
भविष्यात इथेनॉल, ग्रीन हायड्रोजन या पर्यायी इंधनांची मागणी - नितीन गडकरी
पुणे : राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांनी साखर उत्पादन कमी करावे. त्याऐवजी पेट्रोल, डिझेल यासारख्या इंधनाला पर्याय म्हणून इथेनॉल पुढे येऊ लागला आहे. त्यामुळे भविष्यात इथेनॉल, ग्रीन हायड्रोजन यासारख्या पर्यायी इंधनाची मागणी वाढणार आहे. नागरिकांची ही गरज लक्षात घेता, साखर कारखान्यांनी साखर उत्पादनापेक्षा इथेनॉल, ग्रीन हायड्रोजन यासारख्या उत्पादनांवर अधिक भर दिला पाहिजे, असे मत केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी शनिवारी (ता.४) पुण्यातील एका कार्यक्रमात बोलताना व्यक्त केले.
देशातील शेती कसण्यासाठी वापरण्यात येणारे ट्रॅक्टर्स, मालवाहतुकीसाठी वापरले जाणारे ट्रक्स आणि बांधकाम व्यावसायात वापरल्या जाणाऱ्या सर्व यंत्रसामग्रीसाठी इंधन म्हणून इथेनॉलचा वापर करणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. भविष्यात ट्रॅक्टर, ट्रक्स आणि बांधकाम व्यावसायात वापरल्या जाणाऱ्या यंत्रामध्ये इथेनॉलचा वापर वाढविण्यासाठी या सर्व यंत्रामध्ये फ्लेक्स इंजिन अनिवार्य करण्यात येणार असल्याचे गडकरी यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
साखर आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ, वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन आणि वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित राज्यस्तरीय साखर परिषदेच्या उद्घघाटन समारंभात प्रमुख पाहूणे म्हणून ते बोलत होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते आॅनलाइन पद्धतीने या परिषदेचे उद्घघाटन झाले. यावेळी खासदार शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, विधानसभेचे माजी अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील आणि वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचे महासंचालक शिवाजीराव देशमुख आदी उपस्थित होते.
गडकरी म्हणाले, ‘‘आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्रात क्रांतीची गरज आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत कृषीशी निगडित क्षेत्राचे प्रमाण केवळ १२ टक्के आहे. शेतकरी संपन्न झाल्याशिवाय देशाच्या प्रगतीत अनेक अडचणी आहेत. शेतीला समृद्ध केल्याशिवाय आपल्याला पुढे जाता येणार नाही. यादृष्टीने साखर उद्योग हा कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्राच्यादृष्टीने महत्त्वाचा आहे. येत्या काळात संशोधनाला खूप महत्त्व आहे. कृषी क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा उपयोगाद्वारे बदल घडवून आणणे गरजेचे आहे. ज्ञानाचे आर्थिक सुबत्तेत परिवर्तन करणे आवश्यक आहे. भविष्यात आपल्या देशात २५ लाख कोटी इंधन आयातीसाठी खर्च करावा लागणार आहे. रस्ते वाहतुकीत वाढ होऊन वाहनांची संख्याही वाढणार आहे. त्यामुळे इथेनॉल, मिथेनॉल, ग्रीन हायड्रोजन, इलेक्ट्रीक या पर्यायांना खूप मोठा वाव आहे.’’
भविष्यात उसाचे क्षेत्र आणखी वाढणार आहे. त्यामुळे येत्या हंगामात ऊस तोडणीचे नियोजन हंगाम सुरू होण्याआधी करावे लागेल. ऊस तोडणी आणि वाहतुकीचा प्रश्न गंभीर होत आहे. साखर आयुक्तालय आणि साखर कारखान्यांनी योग्य नियोजन करून त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली पाहिजे. त्याचबरोबर सौर ऊर्जेचा उपयोग करणेही आवश्यक आहे. राज्यात सौरऊर्जा निर्मितीसाठी भरपूर वाव आहे. मात्र त्यासाठी निधीची उपलब्धता होणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेऊन इथेनॉल साठवणुकीची क्षमता वाढविणे आणि त्यासाठी गुंतवणूक, रेल्वेने वाहतूक करण्याची योजना आणि इथेनॉल खरेदी याबाबत तेल कंपन्यांचे धोरण अधिक अनुकूल होण्याची गरज आहे. शिवाय साखर उद्योगासमोर असलेले प्रश्न अनेक आहेत, या प्रश्नांवर चर्चा करून विधायक, अनुकूल, शाश्वत आणि पर्यावरण पूरक उपाययोजना हाती घेऊन त्यावर मार्ग काढणे गरजेचे आहे. त्यासाठी काळ सुसंगत असे सर्वस्पर्शी व्यापक सूक्ष्मनियोजन महत्त्वाचे आहे. दूरगामी दृष्टी, दृढनिश्चयी धोरणात्मक संकल्प आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाधिष्ठीत उपाययोजना या त्रिसूत्रीच्या बळावर साखर उद्योगाला चांगली दिशा देण्यासाठी साखर परिषद महत्त्वाचे योगदान देईल, असे मत शरद पवार यांनी त्यांच्या अध्यक्षीय भाषणात व्यक्त केले. सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी प्रास्ताविक केले. जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी स्वागत केले. यावेळी खासदार शरद पवार यांचे साखर उद्योगातील योगदान या विषयावरील आधारस्तंभ या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले.
‘प्रतिवर्षी १ हजार कोटी लिटर इथेनॉल लागेल’
देशात पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल टाकण्याचा निर्णय झाला आहे. या निर्णयामुळे देशात दरवर्षी १ हजार कोटी लिटर इथेनॉलची गरज भासणार आहे. या गरजेइतकेही इथेनॉल उत्पादन करण्याची क्षमता राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांमध्ये नाही. येत्या काळात उसाचे दर कमी होणार नाहीत. परंतु साखरेचे दर कमी होऊ शकतील. त्यामुळे साखर उद्योग इथेनॉलकडे वळविणे ही काळाची गरज आहे. याबाबत केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र्यांशी चर्चा करून मार्ग काढावा लागेल. नव्या तंत्रज्ञानामुळे इथेनॉलचे उपयोगिता मूल्य पेट्रोलएवढेच होणार आहे. शिवाय इथेनॉल व पेट्रोलच्या किमतीतही मोठा फरक असणार आहे. यामुळे वाहनधारकांना इथेनॉल परवडणार असल्याचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी यावेळी सांगितले.
Web Title: Nitin Gadkari Statement Future Demand For Ethanol Green Hydrogen Mandatory To Use Ethanol As Fuel Central Government
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..