Concerns Over Transparency in Private Recruitment Agencies
sakal
पुणे : राज्यातील अराजपत्रित गट-ब आणि गट-क संवर्गातील सर्व पदे ‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा’मार्फत (एमपीएससी) भरण्याचा निर्णय घेऊनही, प्रत्यक्षात मात्र सरकारला आपल्याच निर्णयाचा विसर पडल्याचे चित्र आहे. राज्य सरकारतर्फे एका वर्षापूर्वी गट-ब (अराजपत्रित) आणि गट-क संवर्गातील पदे आयोगाच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. मात्र प्रत्यक्षात आजही सरळसेवा भरती खासगी कंपन्यांद्वारे घेण्यात येत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.