अग्रलेख...लागवड क्षेत्र घट

‘खरे’ उत्तर मिळेल?
...................
ज्यावेळी अनेक शेतकरी, शेतकरी संघटना, सामाजिक घटक, लोकप्रतिनिधी आरोप करतात, अथवा कुठला खुलासा मागतात, त्यावेळी त्यातील सर्व बाबी पारदर्शीपणे सर्वांसमोर आणणे हे शासन-प्रशासनाचे काम आहे.
..................
मॉन्सूनच्या कमी पाऊसमानाचे पुढे काय काय गंभीर परिणाम असू शकतात, याची एक एक झलक आता दिसू लागली आहे. नाशिक जिल्ह्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत खरीप कांदा लागवड क्षेत्र निम्म्यावर आले आहे. पुणे, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर या कांदा पट्ट्यातील लागवड परिस्थिती देखील यापेक्षा भिन्न नाही. खरिपात क्षेत्र घटले म्हणजे रब्बी तसेच उन्हाळी कांद्याचे लागवड क्षेत्र घटणार आहे. क्षेत्र घट म्हणजे उत्पादन कमी. उत्पादन कमी म्हणजे बाजारात आवक कमी. आवक कमी म्हणजे दर वधारून राहणार. आणि कांद्याचे दर वाढले की देशभर महागाईची ओरड सुरु होते. काही प्रसार माध्यमांना गृहिणीच्या डोळ्यातील पाणी दिसते. त्यातच कांदा राजकीयदृष्ट्या अति संवेदनशील असल्याने केंद्र सरकार लगेच बाजारात हस्तक्षेप करून कांदा दर नियंत्रणात ठेवणारे निर्णय तत्काळ घेते. ही आत्ताची नाही तर मागील जवळपास दीड दशकापासूनचा कालानुक्रम आहे. त्याचवेळी वाढता उत्पादन खर्च, घटते उत्पादन, साठवणुकीतील नासाडी आणि सातत्याने मिळणाऱ्या कमी दरामुळे मागील अनेक वर्षांपासून कांदा उत्पादकांच्या डोळ्यात तरळत असलेले पाणी मात्र एकदाही दिसत नाही, ही मोठी शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. यावर्षी कमी लागवड क्षेत्राने उत्पादन घटले आणि कांद्याला चांगला तर मिळत असेल तर बाजारात हस्तक्षेप करून दर पाडण्याचे काम केंद्र सरकारने करू नये.

त्याचबरोबर ‘किंमत स्थिरीकरण निधी’अंतर्गत नाफेड तसेच ‘एनसीसीएफ’द्वारे होणारी कांदा खरेदीतील अनियमितता संपता संपेना. यात मागील दशकभरात अनेक गैरप्रकारही झाले. त्यातील संशयकल्लोळ दिवसेंदिवस वाढतच आहे. नाशिक जिल्ह्यात झालेल्या कथित कांदा अनियमिततेबाबत खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार विभागाच्या सचिव निधी खरे यांच्याकडे मुद्देनिहाय माहीती मागितली असता त्यांना थेट उत्तरे देण्याऐवजी भलतीच माहिती देऊन वेळ मारून नेली जात आहे. एका लोकप्रतिनिधीपासून माहिती लपून ठेवली जात असेल तर सर्वसामान्य शेतकरी अथवा नागरिक हे त्यांच्या खिजगणतीतही नाहीत, असेच म्हणावे लागेल. ज्यावेळी अनेक शेतकरी, शेतकरी संघटना, सामाजिक घटक, लोकप्रतिनिधी आरोप करतात, अथवा कुठला खुलासा मागतात, त्यावेळी त्यातील सर्व बाबी पारदर्शीपणे सर्वांसमोर आणणे हे शासन प्रशासनाचे काम आहे. परंतु नाशिक जिल्ह्यात झालेल्या कांदा खरेदीतील गैरप्रकाराच्या खुलाशात केंद्रीय ग्राहक व्यवहार विभागाने कोणताही स्पष्ट खुलासा केला नाही. शासकीय कांदा खरेदीची एजन्सीनिहाय आणि दरनिहाय माहिती सार्वजनिक झाल्याशिवाय यातील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह कायम राहणारच आहे.

किंमत स्थिरीकरण निधीअंतर्गत कांदा खरेदी योजनेचा फायदा शेतकरी आणि ग्राहक या दोन्ही घटकांना होत नाही मात्र यातील गैरप्रकारांच्या माध्यमातून मध्यस्थांचेच उखळ पांढरे होत असल्याचे यापूर्वी अनेकदा सिद्ध झाले आहे. या योजनेत होणाऱ्या कांदा खरेदीचे गौडबंगाल स्वतः नाफेडच्या अध्यक्षांनी धाड टाकून उघडकीस आणले होते. गेल्या वर्षी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून काही ठरावीक लोक गैरप्रकार करीत असल्याची कबुली दिली होती. त्यामुळे कांदा खरेदीचे काम सहकारी संस्थांना देण्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे यंदा या खरेदीत सहकारी संस्था आल्या. परंतु सहकारी संस्थांमार्फत देखील तोच कित्ता गिरवला जात असेल तर दोष कांदा खरेदी करणाऱ्या संस्थांचा नसून व्यवस्थेचा आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. तूर्त लोकप्रतिनिधींच्या सर्व प्रश्नांना थेट उत्तरे मिळायला हवीत, हीच अपेक्षा!