MPSC faces questions over transparency and delayed disclosures
प्रज्वल रामटेके
पुणे : ‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा’चा (एमपीएससी) कारभार अधिकाधिक पारदर्शक करणार, अशी ग्वाही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिली असली तरी, प्रत्यक्ष आयोगाकडून मात्र या पारदर्शकतेला हरताळ फासला जात असल्याचे उघडकीस आले आहे. आयोगाने १८ एप्रिल २०२३ नंतर झालेल्या बैठकांचे इतिवृत्त (मिनिट्स) आणि २०२३ नंतरचे वार्षिक अहवाल अद्याप सार्वजनिक केलेले नाहीत. यासंदर्भात विचारणा केली असता, ‘या माहितीतून कोणतेही जनहित साध्य होत नाही’, असे उत्तर देत आयोगाने माहिती देण्यास नकार दिला आहे.
