MSEDCL : वीज ग्राहकांना न्याय द्यायचा कसा?

पुणे : महावितरण कंपनीच्या चुकीमुळे वीज ग्राहकांना अकारण आलेल्या सदोष देयकामुळे ग्राहकांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागू नये, या उद्देशाने वीज ग्राहकांना न्याय देण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या ग्राहक गाऱ्हाणे निवारण मंचापुढेच ग्राहकांना न्याय द्यायचा कसा,असे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.

या मंचाचे कामकाज करण्यासाठी महावितरण कंपनीने पूर्णवेळ कुशल कर्मचारी उपलब्ध करून देणे आवश्‍यक आहे. परंतु हे कर्मचारी उपलब्ध करून न देता केवळ एकाद-दुसरा तोही रोजंदारीवरील कर्मचारी उपलब्ध करून दिला जात असल्याने हा गाऱ्हाणे निवारण मंचापुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे.

नेमक्या याच कारणामुळे पुणे परिमंडळाच्या अध्यक्षांनी सुमारे सहा महिन्यांपूर्वी या निवारण मंचाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे. परिणामी केवळ कर्मचाऱ्यांअभावी विजेच्या वाढीव देयकांबाबत दाखल झालेले दावे रखडले आहेत. अवघ्या पुणे शहरातील प्रलंबित दाव्यांची संख्या ही दोनशेहून अधिक झाली आहे.

वीज गाऱ्हाणे निवारण मंच हा जिल्हा न्यायालयाच्या समकक्ष मानला जातो. त्यामुळे या मंचाच्या अध्यक्षपदी जिल्हास्तरीय न्यायिक पदावर काम केलेल्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते. या तरतुदीनुसार पुणे परिमंडलातील या मंचाच्या अध्यक्षपदी सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश आर. व्ही. जटाळे यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.

परंतु महावितरणकडून न्यायदानासाठी आवश्‍यक पूर्णवेळ कुशल कर्मचारी वर्ग मिळत नसल्याने, उद्विग्न होऊन जटाळे यांनी आॅगस्ट २०२२ मध्ये या पदाचा राजीनामा दिलेला आहे. तेव्हापासून या मंचाचे एक सदस्य अजय भोसरेकर हे प्रभारी अध्यक्ष म्हणून काम करत आहेत.

ग्राहक गाऱ्हाणे निवारण मंच आणि विद्यूत नियमावली २००६ नुसार हा गाऱ्हाणे निवारण मंच सुरु करण्यात आलेला आहे. त्यानंतर १७ मे २०२० रोजी ग्राहक गाऱ्हाणे निवारण मंच व विद्युत लोकपाल विनियम -२०२० मंजूर करण्यात आले आहे.

या मसुद्यातील तरतुदीनुसार हा मंच तीन सदस्यीय करण्यात आला आहे. यामध्ये जिल्हास्तरीय सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी (उदा. जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हाधिकारी) हे अध्यक्ष असतील, असे बंधन आहे. त्यानंतर एक महावितरणचा प्रतिनिधी आणि एक ग्राहक प्रतिनिधी असे दोन सदस्य असतील, अशी तरतूद आहे. ग्राहकांना न्याय देण्यासाठी मंचासाठी आवश्‍यक पूर्णवेळ कर्मचारी पुरविण्याची जबाबदारी महावितरण कंपनीकडे देण्यात आलेली आहे.

दरम्यान, पुणे परिमंडलातील निवारण मंचाकडे महावितरणच्या विरोधात वीजेचे अकारण देयक वाढीबाबतचे गेल्या दोन वर्षात २२७ दावे दाखल झाले आहेत. यापैकी सुमारे केवळ २० दावे निकाली काढण्यात मंचाला यश आले आहे.

हेही दावे स्वतः अध्यक्षांनीच निकालपत्र टाइप करून निकाली काढले आहेत. कर्मचारीच नसल्याने निकालपत्र कोण टाइप करणार, असा प्रश्‍न निर्माण झाल्याचे या मंचाचे प्रभारी अध्यक्ष अजय भोसरेकर यांनी सांगितले.

गाऱ्हाणे निवारण मंचाची कार्यपद्धती

महावितरणकडून अकारणपणे वाढीव वीज बिल आल्यास, त्याच्या विरोधात ग्राहकांना दाद मागता यावी, यासाठी हा ग्राहक गाऱ्हाणे निवारण मंच आहे. त्यामुळे अकारणपणे वाढीव वीज बिल आलेले ग्राहक या मंचाकडे थेट कार्यालयात येऊन किंवा फोनद्वारे तक्रार करू शकतात. प्राप्त तक्रारींवर मंचापुढे रीतसर सुनावणी घेतली जाते.

या सुनावणीत ग्राहकाला आणि वीज मंडळाला आपापली बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते. या सुनावणीत बिल अकारण वाढल्याचे निदर्शनास येताच, तत्काळ ते कमी करण्याचा आदेश मंच देत असतो. पर्यायाने ग्राहकांना न्याय मिळतो. अशी या मंचाची कार्यपद्धती आहे.

थेट अध्यक्षांकडे तक्रार करता येते?

वाढीव वीज बिल कमी करण्यासाठी या मंचाच्या कार्यालयात तक्रार दाखल करता येते. पुणे शहरातील या मंचाचे कार्यालय हे मंगळवार पेठेतील जुना बाजार रस्त्यावरील महावितरण कंपनीच्या कार्यालयात

तिसऱ्या मजल्यावर आहे. याशिवाय या मंचाच्या अध्यक्षांकडे मोबालईद्वारे थेट तक्रार करता येते. मंचाचे प्रभारी अध्यक्ष अजय भोसरेकर यांच्या ८८०६९११९९९ या मोबाईल क्रमांकावर तक्रार दाखल करण्याची सोय मंचाने उपलब्ध करून दिली आहे.

महावितरणचे अधिक्षक अभियंता फोन उचलेनात दरम्यान, यासंदर्भात महावितरणची भूमिका समजावून घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीचे अधिक्षक अभियंता राजेंद्र पवार यांच्याशी मोबाईलवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु राजेंद्र पवार यांनी फोन न उचलल्यामुळे महावितरणची याबाबतची भूमिका कळू शकली नाही.