अभिरुचीसाठी लेख

इनव्हॉइसिंग : एमएसएमईडीचे नवे आर्थिक अस्त्र
---
संसदेत मंजूर झालेला एमएसएमईडी (सुधारणा) कायदा, २०२६ छोट्या उद्योजकांसाठी बदलाची नवी दिशा देणारा ठरेल. ‘माल वेळेवर दिला, बिलही वेळेवर दिलं; पण पैसे अजून आले नाहीत. आता पुढच्या ऑर्डरसाठी कच्चा माल आणायचा कसा?’ देशातील एमएसएमईडी (सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग) क्षेत्रापुढील अनेक छोट्या उद्योजकांना हा प्रश्न भेडसावत असतो. मोठ्या उद्योगासाठी एखादे बिल ६० किंवा ९० दिवसांनी मिळाले तर व्यवसायाची व्याप्ती मोठी असल्याने ते चक्र अंगवळणी पडलेले असते; पण छोट्या उद्योगासाठी तेच पैसे कामगारांचा पगार, कच्चा माल, वीजबिल आणि पुढची ऑर्डर यांच्याशी जोडलेले असतात. म्हणूनच संसदेत नुकताच मंजूर झालेला ‘द मायक्रो, स्मॉल अँड मीडियम एंटरप्रायझेस डेव्हलपमेंट (सुधारणा) कायदा, २०२६’ महत्त्वाचा ठरतो.
राज्यसभेत हे विधेयक ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी आणि लोकसभेत ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी मंजूर झाले. २००६ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या एमएसएमईडी कायद्याला वीस वर्षे पूर्ण होत असताना, बदलते तंत्रज्ञान, डिजिटल यंत्रणा आणि व्यवसायाचे बदलते स्वरूप लक्षात घेऊन कायद्यात सुधारणा करण्याचा हा सरकारचा प्रयत्न आहे. या बदलांकडे केवळ कायद्यातील दुरुस्ती म्हणून न पाहता, भारतातील कोट्यवधी छोट्या उद्योजकांसाठी व्यवसाय करणे अधिक सोपे, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह करण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल म्हणून पाहायला हवे.
---
एमएसएमईडी : उद्योगापलीकडची आर्थिक शक्ती
आज भारतात उद्यमवर नोंदणीकृत एमएसएमईडीची संख्या १ एप्रिल २०२३ रोजीच्या १.६५ कोटींवरून ९.१६ कोटींवर पोचली आहे. या क्षेत्राशी ४० कोटींपेक्षा अधिक लोकांच्या रोजगाराचा संबंध आहे.
हे आकडे केवळ आकडे नाहीत; यामागे सांगली-कोल्हापूर परिसरातील अभियांत्रिकी उद्योग आहेत. सोलापूरचे वस्त्रोद्योग आणि तयार कपड्यांचे उद्योग आहेत. नाशिकमधील अन्न-प्रक्रिया आणि उत्पादन प्रकल्प आहेत. पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर आणि महाराष्ट्रातील अनेक छोट्या शहरांमधील हजारो उद्योजक आहेत.
समजा, सोलापूरमधील एखाद्या कापड किंवा टॉवेल उत्पादकाला मोठ्या ग्राहकाकडून २० लाखांची ऑर्डर मिळाली. कच्चा माल घ्यायचा, कामगारांना पैसे द्यायचे, उत्पादन करायचे, पॅकिंग आणि वाहतूक करायची, हा सगळा खर्च उद्योजक आधी करतो. माल ग्राहकापर्यंत पोचतो आणि बीजक तयार होते. पण त्या २० लाखांचे पेमेंट ६० किंवा ९० दिवसांनी मिळणार असेल, तर पुढची ऑर्डर स्वीकारण्यासाठी त्याच्याकडे पुरेसे खेळते भांडवल उरत नाही. म्हणजेच अडचण ऑर्डर नसण्याची नाही; व्यवसाय असूनही पैसा वेळेवर न फिरण्याची आहे.
याच कारणामुळे एमएसएमईडी क्षेत्राकडे केवळ छोटे उद्योग किंवा रोजगार निर्माण करणारे क्षेत्र म्हणून पाहणे पुरेसे नाही. हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत पैसा, उत्पादन, रोजगार आणि मागणी यांचे मोठे चक्र चालवणारे क्षेत्र आहे. उद्योगाने नफा कमावला आहे की नाही, हे वर्षाच्या शेवटी दिसते; पण व्यवसाय चालतो की थांबतो, हे अनेकदा पैसा किती वेगाने फिरतो यावर ठरते.
‘विक्री झाली’ म्हणजे ‘पैसे मिळाले’ असे नसते. एमएसएमईडी क्षेत्रातील मोठ्या अडचणींपैकी एक म्हणजे थकीत किंवा लांबलेले पेमेंट. उद्योजकाने माल दिला, सेवा दिली, बीजक दिले; पण पेमेंट लांबले. दरम्यान कामगारांचे पगार, कच्चा माल, वीज, वाहतूक आणि इतर खर्च सुरूच असतात. म्हणजे कागदावर व्यवसाय चालू असतो; पण प्रत्यक्षात खेळते भांडवल अडकलेले असते. नव्या विधेयकात याच समस्येवर महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत.
ऑनलाइन विवाद निवारणाच्या माध्यमातून सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना त्यांचे पेमेंट विवाद जलद आणि कमी खर्चात सोडवता यावेत, यासाठी व्यवस्था करण्यात आली आहे. मध्यस्थी, लवाद आणि निकाल यासाठीही विशिष्ट कालमर्यादा देण्यात आल्या आहेत. तसेच थकबाकीच्या वसुलीसाठी अधिक प्रभावी यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. याचा साधा अर्थ असा, ‘पैसे अडकले तर ते मिळवण्यासाठी वर्षानुवर्षे वाट पाहावी लागू नये.’ हा छोट्या उद्योजकासाठी मोठा बदल आहे आणि आर्थिक ओढाताण कमी होण्याच्या शक्यता निर्माण करणारा आहे.
---
टीआरईडीएस : अडकलेल्या पैशांना गती
या विधेयकातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे टीआरईडीएस (ट्रेड रिसिव्हबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टिम). केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम म्हणजेच सीपीएसईंनी, एमएसएमईंकडून घेतलेल्या वस्तू आणि सेवांच्या बिलांचे समायोजन टीआरईडीएस प्लॅटफॉर्ममार्फत करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यांनाही त्यांच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना टीआरईडीएसचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याची व्यवस्था करता येईल. याचे महत्त्व समजून घेणे महत्त्वाचे वाटते.
समजा, सांगलीतील एखाद्या छोट्या उद्योगाने मोठ्या संस्थेला १० लाखांचा माल किंवा सेवा पुरवली. त्याचे १० लाखांचे पेमेंट येणे आहे; मात्र ते काही आठवड्यांनी किंवा महिन्यांनी मिळणार आहे. दरम्यान, उद्योगाला खेळत्या भांडवलाची गरज आहे. टीआरईडीएसमुळे या येणे रकमेच्या आधारे एमएसएमईडीला पेमेंटची तारीख येण्यापूर्वीच रोकडता मिळवण्याचा मार्ग उपलब्ध होतो. वित्तपुरवठादार त्या बिलाचे डिस्काउंटिंग करून एमएसएमईडीला पैसा लवकर उपलब्ध करून देतात. म्हणजे कर्ज, हातउसने किंवा अन्य पारंपरिक अथवा अपारंपरिक मार्गाने पैसा उभा न करता, एमएसएमईडीला त्याच्याकडे येणे असलेल्या पैशांचा उपयोग करता येतो. यालाच विस्तृत स्वरूपात ‘इनव्हॉइस डिस्काउंटिंग’ / ‘रिसिव्हबल्स फायनान्सिंग’ म्हणता येईल.
टीआरईडीएसच्या वाढत्या वापराचे प्रमाणही लक्षवेधी आहे. २०२२-२३ मधील सुमारे ४०,००० कोटींचे इनव्हॉइस डिस्काउंटिंग २०२५-२६ मध्ये ३.४७ लाख कोटींवर पोचले आहे. ही वाढ एक महत्त्वाचा संदेश देते - एमएसएमईडीचे बीजक आता केवळ व्यापारातील ‘येणे असलेले पैसे’ राहिलेले नाही; ते योग्य पद्धतीने वित्तात रूपांतरित करता येणारी आर्थिक मालमत्ता बनत आहे.
---
रकमेपासून मालमत्तेपर्यंत
या प्रवासातील पुढची पायरी आणखी महत्त्वाची आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये टीआरईडीएसवरील एमएसएमईडीच्या येणे रकमा मालमत्ता-आधारित रोख्यांमध्ये रूपांतरित करून त्यांच्यासाठी दुय्यम बाजार तयार करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
जे पैसे काही दिवसांनी किंवा महिन्यांनी मिळणार आहेत, टीआरईडीएसमुळे हे येणे असलेले १० लाख आजच वित्तपुरवठा करून घेता येतील. अशा हजारो एमएसएमई बिलांचे एकत्रीकरण होऊन, त्यातून एक मोठी आर्थिक मालमत्ता तयार होऊ शकते. पुढे ती आर्थिक बाजारात गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध होऊ शकते.
म्हणजेच : याचा अर्थ एकच, एमएसएमईडीच्या आजच्या बिलामध्ये उद्याच्या पैशाचीच नव्हे, तर पुढील आर्थिक वाढीचीही ताकद दडलेली आहे आणि म्हणूनच इनव्हॉइस हे एमएसएमईडीसाठी केवळ ‘बिल’ न राहता एक प्रभावी आर्थिक अस्त्र बनू शकते. यामुळे एमएसएमईडीसाठी उपलब्ध होणाऱ्या पैशाचा प्रवाह अधिक मोठा आणि अधिक व्यापक होण्याची शक्यता निर्माण होते.
---
‘डिजिटल रिसिव्हबल पासपोर्ट’ : पुढची शक्यता
इथे एक पुढचा विचार करता येतो. समजा, एखाद्या एमएसएमईडीच्या महत्त्वाच्या येणे रकमेची डिजिटल माहिती - बिल कोणाचे आहे, खरेदीदार कोण आहे, पुरवठा झाला आहे का, बिल पडताळलेले आहे का, पेमेंटचा इतिहास काय आहे, टीआरईडीएसवर अर्थसाहाय्य झाले आहे का आणि पेमेंट कधी झाले; ही माहिती सुरक्षित आणि विश्वासार्ह डिजिटल नोंदीमध्ये उपलब्ध झाली, तर त्या एमएसएमईडीच्या येणे रकमेची ओळख, सत्यता आणि आर्थिक इतिहास अधिक सहज समजू शकतो. यातून भविष्यात ‘डिजिटल रिसिव्हबल पासपोर्ट’सारखी संकल्पना विकसित होऊ शकते. ही सरकारने जाहीर केलेली योजना नाही, तर पुढील टप्प्यासाठी विचार करता येणारे एक प्रारूप आहे.
आज एखाद्या उद्योजकाला अर्थसाहाय्य मिळवताना अनेक कागदपत्रे दाखवावी लागतात. उद्या त्याच्या प्रत्यक्ष व्यवसायाच्या इतिहासाला अधिक महत्त्व मिळू शकते. एमएसएमईचे पडताळलेले इनव्हॉइस, येणे रक्कम, पेमेंटचा इतिहास आणि व्यावसायिक परिपत्रके यांचा एक विश्वासार्ह डिजिटल नोंदीद्वारे :
त्याने किती विक्री केली?
कोणाला माल दिला?
बिल खरे आहे का?
पेमेंट किती नियमित आहे?
येणे रक्कम किती आहे?
पूर्वी अर्थसाहाय्य घेतले होते का आणि ते कसे पूर्ण केले?
या प्रश्नांची विश्वासार्ह डिजिटल उत्तरे उपलब्ध झाली, तर खेळत्या भांडवलाचा निर्णय अधिक जलद आणि अचूक होऊ शकतो. कदाचित उद्योजकाची खरी ताकद फक्त त्याच्या ताळेबंदात नाही, तर त्याच्या विश्वासार्ह व्यावसायिक इतिहास आणि येणे रकमेच्या इतिहासातही दिसेल. कोणत्याही व्यवसायाची ही उपलब्ध डिजिटल माहिती अर्थसाहाय्य देणाऱ्याचा धोका कमी करू शकते आणि शिस्तबद्ध व्यवसायाला पैसा मिळण्याचा वेग वाढवू शकते. अशाने भविष्यातील एमएसएमई परिसंस्था ही केवळ क्रेडिट इन्फ्रास्ट्रक्चर नव्हे, तर ट्रस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर (विश्वासाची पायाभूत सुविधा) बनू शकते.
---
व्यवसाय करण्याची पद्धत बदलण्याची संधी
या विधेयकाची महत्त्वाची बाजू लांबलेल्या पेमेंटच्या पलीकडे जाते. एमएसएमई वर्गीकरणासाठी यंत्रसामग्री आणि प्लांटमधील गुंतवणूक आणि उलाढाल या दोन्ही निकषांना कायद्यात स्थान देण्यात आले आहे. तसेच उद्यम नोंदणी पोर्टलला डिजिटल, मोफत आणि ऐच्छिक नोंदणी प्लॅटफॉर्म म्हणून कायमस्वरूपी स्वरूप देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याचा अर्थ एमएसएमई परिसंस्था अधिक औपचारिक आणि डिजिटल होत आहे.
आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे गुन्हेगारीकरण रद्द करणे. काही पूर्वीच्या शिक्षेवर आधारित दंडात्मक तरतुदींऐवजी टप्प्याटप्प्याने नागरी दंड आणण्यात आले आहेत. पहिल्या चुकीसाठी चेतावणी आणि त्यानंतरच्या प्रकरणांमध्ये दंड अशा पद्धतीने अधिक प्रमाणबद्ध व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न आहे. यातून एक महत्त्वाचा संदेश मिळतो - व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तीकडे प्रत्येक वेळी संशयाने पाहण्याऐवजी विश्वासावर आधारित व्यवस्था उभी करणे हा आहे; आणि हीच ‘व्यवसाय सुलभतेची’ खरी भावना आहे.
---
डिजिटल इंडियानंतर डिजिटल ट्रस्ट?
भारताने आधार, यूपीआय, जीएसटी, अकाउंट अ‍ॅग्रीगेटर आणि इतर ‘डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर’च्या माध्यमातून जगासमोर एक वेगळे उदाहरण निर्माण केले आहे. आता त्याच विचाराचा विस्तार एमएसएमईडी क्षेत्रात करण्याचा सरकारचा मानस असू शकतो. आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या चांगल्या डिजिटल यंत्रणांना अधिक चांगल्या पद्धतीने एकमेकांशी जोडणे हा यामागील उद्देश असू शकतो:
आज एका एमएसएमईडीची माहिती अनेक ठिकाणी असते. उद्यम त्याची ओळख सांगते. जीएसटी व्यवहार दाखवते. जीईएम सरकारी बाजारपेठेशी जोडते. टीआरईडीएस येणे रकमेेला रोकडता मिळवून देतो.
डिजिटल पेमेंट्स पैशांचा प्रवाह दाखवतात. ही माहिती सुरक्षितपणे, आवश्यक संमती आणि नियमांचे पालन करून जोडली गेली, तर एमएसएमईडीच्या व्यवसायाची एक अधिक संपूर्ण आर्थिक प्रतिमा तयार होऊ शकते. यातूनच भविष्यातील ‘डिजिटल ट्रस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर’ची पायाभरणी होऊ शकते.
या सगळ्याने मिळून एमएसएमईडीला विश्वास मिळवून दिला पाहिजे; कारण छोट्या उद्योजकाला नेहमी मोठ्या कर्जाची गरज असतेच असे नाही. अनेकदा त्याला फक्त त्याचे पैसे वेळेवर मिळाले, तरी तो पुढची ऑर्डर घेऊ शकतो, आणखी काही लोकांना रोजगार देऊन व्यवसायाचा पुढचा टप्पा गाठू शकतो. त्यांच्या व्यवसायवाढीचा प्रश्न फक्त अर्थसाहाय्याचा नाही; तर तिथपर्यंत पोचण्यासाठी आवश्यक असलेल्या विश्वासाचा आहे.
भारतातील कोट्यवधी उद्योजकांना अधिक आत्मविश्वासाने व्यवसाय करण्याची संधी देणारा हा बदल आहे, जो भविष्यात भारताच्या आर्थिक भवितव्याला अधिक मजबूत करण्याचे काम करेल.
मजबूत अर्थव्यवस्था म्हणजेच मजबूत भारत!

- डॉ. रवींद्र मिणियार
Ent.ravindra@gmail.com
९४०३०८०३०३/९५९५५९५५६६