ग्रामपंचायतींवर सरकारी अधिकारी नेमायला अडचण काय? हायकोर्टाचा राज्य सरकारला सवाल

Mumbai_High_Court
Mumbai_High_Court

पुणे : राज्यातील मुदत संपत असलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून सरकारी अधिकारी किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकारी, कर्मचारी यांची नियुक्ती करण्यास काय अडचण आहे, असा थेट सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता.२२) राज्य सरकारला विचारला.

या पदांवर आधी सरकारी अधिकारी नेमा आणि हे अधिकारी न मिळाल्यास खासगी व्यक्तीची नेमणूक करा, पण त्यासाठी आधी लेखी सबळ कारण नोंदवा, असा अंतरिम आदेशही न्यायालयाने सरकारला दिला आहे. यावर येत्या २७ जुलैला अंतिम सुनावणी होणार आहे. 

न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा या द्विसदस्यीय खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. न्यायालयाचा अंतिम निकाल लागण्यापूर्वी खासगी व्यक्तींची प्रशासकपदी नियुक्ती केली तरी, याबाबत न्यायालयाचा निकाल बंधनकारक राहील, असे सांगत खासगी व्यक्तींच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचे संकेतही न्यायालयाने दिले आहेत. 

यामुळे पालकमंत्र्यांना प्रशासक नियुक्तीचे अधिकार देणारा ग्रामविकास विभागाचा निर्णय राज्य सरकारच्या अंगलट येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 

कोरोना महामारी मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका घेणे शक्य नाही. शिवाय ग्रामपंचायत कायद्यातील तरतुदीनुसार विद्यमान गाव कारभाऱ्यांना मुदतवाढ देता येत नाही आणि प्रशासकपदीही नियुक्ती देता येत नाही. यामुळे गावातील मतदार यादीत नाव असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचा आणि या नियुक्त्या संबंधित जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने करण्याचा आदेश ग्रामविकास विभागाने १४ जुलैला सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिला होता. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

या आदेशाला हवेली तालुक्यातील थेऊर येथील माजी ग्रामपंचायत सदस्य विलास कुंजीर आणि वाघोली येथील ग्रामस्थ अशोक सातव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अॅड. गिरीश गोडबोले यांनी तर राज्य सरकारच्यावतीने वरिष्ठ वकील मिलींद साठे यांनी बाजू मांडली. 

पुणे जिल्ह्यातील ७५० ग्रामपंचायतींची मुदत संपत आहे. याउलट पुणे जिल्हा परिषदेकडे सुमारे पंधरा हजार क वर्ग कर्मचारी आहेत. त्यामुळे न्यायालयाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत खासगी व्यक्तींना प्रशासक पदी नेमता येणार नाही, नेमले तर न्यायालयाचा निकाल बंधनकारक राहिल, असे न्यायालयाने म्हटले असल्याचे याचिकाकर्ते कुंजीर यांनी सांगितले.

(Edited by : Ashish N. Kadam)

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com