esakal | काय सांगता! आता मोबाईलवरही करता येणार भाडेकरार
sakal

बोलून बातमी शोधा

Now lease agreements can also be done on mobile Proposal to change the Maharashtra Tenants Act

महाराष्ट्र भाडेकरू अधिनियम 1999च्या कलम 55 मध्ये बदल करून भाडेकरार नोंदणी करण्याऐवजी केवळ फाईल करण्याची तरतूद करण्यासाठीचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने गृहनिर्माण विभागाकडे पाठविला आहे. त्याप्रमाणे कायद्यात सुधारणा झाल्यानंतर घरूनच संगणकावरून अथवा मोबाईलवरून देखील भाडेकरार करणे सोपे होणार आहे.

काय सांगता! आता मोबाईलवरही करता येणार भाडेकरार

sakal_logo
By
उमेश शेळके

पुणे : सदनिका भाड्याने देताय अथवा घेत आहात... त्याचा करार नोंदणी करण्यासाठी एखाद्या सेवापुरवठादाराकडे जा... फोटो काढा .. बोटांचे ठसा द्या... दोन जामिनदार द्या... त्याचे सेवाशुल्क द्या... या सगळ्या कटकटीतून आता नागरिकांची सुटका होणार आहे. त्याऐवजी घरच्या घरी अथवा मोबाईलवरून नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या संकेतस्थळावर गेला आणि फॉर्म फिल केला, तरी भाडेकरार नोंदणी कार्यालयाच्या अभिलेखात फाईल होणार आहे. एवढेच नव्हे तर दर अकरा महिन्यांनी पुन्हा केवळ तो फॉर्म फिल केल्यानंतर भाडेकराराचे नूतनीकरण होणार आहे.
 
 ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

महाराष्ट्र भाडेकरू अधिनियम 1999च्या कलम 55 मध्ये बदल करून भाडेकरार नोंदणी करण्याऐवजी केवळ फाईल करण्याची तरतूद करण्यासाठीचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने गृहनिर्माण विभागाकडे पाठविला आहे. त्याप्रमाणे कायद्यात सुधारणा झाल्यानंतर घरूनच संगणकावरून अथवा मोबाईलवरून देखील भाडेकरार करणे सोपे होणार आहे.यासाठी सध्या करावा लागणारा 0. 25 टक्के मुद्रांक शुल्क व शहरातील सदनिका असेल तर एक हजार रुपये आणि ग्रामीण भागात असेल, तर पाचशे रुपये नोंदणी फी भरून हा भाडेकरार फायलिंगचे काम होणार आहे. त्यासाठी इतर कोणताही खर्च येणार नाही. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

गेल्या काही वर्षात राज्यात प्रामुख्याने पुणे-मुंबईसह मोठ्या शहरांमध्ये भाड्याने सदनिका देण्याचा मोठा व्यवसाय सुरू झाला आहे. अकरा अथवा दोन वर्षांच्या भाडेकराराने या सदनिका उपलब्ध करून दिल्या जातात. त्यासाठी भाडेकरू आणि जागा मालक यांच्यात भाडेकरार केला जातो. परंतु अनेकदा तो नोंदविला जात नाही. कारण त्यासाठी येणार खर्च आणि द्यावा लागणार वेळ हे प्रमुख कारणे आहे. सध्या दरवर्षी राज्यात चार ते पाच लाख भाडेकरार होतात. प्रत्यक्षात मात्र त्यापेक्षा कितीतरी पट भाडेकरार होऊनही त्यांची नोंदणी होत नाही. भाडेकरार अभिलेखावर येण्याची संख्या वाढावी, त्यातून मोठा महसूल जमा व्हावा, त्याच बरोबरच भाडेकरार प्रक्रियेत सुटसुटीतपणा आणण्यासाठी महसूल विभागाने हा प्रस्ताव दिला आहे . 

सर्वसाधारणपणे अशा पद्धतीने फाईल करता येणार भाडेकरार 

मुद्रांक व नोंदणी शुल्क विभागाची igrmaharastra.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन लिव्ह ऍण्ड लायसन्स विभागात गेल्यानंतर तेथे दिलेला फॉर्म फिल करावा लागणार आहे. त्यामध्ये भाडेकरू व जागा मालक या दोघांनी आपला आधार क्रमांक टाकल्यानंतर त्यांनी मोबाईलवर ओटीपी येणार आहे. तो ओटीपी भरल्यानंतर फॉर्म सबमिट होणार आहे. त्यासाठी फोटो अथवा बोटांचे ठसे देण्याची गरज आता राहणार नाही. भविष्यात मोबाईलवरून देखील भाडेकरू व सदनिका मालक यांना भाडेकरार अशा प्रकारे फाईलींग करता येणार आहे. 

राज्यातील सहा जिल्ह्यांत झालेल्या ‘सिरो सर्व्हे’चा निष्कर्ष पहा

नागरिकांचे होणारे फायदे 
- भाडेकरार सहज व सोप्या रीतीने फाईल करणे शक्‍य होणार 
-त्यासाठी येणारा खर्च कमी होणार 
-त्यासाठी रजिस्टर कार्यालय अथवा अधिकृत सर्व्हिस प्रॉव्हायडरची गरज भासणार नाही. 
- दरवर्षी अथवा कराराची मुदत संपल्यानंतर तो नव्याने करणे सहज शक्‍य होणार आहे. 
- त्याला कायदेशीर महत्त्व राहणार 


मनाचिये वारी : पांडुरंगा, कशासाठी आमच्या पदरी झुरणीची वारी

''भाडेकरारासाठी सध्या रजिस्टर कार्यालयत अथवा अधिकृत सर्व्हिस प्रोव्हायडरकडे जावे लागते. त्यासाठी लागणार वेळ आणि येणारा खर्च टाळण्यासाठी हा एक पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. आधारबेस आयडीटीफिकेशनच्या आधारे भाडेकरार करण्याची सुविधा त्यामध्ये असणार आहे. तसा प्रस्ताव महसूल विभागामार्फत गृहनिर्माण विभागाला पाठविण्यात आला आहे.''
- ओमप्रकाश देशमुख (नोंदणी महानिरीक्षक) 

loading image