esakal | अधिकारीच पाणीपुरवठा विभागाच्या निविदेत ठेकेदाराला हाताशी धरून घालतात घोळ
sakal

बोलून बातमी शोधा

Pune Municipal

अधिकारीच पाणीपुरवठा विभागाच्या निविदेत ठेकेदाराला हाताशी धरून घालतात घोळ

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

पुणे - समाविष्ट अकरा गावांच्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पापाठोपाठ (Drainage Water Project) आता पाणीपुरवठा विभागाच्या (Water Supply Department) निविदेतही (Tender) ठेकेदाराला (Contractor) हाताशी धरून अधिकारी घोळ घालत असल्याचे समोर आले आहे. ज्या कंपन्या पेपसेट बनवित नाही, अशा कंपन्यांचा समावेश निविदेच्या अटींमध्ये करणयात आला आहे. तसेच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे (एमजीपी) दुप्पट दर लावण्यासह विविध त्रुटी या निविदांत असल्याचे दिसून येत आहे. (Officers Hold Contractor Hand in the Tender of Water Supply Department)

महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून पद्मावती पंपिंग स्टेशन आणि राजीव गांधी पंपिंग स्टेशनमध्ये पंपसेट बदलण्यासह विविध कामांच्या निविदा काढल्या आहेत. यात ठेकेदार आणि कंपन्यांना डोळ्यांसमोर ठेवून अटी-शर्ती तयार केल्या आहे. या कामांमध्ये स्पर्धा होऊ नये आणि मर्जीतील ठेकादार, कंपन्यांना काम मिळण्यासाठी प्रशासन प्रयत्न करत असल्याचे दिसून आले आहे.

हेही वाचा: कोथरुडमध्ये सोमवारी रंगला पोलिस-चोरट्यात रंगला थरार !

पद्मावती पंपिग स्टेशनमध्ये ‘बूस्टर पंप रोटेटिंग असेंब्ली’ बसविण्यासाठी काढलेल्या निविदेत ‘रोटेटिंग असेंब्ली’ची किंमत ही १२ लाख २१ हजार रुपये धरली आहे. वास्तविक ‘एमजीपी’च्या दरानुसार नामवंत कंपन्यांची या पंपाची किंमत (जीएसटी न धरता) सहा लाख रुपये आहे. असे असताना निविदेत मात्र ही किंमत जवळपास दुप्पट धरली आहे.

राजीव गांधी उद्यान येथील टाकीसाठी जी निविदा काढली आहे. त्यामध्ये ग्रॅन्डफॉस, बिलो मॅथर ॲण्ड प्लँट आणि किशोर या कंपन्यांच्या आग्रह धरला आहे. वास्तविक ग्रॅन्डफॉस आणि बिलो मॅथर ॲण्ड फ्लँट कंपनी पंपसेटचे उत्पादन करीत नसल्याचे बाजारात चौकशी केल्यानंतर समोर आले. तरी देखील त्यांचा समावेश कसा करण्यात आला, असा प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. यासह विविध त्रुटी या निविदेत आहेत. कंपन्या, डीलर्स आणि ठेकेदारांना डोळ्यापुढे ठेऊन या निविदा काढण्यात आल्याची चर्चा आहे.

... तर निविदा रद्द करणार

पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख अनिरुद्ध पावसकर म्हणाले, ‘ही कामे विद्युत विभागाकडून करण्यात येत आहेत. त्यांच्याकडून माहिती घेण्यात येईल.’ विद्युत विभागाच्या मनीषा शेकटकर म्हणाल्या, ‘ही छोटी टेंडर आहेत. त्यांची माहिती घेण्यात येईल. त्यामध्ये काही त्रुटी असतील, तर त्या रद्द करण्यात येईल.’

loading image