|
पुणे - राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा वीज खर्च वाचविण्यासाठी सौर ऊर्जा प्रकल्प राबविण्याची योजना पणन मंडळाने आखली आहे. अतिरिक्त विजेची विक्री करून समित्यांचे उत्पन्न वाढविण्याचेही नियोजन आहे.
राज्य सरकारने गेल्या वर्षी बाजार समिती नियमनातून फळे व भाजीपाला वगळला आहे. यामुळे बाजार समित्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला असून, हे उत्पन्न भरून काढण्यासाठी ही योजना राबविण्याचा निर्णय पणन मंडळाने घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात प्रमुख 20 बाजार समित्यांमध्ये महाराष्ट्र ऊर्जा अभिकरण विभागाच्या (मेडा) मार्गदर्शनाखाली ही योजना राबविली जाईल. या प्रकल्पामुळे बाजार समित्यांच्या वीजबिलात बचत होईल. त्याचप्रमाणे अतिरिक्त निर्मिती झालेल्या वीज विक्रीतून बाजार समित्यांना महसूल मिळू शकेल. योजना यशस्वी करण्यासाठी पणन मंडळाच्या वतीने अल्प दरात कर्जदेखील उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीला दरमहा आठ लाख रुपये वीजबिल येते. वर्षाला वीजबिलापोटी 96 लाख रुपये खर्च होत आहे. बाजार समिती आवाराच्या क्षेत्राचा विचार केला तर या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर सौर ऊर्जा निर्मिती होऊ शकते. अतिरिक्त वीज गाळेधारकांना विकण्याचे बंधन घातले जाणार आहे.
राज्यात 307 बाजार समित्या आणि 597 उपबाजार आहेत. पुणे, मुंबई आदींसारख्या बाजार समित्यांच्या आवारात विविध इमारती व रिकाम्या जागांवर सौर प्रकल्प उभारता येऊ शकतात. प्रमुख बाजार समित्यांचे सर्वेक्षण करून अहवाल देण्याची विनंती "मेडा'ला केली आहे. महिनाअखेर त्यांचा अहवाल प्राप्त होईल. यानंतर टप्प्याटप्प्याने सर्व बाजार समित्यांमध्ये हा प्रकल्प उभारला जाईल.
- सुनील पवार, कार्यकारी संचालक, पणन मंडळ
प्रस्तावित सौर ऊर्जा प्रकल्प
विभाग - बाजार समिती
नागपूर - नागपूर, कामठी
पुणे - पुणे, बारामती
कोल्हापूर - कोल्हापूर, जयसिंगपूर
नाशिक - नाशिक, दिंडोरी
औरंगाबाद - औरंगाबाद, खुलताबाद
अमरावती - अमरावती, धामणगाव रेल्वे
मुंबई - मुंबई, पनवेल
लातूर - लातूर, औसा
अकोला - अकोला, आकोट
चंद्रपूर - चंद्रपूर, गोंडपिंपरी
|
