‘ट्रॅक’वरच्‍या या रेड सिग्नलकडेही पाहा...

अनेक अडथळ्यांची शर्यत पार करून पुण्याची मेट्रो अखेर भूमिपूजनासाठी सज्ज झाली आहे. आतापर्यंत झालेला विलंब भरून काढून मेट्रोचे काम जलदगतीने व्हावे, यासाठी सरकारच्या पातळीवर जोरदार प्रयत्न सुरू असले तरी निधीची उभारणी, मेट्रो मार्गिकेच्या दोन्ही बाजूंना द्यावयाचा चार ‘एफएसआय’, भूसंपादन आणि राष्ट्रीय हरित लवादाची टांगती तलवार या आव्हानांचा सामनाही करावा लागणार आहे.
 

कोट्यवधींच्या कर्जाचा भार
मेट्रोला झालेल्या विलंबामुळे ८ हजार कोटींचा खर्च आता १२ हजार कोटींवर पोचला आहे. या योजनेच्या खर्चापैकी केंद्र सरकारकडून २ हजार ११८ कोटी, राज्य सरकारकडून २ हजार ४३० कोटी, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका यांच्याकडून १ हजार २७८ कोटी रुपये भार उचलण्यात येणार आहे, तर उरलेल्या ६ हजार ३२५ कोटी रुपयांचा निधी जागतिक बॅंक आणि एशियन डेव्हलपमेंट बॅंकेकडून कर्जरूपाने घेण्याचे नियोजन आहे. जागतिक बॅंकेकडून घ्यायच्या कर्जाला यापूर्वी तत्त्वतः मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे भूमिपूजनाच्या कामानंतर हे कर्ज मिळविण्यासाठी कंपनीला प्रयत्न करावे लागणार आहेत. 

भूसंपादनासाठी हवे धोरण
मेट्रोच्या दोन्ही मार्गांसाठी एकूण ४४ हेक्‍टर जमिनीचे भूसंपादन करावे लागणार आहे. त्यापैकी ३२ हेक्‍टर शासकीय जमीन आहे, ही सर्वांत मोठी जमेची बाजू आहे. त्यामुळे या जागेत तातडीने काम करणे शक्‍य होणार आहे. १२ हेक्‍टर खासगी जागा आहे. या जागेच्या भूसंपादनासाठी अद्याप स्पष्ट धोरण ठरलेले नाही. या जागेपोटी ‘टीडीआर’ द्यावा, असा महापालिकेचा विचार आहे, तर रोख रक्‍कम आणि टीडीआर हे दोन्ही पर्याय खुले ठेवावेत, अशी जागा मालकांची मागणी आहे. रोख रकमेची मागणी झाली तर महापालिकेवर मोठा बोजा पडण्याची शक्‍यता आहे. हा निधी कसा उभारणार? हा प्रश्‍नही उभा ठाकणार आहे. 

‘एनजीटी’ची टांगती तलवार    
मेट्रो मार्गापैकी १.७ किलोमीटरचा मार्ग हा नदीपात्रालगतचा आहे. या मार्गाला पर्यावरणवादी संघटनांच्या वतीने आक्षेप असून, त्यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे याचिका दाखल केली आहे. न्यायाधिकरणाने मेट्रोचे काम थांबविण्याबाबत आदेश दिलेले नाहीत, त्यामुळे मेट्रोच्या कामात सध्यातरी अडथळा नाही. मात्र, नदीपात्रालगतच्या १.७ किलोमीटरच्या मार्गाबाबत न्यायाधिकरणाच्या आदेशानुसारच कार्यवाही होईल. न्यायाधिकरणासमोर पुढील सुनावणी जानेवारी महिन्यात असून, निकाल लागेपर्यंत या भागातील काम करता येणार नाही हे नक्की. 

‘एफएसआय’चा निर्णय कधी? 
मेट्रो मार्गिकेच्या दोन्ही बाजूंना चार ‘एफएसआय’ प्रस्तावित आहे. मात्र, अद्यापही जुन्या हद्दीतील विकास आराखडा आणि विकास नियंत्रण नियमावलीला राज्य सरकारने मान्यता दिली नाही. चार एफएसआय देण्याला काही राजकीय पक्षांचा विरोध आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकार काय निर्णय घेणार? याकडे आता लक्ष आहे. राज्य सरकारच्या वतीने नव्या वर्षात विकास आराखडा आणि डीसी रुल्स मंजूर होण्याची शक्‍यता आहे. याबाबत निर्णय होत नाही तोपर्यंत ‘एफएसआय’ची वाट पाहावी लागेल. मेट्रो मार्गापासून दोन्ही बाजूला दहा मीटर अंतरापर्यंत ना विकास क्षेत्र असल्याने या ठिकाणचा विकासही थांबला आहे.

तीन वर्षांच्‍या विलंबाला शिरोळेच जबाबदार
- वंदना चव्हाण, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार

पुण्याच्या मेट्रोला लागलेल्या तब्बल तीन वर्षे विलंबाला भाजपचे खासदार अनिल शिरोळे हेच जबाबदार आहेत. सर्व चर्चेनंतर मेट्रो उंचावरून करण्याचे ठरलेले असतानाही त्यांनी ऐनवेळी भुयारी मेट्रोचा आग्रह धरला. त्यामुळेच दर दिवसाला तीन कोटींचा बोजा पुणेकरांना सहन करावा लागतो आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसने २००६ मध्ये महापालिकेच्या स्थायी समितीत या प्रकल्पाला मंजुरी दिली. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारनेही त्याला मान्यता दिली. आता मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यावर असताना भाजपची सत्ता आल्याने केवळ भाजपनेच या प्रकल्पाचे श्रेय घेणे चुकीचे ठरेल. मात्र गेली तीन वर्षे या प्रकल्पाला वेळ लागला, तो केवळ भाजपमुळेच. मेट्रो जमिनीवरून करायची का भुयारी, याबाबत सुरवातीला चर्चा झाली. त्यानंतर भुयारी रेल्वेचा आर्थिक भार न परवडणारा असल्याने तो प्रकल्प जमिनीवरून करायचे ठरले. असे असताना शिरोळे यांनी जुना वाद उकरून काढला आणि त्यात पुन्हा वेळ गेला. भुयारीच का, याचे सयुक्तिक कारण देण्यात ते बैठकीमध्ये कमी पडत. त्यामुळे दिवसाला तीन कोटींचा बोजा पुणेकरांना आज सहन करावा लागला आहे. या प्रकल्पाबाबत हे सरकार पारदर्शकताही ठेवत नसल्याचे दिसून आले आहे. 

भाजपकडून सूडबुद्धीनेच प्रकल्‍पाकडे दुर्लक्ष
- पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री

मेट्रोची खरी पायाभरणी मी मुख्यमंत्री असतानाच्या काळातच झाली. पुणे आणि नागपूर या दोन्ही मेट्रोच्या प्रस्तावांना आमच्या सरकारच्या काळातच केंद्र सरकारने तत्त्वतः मान्यता दिली होती. त्यानंतर मात्र भाजपने सूडबुद्धीने काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला धडा शिकवायचा, या हेतूने पुण्याच्या मेट्रोकडे दुर्लक्ष केले. भाजपमुळेच पुण्याच्या मेट्रोला पावणे तीन वर्षांचा विलंब झाला. या विलंबाचे उत्तर त्यांनी आधी दिले पाहिजे. पुण्याची मेट्रो होत असल्याचा मला मनापासून आनंदच आहे. मेट्रो व्हावी यासाठी मी प्रयत्नशील होतो. 

पुण्यासोबत नागपूरलाही मेट्रो व्हावी, अशी आमची इच्छा होती. त्यासाठी पुण्याचा प्रस्ताव दोनवर्षे आधी तयार असतानाही नागपूरचा प्रस्ताव मी तयार करायला लावला आणि हे दोन्ही प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविले. केंद्र सरकारने १८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी पुणे आणि नागपूर या दोन्ही मेट्रोला तत्त्वतः मान्यता दिली होती. मात्र भाजपची सत्ता आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी त्यांची ताकद वापरून ऑगस्टमध्ये नागपूर मेट्रोचा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला. त्या वेळी पुण्याच्या मेट्रोकडे त्यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. १८ फेब्रुवारी २०१४ ते ८ डिसेंबर २०१६ हा कालावधी केवळ भाजपच्या राजकारणामुळेच वाया गेला. 

मेट्रो प्रकल्प आम्‍ही प्राधान्यक्रमावर आणला
- गिरीश बापट, पालकमंत्री

शहर आणि पिंपरी-चिंचवडचा स्वप्नवत; परंतु रखडलेल्या मेट्रो प्रकल्पाचा विषय राज्य आणि केंद्र सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर आणू शकलो आणि त्यामुळे शनिवारी भूमिपूजन साकारत आहे, याचा अभिमान वाटत आहे. आगामी काळातही निधीअभावी मेट्रोच्या कामात अडथळे येणार नाहीत, याची खबरदारी घेतली असून, नियोजित वेळेपूर्वी पुणेकर मेट्रोचा वापर निश्‍चितच करू शकतील. 

मेट्रो प्रकल्प गेली दहा वर्षे काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या केंद्र आणि राज्य सरकारकडे रखडला होता. मेट्रोचा ठराव २००६ मध्ये मंजूर झाल्यावर हा प्रकल्प रखडल्यामुळे आता त्याची किंमत ४६०० कोटी रुपयांवरून १२ हजार कोटींवर पोचली आहे. या विलंबामुळे नागरिकांचे आर्थिक नुकसान झाले असून, त्याला जबाबदार काँग्रेस-राष्ट्रवादीच आहेत. लोकसभा निवडणुकीत मतदारांनी विश्‍वास टाकल्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत मेट्रोची मार्ग निश्‍चिती, मार्गातील बदल, सार्वजनिक गुंतवणूक मंडळाची बैठक (पीआयबी) हे टप्पे पार करीत मेट्रो आता भूमिपूजनाच्या टप्प्यावर आल्यामुळे एक जबाबदार लोकप्रतिनिधी म्हणून मला केंद्र, राज्य सरकारचा अभिमान वाटत आहे.