Surrogate Fetus : आई-बाबा होण्याचं स्वप्न अपूर्ण! कायद्याच्या चक्रात अडकले सरोगेट गर्भ

पुणे - ‘मला आई व्हायचंय; पण जन्मतः गर्भाशय नाही, यात माझा दोष काय? या एकाच कारणामुळे मला माझे मूल कधीच मिळणार नाही का? आधुनिक काळात सरोगसीसारखे तंत्र उपलब्ध आहे. गेल्या वर्षभरापासून आम्ही याचा पाठपुरावा करत आहोत; पण कायदेशीर प्रक्रिया संपता संपत नाही. ती लांबतच आहे. आता माझे मातृत्व कायद्याच्या चक्रात अडलंय,’ हे बोलताना स्वराली पंडित यांच्या डोळ्यांतून वाहणारे पाणी थांबत नव्हते. ‘वयाच्या पन्नाशीत मातृत्वाचा ओझं कसं पेलणार,’ हा त्यांचा प्रश्न निरुत्तर करणारा होता.

देशात गेल्या वर्षीपासून सरोगसी कायद्यात बदल केले आहेत. या कायद्याच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे गेल्या वर्षभरापासून पुण्यात एकही सरोगसी झालेली नाही. त्याचा थेट फटका सरोगसीच्या माध्यमातून आई-बाबा होण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या दांपत्यांना बसत आहे.

सरोगसी म्हणजे काय?

जन्मतः गर्भाशय नसणे, मूत्रपिंड विकार अशा कारणांनी गर्भ राहात नाही. अशा दांपत्यांसाठी सरोगसी हा पर्याय आहे. यात पुरुषाचे शुक्राणू घेऊन प्रयोगशाळेत गर्भ तयार केला जातो. हा गर्भ दुसऱ्या महिलेच्या गर्भाशयात ठेवून तेथे त्याची वाढ केली जाते. हा गर्भ वाढविणाऱ्या महिलेला सरोगेट मदर म्हणतात आणि त्या प्रक्रियेला सरोगसी म्हटले जाते.

अंमलबजावणीतील दिरंगाई

सरोगसीच्या नवीन कायद्याचे डॉक्टर, दांपत्य आणि प्रयोगशाळा या सर्वांकडूनच स्वागत करण्यात येत आहे. मात्र, कायद्याच्या अंमलबजावणीबद्दल तीव्र नाराजी आहे. हा कायदा अमलात आणण्यासाठी प्रशासनाने पावले उचलली नाहीत. त्यात राज्यात सरोगसी मंडळ स्थापन करण्यासारखे टप्पे वेळेत झाले नाहीत. त्यामुळे गेल्या वर्षभरापासून शहरात एकही सरोगसी झाली नाही.

काय फटका बसला?

टेस्ट ट्यूब बेबीतून २०१९मध्ये गर्भ तयार झाला आहे. पण, कोरोना उद्रेकात प्रयोगशाळेत केलेले गर्भ गर्भाशयात सोडता आले नाहीत. त्यानंतर त्या महिलेला गर्भाशयाच्या कर्करोगाचे निदान झाल्याने गर्भाशय काढावे लागले. आता या दांपत्यांना सरोगसीशिवाय पर्याय नाही. देशभरातील अशा ३५० दांपत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात या विरोधात दाद मागितली आहे.

जुना कायदा...

देशात २०१९ पर्यंतच्या सरोगसी कायद्यामध्ये सरोगेट मदर वैद्यकीयदृष्ट्या व्यवस्थित असणे आवश्यक होते. एका महिलेने किती वेळा सरोगसी मदर व्हावे, हे निश्चित नव्हते. त्यामुळे व्यावसायिक कारणांनी सरोगसीचा सर्रास वापर सुरू होता. यावर नियंत्रण आणण्यासाठी देशात २०२१मध्ये सरोगसीचा नवीन कायदा लागू करण्यात आला.

नवीन कायदा...

यात व्यावसायिक सरोगसीला पूर्ण बंदी घातली आहे. यात आता फक्त मानवतावादी दृष्टिकोनातूनच सरोगसीला मान्यता देण्यात आली. यापूर्वी सरोगसीसाठी दांपत्याकडून महिलेला आर्थिक मोबदला दिला जात असे. तो या कायद्याने बंद केला आहे. सरोगेट मदरचा वैद्यकीय खर्च आणि तीन वर्षांचा वैद्यकीय विम्याचे संरक्षण कवच देणे बंधनकारक केले आहे. एका महिलेला तिच्या आयुष्यात फक्त एकदाच सरोगेट मदर होता येईल. ती महिला विवाहित असलीच पाहिजे आणि किमान एका मुलाची आई असावी, असे बंधन या नव्या कायद्यात घातले आहे.

नवीन कायद्यामुळे सरोसगीच्या प्रक्रियेला कायदेशीर अधिष्ठान मिळाले आहे. प्रत्येक टप्प्यावर त्याची नोंद करून पुढील प्रक्रिया होणार असल्याने व्यावसायिक सरोगसीवर नियंत्रण येईल. त्यामुळे गरजू दांपत्यांना कोणत्याही अडचणीशिवाय हक्काचं बाळ मिळेल. पण, आता सरोगसी मंडळ नसल्याने त्याच्या परवानग्या मिळत नाहीत. ही सध्याची मोठी समस्या आहे.

- डॉ. मंजिरी वळसंगकर, सरोगसी आणि आयव्हीएफ तज्ज्ञ