पार्क स्टेडियमच्या ताब्यावरून ''महापालिका विरुद्ध एमसीए'' जुंपली

‘पार्क’च्या ताब्यावरून महापालिका विरुद्ध एमसीए
आयुक्तांच्या ॲक्शननंतर प्रकरण थेट न्यायालयात : मुद्रांक शुल्क निश्चित झाल्यावर भरणार

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. २९ : पार्क स्टेडियमचा ३० वर्षांचा करार रद्द करून ताबा महापालिकेकडे घेण्याच्या आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांच्या निर्णयाला महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनने (एमसीए) थेट जिल्हा न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ‘मुद्रांक शुल्क भरण्यास आम्ही पूर्णपणे तयार असून शुल्काची रक्कम निश्चित होताच ती भरली जाईल; त्यामुळे करार रद्द करून ताबा घेऊ नये,’ अशी भूमिका ‘एमसीए’ने घेतली आहे. यामुळे महापालिकेची ताबा घेण्याची प्रक्रिया तूर्तास थांबली आहे.

काय आहे ‘पार्क स्टेडियम’चा वाद?
पार्क स्टेडियमच्या करारासाठी आवश्यक असलेले मुद्रांक शुल्क भरण्याचा विषय गेल्या अनेक दिवसांपासून लटकलेला आहे. या शुल्काच्या रकमेबाबत ‘एमसीए’ने मुद्रांक उपमहानिरीक्षकांकडे दाद मागितली आहे. शुल्काची निश्चिती होताच रक्कम जमा करण्याची तयारी असल्याचे ‘एमसीए’च्या वकिलांनी न्यायालयात स्पष्ट केले.

आणखी सवलत कशासाठी? : महापालिका
महापालिकेने मात्र ‘एमसीए’चा दावा धुडकावून लावला. ‘मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी ‘एमसीए’ला वारंवार पुरेशी मुदत दिली गेली होती. तरीही निर्धारित वेळेत शुल्क भरले गेले नाही. हा उघडपणे कराराचा भंग असून, आता ‘एमसीए’ला कोणतीही मुदत किंवा सवलत देण्याचे कारण उरलेले नाही,’ असा आक्रमक युक्तिवाद महापालिकेच्या वतीने करण्यात आला.

चौकट...
आयुक्तांची ‘ऑर्डर’ अन्‌ ‘एमसीए’ची न्यायालयात धाव
दिलेल्या मुदतीत शुल्क न भरल्यानेच आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी पार्क स्टेडियमचा ३० वर्षांचा करार रद्द करून स्टेडियमचा ताबा महापालिकेकडे घेण्याचे थेट आदेश काढले होते. मात्र, या निर्णयाविरोधात ‘एमसीए’ने तातडीने न्यायालयात धाव घेतल्याने ताबा घेण्याची कारवाई ऐनवेळी थांबली आहे. या प्रकरणात महापालिकेच्या वतीने ॲड. विजय मराठे तर ‘एमसीए’च्या वतीने ॲड. मयूर मोहिते यांनी युक्तिवाद केला. न्यायालयातील पुढील सुनावणीत ३० वर्षांचा करार, प्रलंबित मुद्रांक शुल्क आणि महापालिकेच्या ताब्याबाबत काय निर्णय होतो, यावर पार्क स्टेडियमचे भवितव्य ठरणार आहे.