सौर ऊर्जा अंशदानासाठी आता राष्ट्रीय पोर्टल

पुणे: सौर ऊर्जा सबसिडी (अंशदान) प्रदान करण्यासाठी नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयामार्फत राज्याच्या पोर्टलसोबतच राष्ट्रीय पोर्टल तयार करण्यात येणार आहे. सोलर अंशदान प्रदान प्रक्रियेतील तक्रारींमुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे महाराष्ट्र सोलर मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे (मास्मा) अध्यक्ष राजेश मुथा यांनी सांगितले.

सोलर संघटनांनी संबंधित राज्यांकडून सहकार्य लाभत नसल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. सौर ऊर्जेचा प्रसार आणि वाढती मागणी लक्षात घेत ग्राहकांच्या हितासाठी कार्यप्रणाली अधिक सोपी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी नुकतीच महावितरण आणि संघटनेची संयुक्त कमिटी स्थापन करण्यात आली. ज्यामध्ये महावितरणचे तीन अधिकारी आणि ‘मास्मा’चे दोन सभासद यांचा समावेश आहे. ‘मास्मा’च्यावतीने समीर गांधी, जयेश अकोले तर ‘महावितरण’च्यावतीने मुख्य अभियंते आणि मुख्य व्यवस्थापक यांचा समितीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

महावितरणच्या धोरणामुळे दोन वर्षांपासून नागरिकांना अंशदान मिळत नाही. केंद्राच्या या योजनेअंतर्गत ग्राहकांना २० ते ४० टक्क्यांपर्यंत अंशदान देण्याची योजना आहे. परंतु, महाराष्ट्रात या योजनेवर ब्रेक लागला आहे. ‘मास्मा’च्या प्रयत्नानंतर केंद्राची एजन्सी ‘एमएनआरई’ने राज्यात पाचशे मेगावॅट क्षमता विकसित करण्यासाठी अंशदान देण्याला मंजुरी दिली आहे. महावितरणने केवळ ५० मेगावॉटसाठी अंशदान देण्यासाठी व्हेंडर नियुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरु केली. परंतु महावितरणद्वारे निर्धारित करण्यात आलेल्या किमतीत रूफ टॉप लावणे शक्य नाही, असे ‘मास्मा’च्यावतीने सांगण्यात आले.

मास्मा’चे संचालक संजय देशमुख म्हणाले, ‘एमएनआरई’ला पोर्टल बनविण्यासाठी दोन महिन्यांपर्यंतचा वेळ लागू शकतो. सौर उत्पादकांच्या पैशांची कमीत कमी गुंतवणूक व्हावी तसेच जास्तीत जास्त निविदाधारकांचा सहभाग वाढवावा. त्यासाठी आवश्यक बदल करावेत. संजय कुलकर्णी, प्रदीप कुलकर्णी आणि शशिकांत वाकडे यांच्या म्हणण्यानुसार, नेट मीटरिंग आणि अंशदानाची प्रक्रिया मुदतीत पूर्ण करण्यात यावी.

अंशदान ग्राहकांच्या खात्यात

‘एमएनआरई’ला नॅशनल पोर्टल बनवावे लागणार असून, ग्राहकांना अर्ज करावा लागणार आहे. आता पूर्वीप्रमाणे अंशदान सोलर रूफ टॉप लावणाऱ्या एजन्सीला मिळणार नाही, तर ती ग्राहकांच्या खात्यात जमा होणार आहे. वितरण कंपन्यांना १५ दिवसांत अर्जांबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश ऊर्जा मंत्रालयामार्फत देण्यात आले आहेत.