भूजलाचा तंत्रशुद्ध आराखडा बनविण्याची गरज : डॉ. उपेंद्र धोंडे

पुणे : शासनाकडे जल आराखडा बनविण्याची पद्धत परिपूर्ण नाही. यातील भूजल या घटकांकडे अतिशय दुर्लक्षित आहे. भूजलाची आकडेवारी व तंत्रशुद्ध मार्गदर्शनाअभावी जलसंधारण योजनांत येणाऱ्या अपयशावर मात करण्यासाठी भूजलाचा तंत्रशुद्ध आराखडा कसा बनवावा यावर कार्यक्षम तज्ञ  अभ्यासकांचा अहवाल असण्याची गरज आहे. शासन, अभ्यासक व नागरिक यांच्यात समन्वय झाला पाहिजे. तरच खऱ्या अर्थाने जलसाक्षर समाज घडेल, असे मत भूजलतज्ञ उपेंद्र धोंडे यांनी व्यक्त केले.

समग्र नदी परिवार यांच्यावतीने 'भूजलाशी मैत्री' या विषयावर गुरूवारी (ता.१०) पुण्यातील एरंडवणे येथील मनोहर मंगल कार्यालयात (मेहेंदळे गँरेज) राज्यस्तरीय कार्यशाळा आयोजित केली होती. त्यावेळी धोंडे हे सहज जलबोधाने परिपूर्ण जलआराखडा बनविण्याच्या महत्वाविषयी बोलत होते. यावेळी डॉं. प्रदीप पुरंदरे, डॉ. उमेश मुंडल्ये, सतीश देशमुख, जगदीश गांधी, मिलिंद बागल, राजेंद्र शेलार, मयूर बागूल, प्रशांत शिनगारे, प्रतिभा शिंदे, कल्पना सांळुके आदि उपस्थित होते. 

धोंडे म्हणाले की, ''भूगर्भातील पाण्याची संशोधकांनी तपासणी केली केली. त्यामध्ये पाचशे फूट खोलीवर आढलेलेल्या भूजलाचे वय हजारो वर्षापूर्वीचे असल्याचा अहवाल समोर दिसून आला. साडेतीनशे फूटाखालचे पाणी हे आपल्या हक्काचे नाही. ते निसर्गाचे पाणी आहे, ते जर पाणी उपसले तर भूकंपासारख्या नैसर्गिक हानीकारक असलेले प्रकार घडू शकतील. त्यासाठी आपण कोणतीही खबरदारी घेताना दिसत नाही. आपल्या गाव शिवारातील भूगर्भात नेमकं पाणी किती आहे, याची कल्पनाच नाही. उपसा किती होतो याची आकडेवारी भूजल विभागाकडे आहे, पण ती अत्यंत ढोबळ आहे. स्थानिक पातळीवरील अद्यावत भूजल निरिक्षणे नोंदविण्याची व्यवस्था मनुष्यबळ शासनाकडे नाही. त्यामुळे अशा कार्यशाळेतून जलआराखडा प्रशिक्षण घेऊन स्थानिकांनी ही आकडेवारी स्वताः हा नोंद ठेवायची जबाबदारी आपल्या पाणलोटापुरती तरी घ्यावीच लागेल. 

पाण्यााकडे पाहण्याचा दृष्टीकोण सर्वच स्तरातील लोकांनी बदलण्याची गरज आहे. जागतिकीकरणाच्या काळात पाण्याचा वापर उपभोग घेतल्याप्रमाणे केला  जात आहे. अग्नी, वायू, जल, पृथ्वी, जैविक ही पंचमहाभूतांच्या माध्यमातून सृष्टीचा निर्मिती झाली. यातील प्रत्येक जैविक अजैविक घटकांना एकमेकांची गरज असते. दुष्काळ म्हणजे जलिय परिसंस्थमधील आपणाला नको असलेला बदल असतो. तो दुष्काळ असू शकतो, अवर्षण असू शकतो. पावसाच्या लहरीपणामध्ये बदल झाला आहे. याला कुठेणाकुठे माणूस कारणीभूत आहेच. 

पर्जन्यछायेचा विचार केल्यास बारामती, माण दहीवडी भागात फरक वेगळा दिसेल. परंतु, या संपुर्ण भागाची भौगोलिक परिस्थिती सारखीच आहे. त्यामुळे हा इथे धोरणांचा, नियोजनाचा दुष्काळ आहे. या नियोजनात भूजल आणि धरणांमधील पाण्याचा वाटप करताना नियोजनाचा दुष्काळ आहे. यात चुक कुणाचीही असली तरी या सगळ्याचा त्रास मात्र सामान्य माणसाला होत असतो. दुष्काळाचे नियोजन महिन्याचे करायचे नसते. तर त्यासाठी संपुर्ण वर्ष पुढील सात वर्षाचे नियोजन हवे आहे. कारण याचा परिणाम प्रत्येक उन्हाळ्यात जनावरांच्या छावण्या, टॅंकर सुरु आहेत. प्रशासनाला यावर उपायोजना नको आहे कारण टॅंकर त्यांना हवा आहे. दरवर्षी उन्हाळ्यात शासनाकडून दुष्काळ घोषित केला जातो. परंतु शासनाकडून दु्ष्काळ कमी करण्यासाठी ठोस उपाययोजना केल्या जात नाही.  

भूजलाचे महत्व बघता जलआराखड्याला भूजल आराखडा असे म्हणता येईल. भूजलाचा अतिरिक्त उपसा म्हणजे की उपसा याचे मोजमाप नाही. प्रशासनात १०७२ नंतर विहीरीच्या व बोअरवेलच्या संख्येत वाढ झाली. त्यामुळे पाण्याचा प्रचंड उपसा होत आहे. हे लोकांना सांगणार कोण असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दिवसेदिवसे पाणीपातळी कमी होत आहे. आज नऊशे फूटापासून पाणी उपसले जात आहे, ही गंभीर बाब आहे. 

समन्यायी पाणी वाटपाचा जो कायदा अस्तित्वात आहे. त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होतच नाही. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचे समन्याची वाटप कसे होईल. उलट पाण्यासाठी भांडणे सुरू होतील. भूजलसाठा नेमका किती आहेत, याची अद्यावत माहिती कोणाकडेही नाही. शेती करताना पाण्यासाठी शेततळ्याची संकल्पना पुढे आली. परंतु तिची अंमलबजावणी करताना अत्यंत ढिसाळपणे झाली. त्याउलट भूजलाचे खाजगीकरण अशी नवीन समस्या तयार झाली. गावागावात शेततळे भरण्यासाठी भूजलाचा प्रचंड उपसा सुरू आहे. त्यामुळे पुढील दोन ते तीन वर्षानंतर आकडेवारीचा अभ्यास केल्यानंतर पाणीपातळी खाली गेल्याचे दिसून येईल. शेततळे ही शेतकऱ्यांना फायदेशीर ठरत असली तरी भूजल पातळीच्यादृष्टीने तितकीच घातक ठरत आहे. आज शेततळे उभारणी करताना मार्गदर्शन सुचना आहेत. त्यानुसार शेततळे तयार केली पाहिजे. आज जी शेततळे घेतली जात आहे, ती शास्त्रीय पद्धतीने घेतली जात आहे. समग्र नदी परिवाराचे अध्यक्ष सुनील जोशी यांनी प्रास्तविक केले. मयुर बागल यांनी आभार मानले.