MPSC : कोर्टाच्या सुनावणीचे कारण देत पुन्हा ४१६ उमेदवारांच्या नियुक्तीस दिरंगाई

स्वारगेट - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) (MPSC) राज्यसेवा परीक्षेतून निवड झालेल्या ४१६ उमेदवारांच्या (Candidate) नियुक्त्या गेल्या दीड वर्षांपासून कोरोना, मराठा आरक्षण, कागदपत्रे पडताळणी, निवडणूक आचारसंहिता आणि आत्ता कोर्टात (Court) केस चालू आहे. अशी कारणे देत सामान्य प्रशासनाने पुन्हा नियुक्ती देण्यास खोळंबा घातला आहे. ही सर्व दिरंगाई सामान्य प्रशासनाच्या प्रधान सचिव सुजाता सौनिक यांच्या हेकेकोरपणा मुळे होत आहे. असा उमेदवारांनी आरोप करताना आमच्यातील एखादा स्वप्नील लोणकर झाल्यानंतरच तुम्हाला जाग येणार का? असा परखड सवालही प्रशासनास केला आहे .

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची सही झाल्यानंतर ४१६ उमेदवारांच्या नियुक्त्या तत्काळ कराव्यात, असा आदेश गेल्या महिन्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार व सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनी सौनिक यांना दिला होता. मात्र, सौनिक यांनी उमेदवारांची कागदपत्रे पडताळणी चालू आहे व विधान परिषदेची निवडणूक आचारसंहिता लागू आहे. म्हणून नियुक्ती देण्यास नकार दिला होता. मात्र, निवडणूक आचारसंहिता संपल्यानंतर आत्ता कोर्टात या उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबत केस चालू असल्याने आम्ही सध्या नियुक्ती करू शकत नाही. असे कारण सामान्य प्रशासन विभागाकडून देऊन नियुक्तीबाबत चालढकल करण्यात येत आहे.

उमेदवारांची गेल्या दीड वर्षापासून विविध कारणे देत सामान्य प्रशासन विभागाने नियुक्ती रोखून धरली आहे. कोर्टात फक्त दोन मुलांनी मराठा आरक्षण कॅन्सल झाल्यानंतर पदात बदल झाल्यामुळे याचिका दाखल केली आहे. यांची सुनावणी चालू आहे. या कोर्टाच्या निकालास किती दिवस लागतील माहीत नाही. या दोन जनांमुळे इतर लोकांना तुम्ही बाहेर ठेवणार का? या आधीच्या बॅचेसला अश्या कोर्टाच्या सुनावणीस सामोरे जावे लागले होते. मात्र, कधीही यांची नियुक्ती रोखली नाही. नियुक्ती रोखण्यासाठी प्रशासन फक्त कारणे शोधत आहे. आम्ही अतिशय खचलेल्या मानसिकतेतुन जात आहोत. आम्हा गोरगरिब पोरांवर या शासनाने अन्याय करू नये, अशी व्यथा सकाळशी बोलताना भंगार विकून नायब तहसीलदार झालेल्या अक्षय गडलिंग याने व्यक्त केल्या.

सामान्य प्रशासनाच्या प्रधान सचिव सुजता सौनिक या हेकड व कोणत्याही फाईलच्या अंमलबजावणीस उशीर लावतात, त्यामुळे त्यांच्याबद्दल संपूर्ण मंत्रालयात नकारात्मकता आहे. हे नाव न सांगण्या अटीवर एका जबाबदार मंत्र्याने माहिती दिली.

मंत्र्यांच्या आदेशाला विविध कारणे देत प्रधान सचिव सुजाता सौनिक या दाद देत नसल्याचे गेल्या सहा महिन्यातील आलेल्या प्रशासकीय अनुभवावरून हे लक्षात आले आहे. असा अनुभव उमेदवारांनी सकाळशी बोलताना व्यक्त केला.

कोर्टात केस चालू असल्याने नियुक्ती देण्यास उशीर होतोय मात्र मात्र हा मॅटर काही जास्त किचकड नाही, त्यामुळे आम्ही लवकरात लवकर उमेद्वारांना नियुक्ती देऊ.

- दत्तात्रय भरणे ( राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन विभाग )

वेळो वेळी संपर्क साधूनही यांचा संपर्क होऊ शकला नाही .

- सुजाता सौनिक ( प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग )

सर मुळात ह्या लोकांना नियुक्ती द्यायची नाही. त्यामुळे हे सर्व यांचे चालू आहे. कुठलही कोर्ट केस सध्या आमच्या नियुक्तीला आडकाठी ठरत नाही आहे. अगोदर कागदपत्र पडताळणी,नंतर आचारसंहिता आणि आज कोर्ट केस. हे यांचे प्रशासकीय बनाव आहेत. आमच्यातील एखादा स्वप्नील लोणकर गेल्याशिवाय यांचा हा खेळ बंद होणार नाही. आम्हीही आता रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही. शक्य तितका संयम दाखवला आहे. पद भेटणारच नसेल तर पोलिस आणि इतर प्रशासकीय यंत्रणा यांना भिण्यात काही अर्थ आता उरला नाही.

- राहुल मोरे ( तहसीलदार म्हणून नियुक्ती )

आम्ही फार अडचणीतुन जात आहोत. प्रशासनाने विविध कारणे देत नियुक्ती रोखण्याचा आखलेला डाव आमच्यावर अन्यायकारक आहे. लवकर नियुक्ती द्यावी.

- सोनाली भाजीभाकरे ( नायब तहसीलदार म्हणून निवड )