पाकिस्तानमध्ये अन्नसंकट गंभीर

अन्नसंकटाचा सामना करणाऱ्या दहा देशांत पाकिस्तान

इस्लामाबाद (वृत्तसंस्था) : पश्‍चिम आशियातील संघर्ष कमी करण्यासाठी अमेरिका आणि इराण यांच्यात मध्यस्थाची भूमिका बजावणाऱ्या पाकिस्तानमध्ये अन्नसंकटाने भीषण रुप धारण केले आहे.
पश्‍चिम आशियातील संघर्ष, हवामानातील तीव्र बदल, पूरस्थिती आणि आर्थिक अडचणींमुळे पाकिस्तानातील परिस्थिती चिंताजनक आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे पाठबळ असलेल्या ‘ग्लोबल रिपोर्ट ऑफ फूड क्रायसिस २०२६’ च्या अहवालानुसार, पाकिस्तान सध्या अन्नटंचाईला सामोरे जाणाऱ्या जगातील आघाडीच्या १० देशांपैकी एक आहे.
अहवालानुसार २०२५ मध्ये पाकिस्तानातील सुमारे एक कोटी दहा लाख लोकांना गंभीर अन्नसुरक्षा अभावाचा सामना करावा लागला. यापैकी ९.३ दशलक्ष लोक क्रायसिस (गंभीर) तर १.७ दशलक्ष लोक इमर्जन्सी (अत्यंत गंभीर) श्रेणीतील होते. ‘इंटिग्रेटेड फूड सिक्युरिटी फेस क्लासिफिकेशन’ (आयपीसी) या आंतरराष्ट्रीय मापन पद्धतीनुसार ही पातळी दुष्काळाच्या अगोदरची सर्वात गंभीर स्थिती मानली जाते. अहवालाप्रमाणे, २०२५ च्या मुसळधार पावसामुळे आणि पूरपरिस्थितीमुळे ६० लाखांहून अधिक लोकांना फटका सहन करावा लागला. शेतीचे मोठे नुकसान झाले असून अनेकांचे उपजीविकेचे साधन उद्ध्वस्त झाले आहे. विशेषतः बलुचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा आणि सिंध या भागांमध्ये कुपोषणाचा धोका अधिक असल्याचे दिसून आले. पाकिस्तानसोबत अफगाणिस्तान, बांगलादेश, काँगो, म्यानमार, नायजेरिया, दक्षिण सुदान, सुदान, सीरिया आणि येमेन या देशांमध्येही अन्नसंकट गंभीर आहे. जागतिक पातळीवर विविध ठिकाणी सुरू असलेले संघर्ष, दुष्काळ आणि घटणारी मदत यामुळे परिस्थिती अधिकच बिकट होत आहे. २०२५ मध्ये जगातील ४७ देशांतील सुमारे २६६ दशलक्ष लोक दोन वेळेच्या अन्नाला महाग ठरत असून ते २०१६ च्या तुलनेत जवळपास दुप्पट आहे. यामध्ये ३५.५ दशलक्ष मुले कुपोषणग्रस्त असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
तज्ञांच्या मते, अन्नसुरक्षा हा आता केवळ स्थानिक प्रश्न राहिलेला नाही, तर तो जागतिक स्थैर्यावरही परिणाम करणारा गंभीर मुद्दा बनला आहे. २०२६ साठीचा अंदाजही निराशाजनक असल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
---
महत्त्वाचे निरीक्षण:
- सुदान, येमेन आणि दक्षिण सुदान येथे लोकसंख्येच्या निम्म्याहून अधिक लोक अन्नसंकटात
- नायजेरिया आणि काँगोमध्ये एकूण पीडित लोकांची संख्या सर्वाधिक
- पाकिस्तानमध्येही परिस्थिती गंभीर असून १.१ कोटी लोक पीडित
- संघर्ष, हवामान बदल आणि आर्थिक अडचणी ही प्रमुख कारणे
-----------