाळांकडून कोंडी करण्यात येते. मोफत शिक्षण म्हणजे फक्त "ट्यूशन फी' माफ असे भासवले जाते. प्रत्यक्षात मात्र शिक्षण साहित्यसुद्धा मोफत उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. शाळांकडून त्याचे पालन केले जात नाही आणि सरकार व शिक्षण खाते त्याबाबत गांभीर्याने पाहत नाही. पालकांनाही कायदेशीर तरतुदीची माहिती नसते. त्यामुळे ते शाळा व्यवस्थापनाशी भांडत नाहीत. संपूर्ण शहरातील किमान दोनशे ते तीनशे पालकांकडून माहिती गोळा केल्यानंतर आता पुढचे पाऊल ठरविले जाणार आहे. न्यायालयीन लढाईशिवाय आमच्यासमोर पर्याय राहिलेला नाही. 
- सुरेखा खरे, अध्यक्ष, आरटीई पालक मदत केंद्र 

Web Title: marathi news pune news RTE free education children