ऑनलाईन सूनावणीमुळे चिमुकलीचा पुण्यात शिक्षणाचा मार्ग मोकळा

पुणे - आई-वडील घटस्फोट घेत असल्याने मुलीने पुण्यात शिक्षण घ्यायची की मुंबईला यावर निर्माण झालेला वाद अखेर कौटुंबिक न्यायालयात ऑनलाईन सुनावणीद्वारे मिटला.

मुलीने पुढील शिक्षण पुण्यात आईकडे शिक्षण घ्यावे, असा निकाल न्यायालयाने दिला. त्यामुळे आईसोबत राहण्याची इच्छा असलेल्या चिमुकलीच्या चेहऱ्यावर हसू फुलले.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पालकांच्या भांडणाचा परिणाम मुलांच्या आयुष्यावर होणे सहाजिकच असते. अशाच परिस्थितीचा सामना 10 वर्षाच्या आरोहिला करावा लागला. गीता आणि रमेश (नावे बदललेली) हे तिचे आई-वडील. मुंबईत राहत असलेल्या दोघांना चार वर्षांचा मुलगा देखील आहे. वैचारिक मतभेदांमुळे त्यांच्यात वाद निर्माण होऊ लागले. त्यामुळे गीताने पुण्यात येत ऍड. सुप्रिया कोठारी यांच्यामार्फत येथील कौटुंबिक न्यायालयात 2019 आली घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला. गीता पुण्यात आल्याने मुलीचे शैक्षणिक वर्ष अर्धवट झाले होते. त्यामुळे उर्वरीत शिक्षण पुण्यात पूर्ण करण्यास परवानगी मिळावी, असा अर्ज न्यायालयात करण्यात आला होता.

मात्र, मधूनच शैक्षणिक वर्ष सोडून दुसरीकडे शिक्षण घेणे धोकादायक असून, ती शिकत असलेल्या शाळेतच शैक्षणिक वर्ष पूर्ण करण्याचा आदेश कौटुंबिक न्यायालयाने दिला. त्यावर ऍड. कोठारी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले. मुलीचे शैक्षणिक नुकसान होऊ देणार नाही. उर्वरित शैक्षणिक वर्षात जेव्हा शक्य आहे तेव्हा तिला शाळेत व परीक्षेला नेऊ, असे अपिलात मान्य केले.

मात्र, पुढील शैक्षणिक वर्षात तिला पुण्याला शाळेत प्रवेश घेण्यास परवानगी द्यावी. गीता पुण्यात राहत असून, तिला प्रत्येकवेळी पुणे-मुंबई पुणे प्रवास करणे शक्य नाही. त्यामुळे पुढील शैक्षणिक  वर्षात मुलीला पुण्यात शाळेत प्रवेश घेण्यास परवानगी देण्याची  मागणी करण्यात आली. त्यावर आदेश करत उच्च न्यायालयाने शाळेच्या प्रवेशाचा विचार करत 15 एप्रिलपूर्वी निर्णय घेण्याचा निर्देश कौटुंबिक न्यायालयाला दिला. दरम्यान करोनामुळे देशात लॉकडाऊन पुकारण्यात आला. त्यामुळे या प्रकरणाची तारीख मार्चनंतर थेट 30 जून रोजी देण्यात आली. तोपर्यंत थांबणे शक्य नसल्याने ऍड. कोठारी यांनी लॉकडाऊनमध्ये दिलेल्या ऑनलाईन सुविधेनुसार अर्ज केला. या प्रकरणात अर्जन्सी आहे.

15 एप्रिलपर्यंत आदेश करण्याबाबत उच्च न्यायालयाचा आदेश असल्याचे सांगितले. त्यानुसार त्याना कौटुंबिक न्यायालय वेबसाईटची माहिती देण्यात आली. न्यायालयाने रमेशला नोटीस बजावली. त्याने लेखी म्हणणे सादर केले. तेच युक्तिवाद असल्याचे सांगितले. प्रक्रियेनुसार न्यायालयाने हे प्रकरण समुपदेशनासाठी पाठविले. मात्र, तेथेही दोघांचे एकमत झाले नाही. त्याच दिवशी आदेश करत मुलीला पुण्यातील एका नामांकित शाळेत प्रवेश घेण्यास परवानगी न्यायालयाने दिली. मुलांना सोमवारी, बुधवारी फोन, व्हिडीओ कॉलद्वारे बोलण्यास आणि रविवारी मुलगी राहत असलेल्या परिसरात एक तास भेटण्यास परवानगी देण्यात आली.