तीर्थक्षेत्र पंढरीच्या विकासाची दशा आणी दिशा महेश खिस्ते

तीर्थक्षेत्र पंढरीच्या विकासाची दशा आणि दिशा

भागवत धर्माची राजधानी असणारे तीर्थक्षेत्र पंढरपूर हे साऱ्या महाराष्ट्राचे आध्यात्मिक केंद्र आहे
पंढरीचा पांडुरंग देव हा राज्यातीलच नव्हे, तर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगणा, गुजरात ते तमिळनाडू यासह अनेक राज्यांतील भाविकांचे आराध्य दैवत आहे. त्यामुळे पंढरपूरला वर्षभर मोठ्या संख्येने भाविक येत असतात. वर्षातून भरणाऱ्या चार प्रमुख यात्रा, त्यामध्ये होणारी प्रचंड गर्दी, तसेच आषाढीला पायी येणाऱ्या लाखो भाविकांच्या हजारो दिंड्या, असे सुंदर, दुर्मिळ चित्र देशातील अन्य कोणत्याही तीर्थक्षेत्रात बघायला मिळत नाही. त्यामुळे पंढरीचे महत्त्व अन्यन्यसाधारण आहे. त्यामुळे पंढरपूरचा विकास हा विषय महाराष्ट्र शासनाच्या यादीवर कायमच केंद्रस्थानी राहिला आहे. यामुळे गेल्या अनेक वर्षांत पंढरपूरला झालेल्या विकासकामांचा व होणाऱ्या विकासकामांचा आढावा घेण्याची गरज आहे. पंढरपूरच्या विकासाची दशा काय आहे आणि दिशा कशी असावी, यावर या लेखातून प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे.
महेश खिस्ते, पंढरपूर

पंढरपूर विकासाची दशा
पंढरपूर हे पुरातन तीर्थक्षेत्र आहे. श्री विठ्ठलाच्या आरतीमध्ये वर्णन केल्याप्रमाणे, ‘युगे अठ्ठावीस विटेवर उभा’ असे श्री विठ्ठलाचे वर्णन आहे. तर पंढरीला पायी चालत येण्याची परंपराही ६०० ते ७०० वर्षे जुनी आहे. तेव्हापासून पंढरीला येणाऱ्या भाविकांची, भक्तीच्या दिंडीतील गर्दी दिवसेंदिवस वाढत आहे. पूर्वीच्या काळात दळणवळणाच्या सोयी फारशा नसल्याने भाविकांची संख्या मर्यादित होती. २५ वर्षांपासून जसे जसे रस्ते होऊ लागले व रेल्वे, बसची सोय झाली, तेव्हापासून पंढरपूरची गर्दी वाढत गेली. आजपर्यंत प्रवासाच्या सोयी प्रचंड वाढल्या. पंढरपूरला जोडणारे बहुतेक सर्व रस्ते चौपदरी झाले. लोकांकडे चारचाकी वाहने उपलब्ध झाली. राज्यातून व परराज्यातूनही पंढरपूरसाठी बससेवा सुरू झाली. रेल्वेच्या फेऱ्या वाढल्या. यामुळे वर्षात हजारांत येणारे भाविक लाखांत व आता कोटींत कधी पोहोचले, ते कळालेच नाही. त्यामुळे पंढरपुरातील रस्ते, भाविकांची निवासस्थाने, बसस्थानके, वाहनतळे कमी पडू लागली. त्यामुळे पंढरपूरच्या विकासाची गरज निर्माण झाली.
१९७८ साली शासकीय पूजेसाठी आलेल्या मुख्यमंत्री शरद पवारांची वाहने एका सफाई कामगारामुळे अडली आणि डोक्यावरून मैला नेणारी महिला मुख्यमंत्र्यांना दिसली. मुंबईत पोहोचताच त्यांनी पंढरपूरला भुयारी गटार योजनेसाठी ९ कोटी रुपयांची रक्कम दिली. त्याकाळात पुणे, मुंबईसारख्या शहरांत भुयारी गटार होते. त्यामुळे पंढरपुरातील अत्यंत घाणेरडे असणारे टोपलीचे संडास बंद झाले.
त्यानंतर भाविकांची वाढती गर्दी लक्षात घेता मंदिर परिसरातील छोटी बोळे अडचणीचे ठरू लागल्याने मंदिर परिसरात १९८२ साली मोठ्या प्रमाणावर रस्ता रुंदीकरण झाले व थेट चारचाकी वाहने थेट मंदिरापर्यंत जाऊ लागली. यानंतर सत्तेवर असलेल्या प्रत्येक पक्षाने पंढरपूरच्या विकासाकरिता छोटी-मोठी रक्कम दिली. त्यातूनही अनेक कामे झाली. श्री विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी भाविकांना रांगेत उभे राहताना ऊन-पावसापासून बचाव होण्यासाठी पूजनीय संत डोंगरे महाराज यांनी पुढाकार घेऊन दोन कोटी निधी दिला. त्यातून सात मजली दर्शन मंडपाची उभारणी झाली. तसेच पर्यटन विकास महामंडळाची पर्यटक निवासाची इमारत उभी राहिली. तसेच पंढरपूरचे रस्तेही चांगले होऊ लागले.
गेल्या २५ वर्षांत विविध विकासकामांसाठी सुमारे एक हजार कोटींपेक्षा जास्त निधी पंढरपूरला मिळाला. मात्र, त्यातून भाविकांची काय सोय झाली, हा संशोधनाचा विषय ठरावा. विद्यमान आमदार समाधान आवताडे यांनी हा प्रश्न विधानसभेत उपस्थित केला होता. मग हा सारा निधी गेला तरी कुठे, याचा अभ्यास केला तर पंढरीच्या विकासाची दशा समोर येते.
जो दर्शन मंडप ४० वर्षांपूर्वी तेव्हाचे दोन कोटी रुपये खर्चून बांधला होता, त्यामध्ये ४० हजार भाविकांची सोय होणार, असा दावा केला जात होता. मात्र, हा दावा फोल ठरला. भाविकांना अपेक्षित असणाऱ्या मूलभूत सुविधा म्हणजे स्वच्छ व अतिक्रमणमुक्त रस्ते, पुरुष व विशेषतः महिला भाविकांसाठी स्वच्छतागृहे, वाहनतळ, चंद्रभागेला स्वच्छ पाणी व स्वच्छ वाळवंट, महिला भाविकांसाठी कपडे बदलण्याची सोय, सामान्य भाविकांना परवडतील अशी अल्पदरातील निवासव्यवस्था, स्वच्छ बसस्थानक, सामान ठेवण्यासाठी लॉकर रूम, मोफत अथवा अल्पदरात भोजनप्रसाद अशा सुविधा असाव्यात, अशी येणाऱ्या भाविकांची अपेक्षा होती. मात्र, गेल्या २५-३० वर्षांत या मूलभूत सोयी होऊ शकलेल्या नाहीत, हे वास्तव आहे.
शहरातील विकासकामे नगरपालिकेमार्फत करण्यात येत असल्याने टक्केवारीच्या राजकारणात निकृष्ट होणारी कामे, निरुपयोगी बांधकामे, यातून या निधीतून भरीव व टिकाऊ असे काही झालेले दिसत नाही. मंदिर समितीने उभारलेल्या भक्तनिवासासाठी सुमारे १२० कोटी रुपये खर्च झाले. शिर्डी, शेगाव या ठिकाणी अत्यंत अल्पदरात निवास व भोजनव्यवस्था आहे. मात्र, मंदिर समितीच्या पंढरपुरातील भक्तनिवासातील दर हे सामान्यांना परवडणारे नाहीत. तसेच आता काम सुरू असलेल्या नामसंकीर्तन सभागृहासाठी आतापर्यंत ७० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. अजून २० कोटी रुपये लागणार आहेत. त्याशिवाय अनेक इमारती शासकीय निधीतून उभ्या राहिल्या असून आता निरुपयोगी व दुरवस्थेत आहेत.

प्रस्तावित विकासाची दिशा
आता राज्यात आणि केंद्रात भाजप सरकार सत्तेवर आहे. हिंदुत्ववादी विचारसरणी असलेल्या भाजपचा मुख्य मतदार हा मध्यमवर्गीय मंदिरात जाणारा भाविक हा आहे. त्यामुळे हिंदू धार्मिक स्थळांचा विकास करण्याचे धोरण या सरकारचे आहे. त्याचाच भाग म्हणून मध्य प्रदेशातील उज्जैन, काशी, प्रयागराज आदी तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले गेले. तसेच जाहीरनाम्यात असलेल्या अयोध्येतील श्रीराम मंदिराची निर्मिती मोदी सरकारने केली. याचा मोठा फायदा त्या त्या धार्मिक स्थळांना झालाच; पण भाजपचे मतदारही खूश झाले.
या तीर्थक्षेत्रांत झालेल्या विकासकामांमुळे भाविकांची संख्या प्रचंड वाढली, व्यापार-उद्योग वाढला. त्याचा फायदा सर्वांनाच झाला. यामुळे देशातील अन्य हिंदू धर्मस्थानांचा विकास करण्याची योजना भाजप सरकारने तयार केली. त्यातूनच सुमारे चार हजार कोटी रुपये खर्चाचा पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा तयार करण्यात आला. यातून मंदिर परिसरात कॉरिडॉर निर्माण करण्यात येणार आहे. यासाठी सुमारे ६५० निवासी व व्यापारी मालमत्ता बाधित होणार आहेत. यातून पंढरपूरचा मोठा विकास होणार असल्याचा दावा शासनाने केला आहे. मुळात एवढ्या लोकांना रस्त्यावर आणून कॉरिडॉरची गरज आहे का, असा प्रश्न बाधितांनी उपस्थित केला आहे.
त्यासाठी कोणतीही पाडापाडी न करता विकास आराखडा सादर करण्यात आला आहे. तसेच पूर्वीच्या विकासकामांचा अनुभव पाहता केवळ राजकीय नेते व ठेकेदार यांचा विकास होऊ नये, अशी अपेक्षा पंढरपूरकर नागरिक व येणाऱ्या भाविकांची आहे. यापूर्वी १९८२ साली झालेल्या रस्ता रुंदीकरणात ज्यांची घरे पाडली गेली, त्यांचे पुनर्वसन अद्याप झालेले नाही. विस्थापितांसाठी राखीव जमिनीवर शहरातील अतिक्रमित झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले. पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी बाधितांना सोडून इतरांना मनमानी पद्धतीने या भूखंडांचे वाटप केले. राजकीय नेत्यांच्या जवळच्यांना भूखंड मिळाले. त्यामुळे आता कॉरिडॉरमध्ये बाधित होत असलेल्यांना पुनर्वसनाबाबत शंका आहे.
पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यात जी अनेक कामे होणार आहेत, त्यामुळे खरोखरीच पंढरीच्या विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. अनेक मोकळ्या जागांवर वाहनतळ, प्रशस्त मोठे रस्ते, चंद्रभागा नदीच्या घाटांची जोडणी, चंद्रभागेवर होणारे नवीन पूल, ऐतिहासिक मठ व मंदिरांचे सुशोभीकरण, पालखीतळांचा विकास, भाविकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणारे आहेत.

तुकाराम मुंढेंसारख्या अधिकाऱ्याची गरज
पंढरपूर विकासाची दशा आणि दिशा पाहताना यापूर्वी वाया गेलेल्या निधीला जबाबदार कोण, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. तुकाराम मुंढे सोलापूरचे जिल्हाधिकारी असताना त्यांनी पंढरपुरात केलेले काम ऐतिहासिक आणि अत्यंत उपयुक्त ठरलेले आहे. चंद्रभागेच्या पैलतीरावर असणारे गट क्रमांक ६५ या जमिनीत त्यांनी उभारलेल्या पालखीतळाचा फार मोठा फायदा वारकरी भाविकांना झाला. यात्रा काळात शहरात होणारी मोठी गर्दी त्यामुळे कमी झाली व हजारो दिंड्या व वारकऱ्यांची सोय झाली. मुंढे यांनी या जागेचा विकास केला नसता, तर ही जागा इतर जागांप्रमाणे आतापर्यंत झोपडपट्ट्यांनी भरून गेली असती.
आताही शासनाने चार हजार कोटी रुपये खर्चून पंढरपूर विकास आराखडा राबविण्याचे निश्चित केले आहे. त्यातील राजकीय हस्तक्षेप टाळून त्याचा फायदा खऱ्या अर्थाने भाविकांना व्हावा, कामे चांगल्या दर्जाची होऊन ती टिकाऊ व्हावीत, यासाठी तुकाराम मुंढे यांच्यासारख्या कडक व कार्यक्षम अधिकाऱ्याची नेमणूक या कामावर प्रमुख म्हणून होणे गरजेचे आहे. नाहीतर आधीच कोट्यवधी रुपयांची कामे घेण्यासाठी टपलेले राजकीय नेते, त्यांचे बगलबच्चे पुन्हा या आराखड्याची पूर्वीप्रमाणेच दशा करून टाकतील व हजारो जणांना बेघर करून केलेला विकास आराखडा हा भाविकांसाठी नव्हे, तर नेते, कार्यकर्ते व ठेकेदारांसाठीच आणला असल्याचे दिसून येईल.