esakal | वैद्यकीय महाविद्यालयाला निधीची गरज - अजित पवार

बोलून बातमी शोधा

Ajit-Pawar

देशात सत्तांतर होऊन काँग्रेसचे सरकार येणार आहे. त्यानंतर शेतकरी, शेतमजूर, उद्योग व्यावसायिकांना चांगले दिवस येतील. भाजप- शिवसेनेची राजवट लोकांना नकोशी झाली आहे. त्याचे प्रतिबिंब लोकसभेच्या निकालावरून स्पष्ट होईल.
- अजित पवार, माजी उपमुख्यमंत्री

वैद्यकीय महाविद्यालयाला निधीची गरज - अजित पवार
sakal_logo
By
सकाळवृत्तसेवा

माळेगाव - ‘बारामती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला आजवर सुमारे पाचशे कोटी रुपये खर्च झाले असून, उर्वरित कामांसाठी सुमारे २५० कोटींची आवश्‍यकता आहे. हा निधी शासनस्तरावर तातडीने उपलब्ध होण्यासाठी माझ्यासह पवारसाहेब प्रयत्न करीत आहेत. त्यानुसार १७ जून रोजी सुरू होणाऱ्या राज्य सरकारच्या अधिवेशनात आवश्‍यक निधी उपलब्ध होण्यासाठी आवाज उठविणार आहे,’’ अशी माहिती माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केली. 

पणदरे (ता. बारामती) येथे एका रुग्णालयाच्या उद्‌घाटनप्रसंगी अजित पवार बोलत होते. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विश्वास देवकाते होते. पवार म्हणाले, ‘‘शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करून त्यांच्या मालाला हमीभाव देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. सध्या भयानक दुष्काळ पडला आहे. शेती आणि शेतीपूरक व्यवसाय कोलमडून पडला आहे. लोकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकंती करावी लागत आहे. पशुधन वाचविणे तर खूपच अडचणीचे ठरले आहे. असे असताना मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः दुष्काळी दौरे करून स्थितीचा आढावा घेणे आवश्‍यक आहे; परंतु ते एसी रूममधून कॉन्फरन्सद्वारे सरपंचांशी संवाद साधत आहेत. त्याउलट पवारसाहेब बीड, उस्मानाबाद आदी दुष्काळी भागात स्वतः जाऊन लोकांना आधार देत आहेत. ते वेळप्रसंगी पक्षाच्या वतीनेही मदत करीत आहेत. त्याच धरतीवर बारामती तालुक्‍याच्या जिरायती भागात आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विचाराच्या संस्थांमार्फत जनावरांच्या छावण्या सुरू करीत आहोत. सोमेश्वर साखर कारखाना, बारामती दूध संघ आदी संस्थांनी त्याकामी पुढाकार घेतला आहे.’’ 

पणदरे सूतगिरणी कामगारांना न्याय मिळून देणार...
‘‘पणदरे येथील सूतगिरणी कारखाना २१ वर्षापूर्वी बंद पडला. आज त्या कारखान्यातील मशिनरींचा लिलाव प्रशासनाने केला आहे. संबंधित ठेकेदारानेही मशिनरी खोलून नेण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आणली आहे. असे असताना मात्र या कारखान्यातील कायम कामगारांची देणी न देता प्रशासनाने त्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. त्यासाठी संबंधित कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी न्यायालयाचा सर्वकाही खर्च मी स्वतः करणार आहे,’’ अशी भूमिका अजित पवार यांनी स्पष्ट केली.