जमीन मोबदल्याच्या धनादेशाचे वाटप गावपातळीवर करण्यात यावे, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी केली.
भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्तांचा इशारा; आठ दिवसांची मुदत
आंबेठाण : न्यायालयीन निर्णयानुसार सुमारे 610 शेतकऱ्यांना येत्या आठ दिवसांत जमीन वाटप करा;अन्यथा नवव्या दिवशी पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जॅकवेलचे सुरू असलेले काम बंद पाडू, असा इशारा भामा आसखेड आंदोलकांनी आज दिला.दरम्यान, जमीन मोबदल्याच्या धनादेशाचे वाटप गावपातळीवर करण्यात यावे, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी केली.
करंजविहिरे (ता. खेड) येथील शासकीय विश्रामगृहात प्रकल्पग्रस्तांची आज बैठक झाली. त्या वेळी वरील निर्णय झाला. भरपाईपोटी ज्यांना रोख रक्कम नको; पण जमीन हवी आहे, त्यांनी जमीन मागणीचे अर्ज करावेत, असे आवाहन आंदोलकप्रमुखांनी केले.
जमीन आणि मोबदला रकमेच्या वाटपात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत आहे. शेतकरी सोडून एजंट आणि भांडवलदारांना जमीन वाटप कसे केले जाते? असा सवाल प्रकल्पग्रस्तांनी केला. शेतकऱ्यांची अशीच पिळवणूक होत राहिली, तर आम्ही शांत बसणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला. प्रश्‍न मार्गी लागेपर्यंत एक किलोमीटर जलवाहिनीचे काम बंद ठेवण्यावर आंदोलक ठाम होते.
या वेळी पॅकेज स्वीकारणारे आणि न्यायालयात गेलेले शेतकरी यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. अधिकारी एजंटांना हाताशी धरून धनादेश वाटप करतात, असा आरोपही करण्यात आला.
या प्रसंगी पंचायत समिती सदस्य चांगदेव शिवेकर, माजी उपसभापती बनसू होले, सत्यवान नवले, देविदास बांदल, बळवंत डांगले, किरण चोरघे, दत्ता रौधळ, गणेश जाधव, अरुण सावंत, दत्ता होले, चंद्रकांत शिंदे, देविदास जाधव, बाळासाहेब पापळ, निवृत्ती नवले, तानाजी नवले, किसन नवले यांच्यासह जवळपास चारशे ते पाचशे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते.
देविदास बांदल म्हणाले की,पंधरा लाखांचे पॅकेज धरणग्रस्तांना मान्य नाही.एजंटांच्या पैसे मागणीविषयी तक्रार करा. पंचायत समिती सदस्य चांगदेव शिवेकर म्हणाले की, पुनर्वसन राज्यमंत्री संजय भेगडे यांच्या आदेशानुसार लवकरच शिबिर घेण्यात येणार आहे.
प्रास्ताविकात सत्यवान नवले म्हणाले की, प्रकल्पग्रस्तांना पुण्याला हेलपाटे मारायला लावण्यापेक्षा करंजविहिरे येथे शिबिर घ्या. तोपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात होणारे पॅकेज वाटप बंद ठेवावे.
प्रमुख मागण्या
