पवना शुद्धीकरणाचा आर्थिक भार पालिकेवर

सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. १२ : पवना नदीतील प्रदूषण रोखण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निधीची प्रतीक्षा करणाऱ्या पिंपरी चिंचवड महापालिकेलाच आता प्रकल्पाचा आर्थिक भार उचलावा लागणार आहे. राज्य सरकारने आपल्या ४० टक्के हिश्श्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्याचे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात (एनजीटी) स्पष्ट केले, तर राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालयानेही (एनआरसीडी) उपलब्ध निधी संपल्याचे सांगितले. परिणामी, पवना नदी प्रदूषणमुक्त करण्याबाबत महापालिकेची आर्थिक तयारी आणि इच्छाशक्ती कसोटीवर लागणार आहे.
पवना नदीतील प्रदूषण रोखण्यासाठी महापालिकेने राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करून ‘एनआरसीडी’कडे सादर केला आहे. त्यामध्ये यापूर्वी निदर्शनास आणून दिलेल्या त्रुटींची पूर्तता केल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले. मात्र, प्रकल्पासाठी राज्याच्या वाट्याचा निधी देण्याइतकी आर्थिक तरतूद सध्या उपलब्ध नसल्याची भूमिका राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने घेतली आहे. त्यामुळे राज्याच्या वाट्याचा संपूर्ण ४० टक्के खर्च उचलण्याची तयारी महापालिकेने दर्शविली आहे.
‘एनजीटी’ने १५ जून २०२६ रोजी राज्य सरकार, ‘एनआरसीडी’ आणि महापालिकेने संयुक्त बैठक घेऊन प्रकल्पातील अडचणी दूर करण्यासह निधी उपलब्ध होणार की नाही, याबाबत ठोस निष्कर्ष नोंदविण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार १४ जुलैला तिन्ही यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांची ऑनलाइन बैठक झाली. या बैठकीचे इतिवृत्त राज्य सरकारने नऊ सप्टेंबरला ‘एनजीटी’मध्ये सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रासोबत जोडले आहे.
पंधराव्या वित्त आयोगाच्या २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीतील राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेचा निधी संपल्याचे ‘एनआरसीडी’ने सांगितले. योजनेला ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ मिळाली असली, तरी नवीन प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध नाही. सोळाव्या वित्त आयोगाच्या २०२६-२७ ते २०३०-३१ या कालावधीसाठी योजना सुरू ठेवण्याचा प्रस्ताव प्रक्रियेत आहे. त्यामुळे सध्याच्या टप्प्यावर पवना प्रकल्पाचा निधीसाठी विचार करता येणार नसल्याचे स्पष्ट करीत महापालिकेला अन्य आर्थिक स्रोत शोधण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
दरम्यान, २०१९ मध्ये हा प्रकल्प २०२१ पर्यंत पूर्ण करण्याची ग्वाही महापालिकेने दिली होती. मात्र, काम अद्याप अपूर्ण आहे. महापालिकेकडे गुंतवणूक आणि बँक शिल्लक मिळून सुमारे आठ हजार १२५ कोटी रुपये असताना बाह्य निधीची प्रतीक्षा कशासाठी, असा सवाल याचिकाकर्ते ॲड. कृणाल घारे यांनी उपस्थित केला.
--
‘महापालिकेने ठेवींमधील निधी नदी आणि नागरिकांच्या आरोग्याच्या संरक्षणासाठी वापरावा. आर्थिक क्षमता असूनही प्रकल्पाला विलंब झाल्यास संबंधित महापालिका, प्राधिकरण, राज्य शासन यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करू.
- ॲड. कृणाल घारे, याचिकाकर्ते