स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांना वयोमर्यादेत सवलत

पुणे, ता. ५ : राज्यातील स्पर्धा परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी गठित व्ही. राधा समितीने आपला अंतरिम अहवाल सरकारला सादर केला आहे. यात ‘एमपीएससी’ गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६ मधील पदसंख्या १६ हजारांहून अधिक होण्याची शक्यता आहे. उमेदवारांना वयोमर्यादेत एक वर्षाची सवलत देण्याची तसेच पात्र उमेदवारांना अर्जासाठी आणखी संधी उपलब्ध करण्याची शिफारस केली आहे.
चार सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार स्थापन झालेल्या समितीने राज्यभर दौरे करून विद्यार्थी, शिक्षक, पालक आणि विविध संबंधित घटकांशी चर्चा केली. त्यांच्या मागण्या, सूचना आणि अभिप्रायांचा अभ्यास करून समितीने अंतरिम अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे. ‘एमपीएससी’च्या गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६ साठी राज्यभरातून सुमारे १२ लाख उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत. सध्या या परीक्षेसाठी पाच हजारांहून अधिक पदांची जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. मात्र, विविध शासकीय विभागांकडून आणखी ११ हजारांहून अधिक पदांची मागणी ‘एमपीएससी’कडे पाठविली आहे. ही अतिरिक्त पदे शुद्धिपत्रकाद्वारे विद्यमान जाहिरातीत समाविष्ट करून एकूण पदसंख्या १६ हजारांपेक्षा अधिक करण्याची शिफारस समितीने केली आहे.

वयोमर्यादेत एक वर्षाची सवलत :
गेल्या काही काळात विविध कारणांमुळे परीक्षा प्रक्रियेत झालेला विलंब आणि उमेदवारांना संधी मिळण्यात आलेल्या अडचणी लक्षात घेऊन कमाल वयोमर्यादेत एकवेळची विशेष सवलत देण्याची शिफारस केली आहे. त्यानुसार कमाल वयोमर्यादेत एक वर्षाची सवलत देण्याचा प्रस्ताव आहे. एक जानेवारी २०२६ नंतर प्रसिद्ध झालेल्या आणि ज्यांची निवड प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही, अशा सर्व जाहिरातींसाठी तसेच ३१ डिसेंबर २०२७ पर्यंत प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातींसाठी सवलत लागू करण्याची शिफारस आहे.

अर्ज पुन्हा करण्याची शिफारस :
गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६ साठी अतिरिक्त पदांचा समावेश आणि वयोमर्यादेतील सवलतीमुळे नव्याने पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांनाही परीक्षेत सहभागी होता यावे, यासाठी अर्ज प्रक्रिया पुन्हा एकदा सुरू करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. त्यामुळे यापूर्वी अर्ज न करू शकलेले किंवा वयोमर्यादेतील सवलतीमुळे पात्र ठरणारे उमेदवार संधीचा लाभ घेऊ शकतील.

पेपरफुटी रोखण्यासाठी ‘हायटेक’ सुरक्षा
- परीक्षांमधील गैरप्रकार आणि पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी समितीने अत्यंत कडक सुरक्षा उपाययोजना सुचविल्या आहेत.
- नव्याने प्रश्‍नपत्रिका : खबरदारीचा उपाय म्हणून यापूर्वीच्या प्रश्‍नपत्रिका निर्मितीची कार्यवाही तातडीने रद्द करून, अत्यंत सुरक्षित प्रक्रियेद्वारे नव्याने प्रश्‍नपत्रिका तयार कराव्यात.
- कडक पोलिस बंदोबस्त : प्रश्‍नपत्रिका व ओएमआर उत्तरपत्रिकांची छपाई, साठवणूक आणि वाहतूक यासाठी कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था तैनात करावी.
- जॅमर आणि सीसीटीव्ही : प्रत्यक्ष परीक्षा केंद्रांवर पोलिसांचा चोख बंदोबस्त, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची देखरेख, मोबाइल व अन्य गॅजेट रोखण्यासाठी सिग्नल जॅमर आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळाची नियुक्ती करावी.