Irrigation Schemes : हजारो कोटींच्या सिंचन योजनांचे मृगजळ

पुणे : कोकणातून १०० टीएमसी पाणी मराठवाड्यात आणण्याचे दाखविलेले गाजर, कागदावर राहिलेले नदीजोड प्रकल्प यांमुळे मराठवाड्यातील जलनियोजन सतत फसत गेले. तज्ज्ञांच्या मते या योजनांसाठी लागणारा हजारो कोटी रुपयांचा खर्च पाहिला, तर त्या अस्तित्वात येणे अशक्य कोटीतील गोष्ट आहे.

मात्र निधीचा विचार न करता गेल्या दोनेक दशकांत सत्तेवर आलेल्या राज्य सरकारांनी मतपेढ्या सांभाळण्यासाठी मराठवाडा पाणीदार करणार असल्याची गाजराची पुंगी सतत जनतेपुढे वाजवली. प्रत्यक्षात बऱ्याच योजनांच्या प्राथमिक सर्वेक्षणाची कामेही झालेली नाहीत.

शेतीसाठी उत्तम जलनियोजन आणि त्यानुसार पीकनियोजन केल्याशिवाय मराठवाड्यात कधीही समृद्धी येणे शक्य नाही, हे स्पष्ट असतानाही वेळोवेळी राज्यकर्त्यांनी केवळ घोषणा केल्या. शेतकऱ्यांना सिंचन प्रकल्पांची रंगीत स्वप्ने दाखवली.

प्रत्यक्षात मराठवाड्याच्या जलनियोजनात जायकवाडीनंतर एकही मोठा धोरणात्मक प्रकल्प प्रत्यक्षात अवतरला नसल्याचे दिसून येते. जलतज्ज्ञ प्रा. प्रदीप पुरंदरे म्हणाले, की दमणगंगा प्रकल्पातून १० टीएमसी (अब्ज घनफूट), वैतरणेतून ५ आणि उत्तर कोकणातून १०० टीएमसी पाणी मराठवाड्यात वळविण्याच्या घोषणा वर्षानुवर्षे होत आहेत.

या बाबत गाजावाजा करीत जलसंपदा विभागाने राष्ट्रीय जलविकास प्राधिकरणाला प्रस्तावदेखील पाठवले. परंतु त्यातील एकही बाब कागदावरून जमिनीवर प्रत्यक्षात आकाराला आली नाही. नियोजनाच्या साऱ्या गप्पा कागदोपत्री होत आहेत. फसलेल्या सिंचन नियोजनाने शेतीची दुरवस्था कायम आहे.

नदीजोड प्रकल्पाद्वारे मराठवाड्याला ‘सुजलाम् सुफलाम्’ करू, अशाही घोषणा साऱ्याच पक्षांच्या राजकीय नेत्यांनी वेगवेगळ्या निवडणुकांमध्ये केल्या. अजूनही या घोषणा होत असतात; आश्‍वासनांची खैरात केली जात असते. परंतु मराठवाड्याच्या माथी असलेली दुष्काळसदृश स्थिती हटत नाही.

मराठवाड्यातील शेतीचे मागासलेपण चिंताजनक आहे. त्याचे प्रतिबिंब सामाजिक अस्वस्थतेत पडते. येथील शेती मागास राहण्यास जबाबदार असलेल्या काही कारणांपैकी सिंचनाचे फसलेले नियोजन हे एक मुख्य कारण आहे. दुर्दैवाने सिंचन समस्या सोडविण्यासाठी नदीजोड, प्रवाळवळण, कोकणातून पाणी आणणे अशा बाबी सुचविल्या जातात. मात्र मला यातील एकही योजना व्यवहार्य वाटत नाही.

- प्रा. प्रदीप पुरंदरे, जलतज्ज्ञ

केशर आंबा लाभदायक ठरेल

मराठवाड्याची भौगोलिक स्थिती ऊस, डाळिंब, कपाशीपेक्षाही केशर आंब्यासाठी अनुकूल आहे. केसर आंब्याच्या बागा वाढवून देशांतर्गत व जगाची बाजारपेठ पादाक्रांत करता येईल, असा युक्तिवाद घोटे करतात. ते म्हणाले, ‘‘प्रत्येक शेतकऱ्याने किमान एक एकर आंबा लागवड केल्यास वार्षिक तीन लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकते.

त्यातील एक लाख पीकखर्च गृहीत धरल्यास एकरी दोन लाख रुपये शेतकऱ्याला मिळू शकतात. त्यासाठी मराठवाड्यात सर्वत्र कृषिविस्तार, पणन, निर्यात व प्रक्रियेची साखळी उभारावी लागेल. मात्र यावर कोणीही बोलत नाही.

अफाट भांडवली खर्च

राज्यातील किमान १०० टीएमसी पाणी अतिरिक्त पाणी मराठवाड्याकडे वळवता येईल की नाही याबाबतही जलसंपदा तज्ज्ञांमध्ये एकवाक्यता नाही. या बाबत घोटे म्हणाले, ‘‘वैज्ञानिक क्रांतीमुळे १०० टीएमसी पाणी मराठवाड्याकडे नव्हे तर कुठेही वळविता येईल.

परंतु त्यासाठी आधी अफाट भांडवली खर्च करावा लागेल. त्यानंतर आणलेले पाणी वापरायचे कसे याचेही नियोजन करावे लागेल. मात्र या दोन्ही बाबींविषयी सध्या संदिग्धता आहे. मराठवाड्याच्या जल प्रकल्पांसाठी भांडवली गुंतवणूक किती, कशी आणि कोठून करणार याबाबत काहीही जाहीर झाले नाही.’’