
पुणे : "ते दोन पूल पाडल्यानंतर तेथील राडारोडा, रस्त्यांची दुरुस्ती, तसेच त्या ठिकाणी नवीन दुमजली पूल उभारण्यास येणारा संपूर्ण खर्च पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) करावा,' ही भूमिका कायम ठेवत पुणे महापालिकेने सोमवारी अखेर प्राधिकणाला ते दोन पूल पाडण्यास "ना हरकत प्रमाणपत्र' (एनओसी) दिले. त्यामुळे पूल पाडण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला असून लवकरच या कामाला सुरूवात होणार असल्याचे प्राधिकरणाकडून सांगण्यात आले.
हिंजवडी ते शिवाजीनगर दरम्यान मेट्रो प्रकल्पाचे काम पीएमआरडीएने हाती घेतले आहे. गणेशखिंड रस्त्यावरून ही मेट्रो जाणार आहे. त्यासाठी या रस्त्यावरील पुणे विद्यापीठ आणि ई स्क्वेअर चौकातील उड्डाणपूल अडथळा ठरत आहेत. त्यामुळे हे दोन्ही पूल पाडण्याचे नियोजन पीएमआरडीएकडून करण्यात आले आहे. तसा प्रस्ताव मान्यतेसाठी पीएमआरडीएने राज्य सरकारच्या नगर विकास खात्याकडे पाठविला होता.
तसेच हा पूल महापालिकेच्या मालकीचे आहेत. त्यामुळे पूल पाडण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून " ना हरकत प्रमाणपत्र' घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठीचा प्रस्ताव पीएमआरडीएने महापालिकेकडे पाठविला होता. लॉकडाऊनच्या काळात हे पूल पाडण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती या प्रस्तावात करण्यात आली होती.
हे दोन्ही पूल पाडून तेथे उभारण्यात येणाऱ्या दुमजली उड्डाणपुलास सुमारे 274 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या खर्चाच्या पन्नास टक्के भार पुणे महापालिकेने उचलावा, प्रकल्पासाठी राज्य सरकार कोणतीही आर्थिक मदत करणार नाही, असेही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने पूल पाडण्यास पीएमआरडीएला परवानगी देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव स्थायी समिती समोर सादर केला आहे. त्यामध्ये पूल पाडण्यासाठी तसेच त्या ठिकाणी नवीन दुमजली पूल उभारण्यासाठी हिश्श्याची पन्नास टक्के रक्कम देण्यास महापालिकेने नकार दिला. ही रक्कम प्रकल्पासाठी जागेच्या स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यास मान्यता तयारी महापालिकेने दर्शविली आहे.
पुण्याच्या बातम्यांसाठी येथे क्लिक करा
तसेच पूल पाडल्यानंतर तेथील राडारोडा उचलून रस्त्यांची दुरुस्ती पीएमआरडीएने करावी. नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या दुमजली पुलाचे आराखडा महापालिकेची मान्यता घेऊन मगच त्या ठिकाणी कामास सुरवात करावी, अशा अटींवर महापालिकेने अखेर पीएमआरडीएला पूल पाडण्यास आज "एनओसी' दिली.
प्राधिकरणास पूल पाडण्यास यापूर्वीच स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. मुख्य सभेपुढे मान्यतेसाठी हा प्रस्ताव होता. परंतु कोविड19 मुळे मुख्य सभा होत नसल्यामुळे सर्व पक्षनेत्यांची स्वाक्षरी घेऊन अखेर महापालिकेने ही परवानगी दिली.
दरम्यान, परवानगी देताना मुख्य सभेत जो निर्णय होईल, तो प्राधिकरणावर बंधनकारक राहिल, असेही पत्रात म्हटले आहे. महापालिकेकडून ग्रीन सिग्नल मिळाल्यामुळे हे पूल पाडण्याचा प्राधिकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. लवकरच हे काम प्राधिकरणाकडून हाती घेण्यात येणार आहे. त्यासाठीचे नियोजन पीएमआरडीएकडून सुरू करण्यात आले असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
विद्यापीठ चौकातील पूल पाडण्यास महापालिकेने "एनओसी' दिली आहे. मेट्रो प्रकल्पाचे काम टाटा-सिमेन्स या कंपनीला यापूर्वीच देण्यात आले आहे. त्यांना पत्राव्दारे महापालिकेची एनओसी मिळाली असल्याचे कळविण्यात येईल. त्यानंतर पुढील कारवाई करण्यात येईल. -विक्रम कुमार (आयुक्त, पीएमआरडीए)
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.