Pune Municipal Budget : जेवढी गरज तेवढीच तरतूद; महापालिकेचा अर्थसंकल्प १२६१८ कोटीचा

पुणे - लोकप्रिय घोषणा, मोठ्या प्रकल्पांचा भडिमार न करता मर्यादित स्वरूपात वाढणाऱ्या उत्पन्नाचा विचार करून पुणे महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी आज (ता. ४) १२ हजार ६१८.०९ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीसमोर सादर केला.

शहरात सध्या सुरु असलेले पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प पूर्ण करणे, वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी मिसिंग लिंकचे रस्ते करणे, भूसंपादन करणे अशा कामासाठी निधी देऊन, समाविष्ट गावात सुविधा पुरविणे, समान पाणी पुरवठा योजना पूर्णत्वास नेणे यास प्राधान्य दिले आहे. एकंदरीत आयुक्त भोसले यांनी काहीशी काटकसर करत ‘जेवढी गरज तेवढीच तरतूद’ अशा पद्धतीने अर्थसंकल्प सादर केला आहे.

पुणे महापालिकेचा २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प आज स्थायी समितीच्या बैठकीत सादर केला. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी., अप्पर आयुक्त महेश पाटील, शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे, लेखा व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर, नगरसचिव योगिता भोसले आदी अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

गेल्या काही वर्षापासून पुणे महापालिकेचा अर्थसंकल्प फुगविण्यावर भर दिला जात होता, पण त्या तुलनेत उत्पन्न वाढत नव्हते. शहरात एकाच वेळी अनेक प्रकल्प सुरु असताना त्यासाठी निधी नसल्याने प्रकल्प रखडले आहेत. त्याचा विचार करून हा वास्तववादी अर्थसंकल्प आयुक्त भोसले यांनी तयार केला आहे.

प्रशासक काळातील हा तिसरा अर्थसंकल्प असताना आगामी वर्षासाठी मिळकतकरात कोणतीही वाढ सुचविलेली नाही. तसेच २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात दिलेले २७२७ कोटीचे उद्दिष्ट गाठताना प्रशासनाच्या नाकीनऊ आले आहे. त्याचा विचार करता आगामी वर्षात मिळकतकर विभागाकडून २८४७.२३ कोटीचे उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे.

त्याच बरोबर जीएसटीचे २७०१. ७७ कोटी, एलबीटी ५४५. ३२ कोटी, बांधकाम विकास शुल्कातून २८९९.९९ कोटी, शासकीय अनुदानातून १६३३ .४४ कोटी, पाणी पट्टीतून ६१८.७२ कोटी आणि इतर जमा मधून ९७५.५० रुपयांचे उत्पन्नाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये महापालिका स्वतःच्या ताकदीवर ६३६५.९४ कोटी रुपये जमा करणार आहे, तर उर्वरित ६२५२.१५ कोटी रुपये केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुदानातून मिळणार आहेत.

अर्थसंकल्पात घनकचरा व्यवस्थापन करताना चिकन, मटणाची विल्हेवाट लावण्यासाठी दैनंदिन २५ टनाचा प्रक्रिया प्रकल्प, नाकारलेल्या कचऱ्यासाठी २० टन प्रतिदिन क्षमतेचा प्रकल्प तीन महिन्यात सुरु होणार. रामटेकडी येथे नावीन्यपूर्ण पद्धतीने ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभा करणार. शहरातील ११ मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्पाची कामे पूर्ण करणार, सेंट्रल स्काडा सिस्टीम, जीआयएस, एमआयएस प्रणालीबाबत निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार.

यासाठी अर्थसंकल्पात ५४० कोटीची तरतूद केली आहे. महापालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी ७ कोटीची यंत्रसामग्री खरेदी केली जाणार. मुंढवा येथील महात्मा पुले चौकातील समतल विगलक बांधण्यासाठी सल्लागाराची नेमणूक केली आहे. हडपसर येथे रेल्वे गेट क्रमांक ७ येथे भुयारी मार्ग बांधणे, पुणे मेट्रोसाठी ४० कोटी रुपये, नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी २७० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. बिंदू माधव ठाकरे चौकातील उड्डाणपुलासाठी ८ कोटीची तरतूद केली आहे यासाठी भांडवली तरतुदीतून निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.

७० टक्के निधी खर्ची पडला

गेल्या वर्षभरात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या दोन आचारसंहिता आल्या होत्या. सुमारे चार महिने कोणत्याही प्रकारच्या निविदा काढता आलेल्या नाहीत. गेल्यावर्षीचा अर्थसंकल्प हा ११६०१ कोटी रुपयांचा होता, त्यापैकी आत्तापर्यंत ६५०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न जमा झाले आहे. त्यापैकी सुमारे ७० टक्के रक्कम खर्ची पडली आहे, असे राजेंद्र भोसले यांनी सांगितले.

अमृत महोत्सवानिमित्त एकमेव घोषणा

पुणे महापालिकेचा नुकताच अमृत महोत्सवी वर्ष साजरा झाला आहे. यानिमित्ताने या अर्थसंकल्पात अमृत महोत्सवी आरोग्य योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेतून झोपडपट्टीत आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करणे, दवाखान्यांचे अधुनिकिकरण करणे, ताणतणाव कमी करणे, यासाठी खास तरतूद केली आहे.

खासगी संस्थांच्या मदतीने कर्करोग निदा करण्यासाठी पेट स्कॅन प्रकल्प या वर्षात कार्यान्वित केला आहे. तसेच पुण्यात साथरोगांचे प्रमाण वाढत असल्याने साथरोग नियंत्रण कक्ष स्थापन केला जाणार आहे. या अर्थसंकल्पात आरोग्य विभागासाठी ५६९.८९ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

अर्थसंकल्पातील काही घोषणा

- महापालिकेच्या जागा खासगी संस्थांच्या माध्यमातून विकसित करून उत्पन्न वाढवणार

- बांधकाम परवानगीसह अन्य परवानगीसाठी ॲप तयार करणार

- महंमदवाडी येथे क्रीडा संकुल उभारणी करणार

- पीएमपी बस खरेदीसाठी पुरेशी तरतूद

- टाकावू वस्तूपासून शिल्प तयार करून ते शहरातील चौकात बसविणार

- सिटी लायब्ररी येथे स्पर्धा परिक्षा प्रशिक्षण केंद्र सुरु करणार

- मनपा शाळेसाठी सिस्टर स्कूल योजना राबविणार

- शहरातील स्मशानभूमी अद्ययावत करणार

दृष्टीक्षेपात जमा बाजू (रक्कम कोटीमध्ये)

• स्थानिक संस्था कर - ५४५.३२

• जीएसटी - २७०१.७७

• मिळकतकर - २८४७

• बांधकाम विकास शुल्क -२८९९.९९

• पाणीपट्टी- ६१८.७२

• शासकीय अनुदान - १६३३.४४

• इतर जमा - ९७५.५०

• कर्ज/कर्जरोखे - ३००

• पंतप्रधान आवास योजना - ९६.१०

दृष्टीक्षेपात खर्च बाजू (रक्कम कोटीमध्ये)

• सेवक वर्ग खर्च - ३६४२

• वीज खर्च व दुरुस्ती - ४१५.२६

• पाणी खर्च - १७२.६६

• कर्ज परतावा -८५.७२

• पेट्रोल, डिझेल - २६६.७७

• देखभाल दुरुस्ती - २३४५.१५

• वॉर्डस्तरीय खर्च - ३४.८०

• क्षेत्रीय कार्यालयाची कामे -१३०.९१

• भांडवली कामे - ५२३३.३०

• अमृत व स्मार्टसिटी योजना - २९१.५०

असा येतो रुपया (टक्क्यांमध्ये)

• वस्तू व सेवा कर - २६

• मिळकतकर - २३

• पाणीपट्टी - ५

• शासकीय अनुदान - १३

• बांधकाम विकास शुल्क - २३

• पंतप्रधान आवास योजना -२

• इतर जमा - ६

• कर्ज/कर्जरोखे - २

असा जातो रुपया (टक्क्यांमध्ये)

• सेवकवर्ग -२९

• वीजखर्च - ३

• पाणी खर्च - १

• भांडवली कामे - ४१

• कर्ज परतावा - १

• वॉर्डस्तरीय कामे - १

• पेट्रोल, डिझेल - २१

• अमृत, स्मार्ट सिटी योजना - २

• क्षेत्रीय कार्यालयाने करायची कामे - १

विभाग निहाय तरतुदी (कोटीमध्ये)

- पाणी पुरवठा विभाग - १६६५.७८

- मलनिःसारण विभाग - १४३१.६३

- घनकचरा विभाग - १४२.३५

- आरोग्य विभाग - ५६९.८९

- नगररचना नियोजन -१०७.९८

- वाहतूक नियोजन व प्रकल्प विभाग - २७९.६५

- पथ विभाग - १६२६.५७

- उद्यान विभाग - १६८.९९

- पर्यावरण विभाग - ८.५२

- विद्युत विभाग - ८०.७२

- भवन रचना विभाग - ५७०.९६

- माहिती तंत्रज्ञान विभाग - ४८.५६

- हेरिटेज सेल - २३.११

- प्राथमिक शिक्षण - ९०१

- समाज विकास विभाग - ९५.६३