तुमच्या पैशांचा हिशेब विचारण्याचा अधिकार बजावा

अन्याय करणाऱ्या इतकाच सहन करणाराही तितकचाच जबाबदार असतो. त्याचप्रमाणे भ्रष्टाचाऱ्यांइतकेच सहन करणारेही तितकेच जबाबदार असतात. करदात्यांना त्यांच्या पैशांची लूट उघड्या डोळ्यांनी दिसत आहे. पण, ‘वाचा आणि थंड बसा’ अशी त्यांची आत्मघातकी स्थिती दिसते. पावलापावलावर अगदी घराशेजारीही याचा प्रत्यय येतो. तरी एक शब्द बोलायचा नाही. समाजाचे हे लक्षण ठीक नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस असो वा भाजप या दोघांचे रंग वेगळे असले तरी धनी म्हणा की कारभारी एकच आहेत. सार्वजनिक पैशांची यथेच्छ लूट हे एक आणि एकच सूत्र आहे. त्यासाठी आता उठा, जागे व्हा, जाब विचारा, पै पैशाचा हिशेब मागा. जोवर तुम्ही ‘हे कसे’ असे विचारत नाही तोवर ही लूट अखंड सुरूच राहणार.

सहा हजार कामे अपूर्ण, पण...
महापालिकेतील स्थापत्यविषयक प्रलंबित कामांचा एक आढावा नुकताच घेण्यात आला. त्यात सहा हजार कामे पूर्ण झाली नसल्याचे आढळले. तीन हजार कामांचे ‘फायनान्शियल क्‍लिअरिंग’ झाले नसल्याचेही समोर आले. लोकांच्याच भाषेत बोलायचे तर कागदोपत्री ही कामे सुरू झाली, बिलेही दिली आहेत, मात्र प्रत्यक्ष कामांचा तपासच नाही. त्याला जबाबदार कोण, त्यांना काय शासन झाले अशी जाब विचारण्याची हिंमत जनतेने दाखवली पाहिजे. महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी या सर्व खोटेपणाला चाप लावण्यासाठी आता ‘जितके काम तितकेच दाम’ हा नवा वास्तववादी खाक्‍या घेतला आहे. अनागोंदी कारभार आणि एकूणच भ्रष्टाचाराला लगाम घालण्यासाठी त्यांनी उचललेले पाऊल निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे. एकटे हर्डीकर प्रामाणिक असून उपयोग नाही.

स्वागत कमानींचे पेव
ज्या कामात लोण्याचा गोळा चाखायला मिळतो त्यासाठी काही हुशार नगरसेवक विशेष आग्रही असतात. शहरात कुस्ती, कबड्डी लोकप्रिय असताना पूर्वी बॅडमिंटन हॉलचे पेव फुटले होते. कारण गुलदस्त्यात आहे. नंतर ५६च्यावर व्यायामशाळा झाल्या आणि दोन-तीन वर्षांत त्या गायब झाल्या. महापालिकेचे जलतरण तलाव हेसुद्धा त्याचेच एक उदाहरण. रस्ता, पदपथांवरचे सिमेंट ब्लॉक हासुद्धा कित्येक कोटींचा मोठा जुमला आहे. काही भागांत गरज नसतानाही उड्डाण पूल, भुयारी पूल झाले. भोसरी उड्डाण पुलाचा खर्च १२ कोटींचा १०० कोटी झाला. पण कोणी जाब विचारला नाही. भोसरीतच शितलबाग कॉलनीजवळ पादचारी पुलासाठी ७० लाखांची निविदा निघाली, पण खर्च सात कोटी झाला. आता जो उठतो तो पादचारी पूल बांधण्याची मागणी करतो. स्वागत कमानी हा त्यातलाच एक भाग. नको तिथे स्वागत कमानी बांधल्या. लांडेवाडी (भोसरी) येथे एका स्वागत कमानीसाठी २५-३० लाखांचा खर्च होता. गेले पाच-सहा वर्षे हे काम सुरू आहे.

आता हा खर्च तीन कोटींवर गेला आहे. चिखली, चऱ्होली, मोशी, वाकड, पिंपळे सौदागरच्या नागरिकांना पुरेसे पाणी मिळत नाही आणि इकडे कोट्यवधी रुपये स्वागत कमानीवर उधळले जातात. आजवर अशी अपूर्ण कामे आणि त्यावरचा किती खर्च वाया गेला याचा लेखाजोखा मागितला पाहिजे. माहिती कायद्यान्वये आता दर सोमवारी दुपारी दोन तास अपेक्षित फायली पाहण्याचा, त्याच्या प्रति घेण्याचा अधिकार जनतेला मिळाला आहे. ज्या करदात्यांना वाटते की हे थांबायला हवे त्यांनी हे अस्त्र वापरण्यास हवे. कोणी तरी जाब विचारते म्हटल्यावर थोडाबहुत परिणाम होईल, पाहा जमते का?