professor recruitment
sakal
पुणे - राज्य सरकारने प्राध्यापक भरती आणि पदोन्नती संदर्भात काढलेला नवीन शासन निर्णय (जीआर) अत्यंत अन्यायकारक आणि संकुचित आहे. यामुळे राज्यातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा खालावण्याची भीती आहे.
त्यामुळे विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) राष्ट्रीय स्तरावरील मार्गदर्शक तत्त्वांना हरताळ फासणारा हा निर्णय तातडीने रद्द करावा, अशी मागणी ‘फुले-आंबेडकर विद्वत सभा, पुणे जिल्हा’ या संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.