विक्रमी चाळीस दिवस लोटूनही संसदेचे अधिवेशन अधिकृतपणे संपल्याची सूचना अद्याप नाहीच

पावसाळी अधिवेशन अद्याप ‘सुरू’च

विक्रमी चाळीस दिवसांनंतरही अधिकृत घोषणा नाहीच

सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. २२ : संसदेचे पावसाळी अधिवेशन दोन्ही सभागृहे स्थगित होऊन विक्रमी ४० दिवस लोटले, तरीही पावसाळी अधिवेशन संस्थगित करण्याची अद्याप घोषणा झालेली नाही. या विक्रमी विलंबामुळे मोदी  सरकारच्या मनात विरोधी पक्षांचा आक्षेप असलेले लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचना घटनादुरुस्ती विधेयक आणण्याचा विचार सुरू आहे का, याची चर्चा सुरू झाली आहे.  
संसदेची  दोन्ही सभागृहे ४० दिवसांपासून अधिकृतपणे न संपवता तशीच स्थगित ठेवण्याचा हा एक नवा विक्रम  असल्याचे लोकसभेचे माजी सरचिटणीस पी. डी. टी. आचारी यांनी म्हटले आहे.  याआधी २०१५ मध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे २८ दिवसांनंतर अधिकृतपणे सत्रावसान करण्यात आले होते. त्यावेळी मोदी सरकार जीएसटी कायद्यावर सर्वपक्षीय सहमती घडवून आणण्याचा प्रयत्न करत होते, याचे स्मरण त्यांनी करून दिले.
पुढील लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महिला आरक्षण कायदा लागू करण्यासाठी सरकार त्यात नव्याने दुरुस्ती आणण्याचा विचार करत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या उत्तरार्धात १६ ते १८ एप्रिलदरम्यान विशेष अधिवेशन बोलावून  हे विधेयक पारित करण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न संख्याबळाअभावी  अयशस्वी ठरला होता.  लोकसंख्येवर आधारित पुनर्रचनेमुळे लोकसभेतील आपले प्रतिनिधित्व कमी होईल, अशी भीती दक्षिणेकडील विरोधी पक्षांना वाटत आहे. त्यांच्या या चिंता दूर करण्यासाठी सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये थेट ५० टक्के जागा वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. 
लोकसभा आणि राज्यसभा १३ ऑगस्ट रोजी अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आली होती. त्यानंतर सहसा तीन ते चार दिवसांनंतर अधिवेशनाचे अधिकृतपणे सत्रावसान झाल्याचे जाहीर केले जाते. यावेळी अधिवेशन अधिकृतपणे संपवण्याची सूचना अद्याप प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही.  अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १८ एप्रिल रोजी संपले होते आणि २० एप्रिल रोजी अधिकृतपणे समाप्त करण्यात आले होते. संवैधानिक तरतुदींनुसार, राष्ट्रपती सरकारच्या शिफारसीवरून अधिवेशन बोलावतात आणि अधिकृतपणे समाप्त करतात. केंद्र सरकारच्या शिफारशीवरून संसदेचे अधिवेशन बोलविण्यासाठी राष्ट्रपतींना सामान्यतः दोन आठवड्यांची पूर्वसूचना द्यावी लागते. पण तातडीचे अधिवेशन त्यापेक्षाही कमी कालावधीची सूचना देऊन बोलावले जाऊ शकते.