आठ याचिकाकर्ते विरुध्द ठाकरे सरकार; सुनावणीकडे राज्याचे लक्ष

भारत पचंगे
Monday, 27 July 2020

आठ याचिकाकर्ते विरुध्द ठाकरे सरकार
प्रशासक नियुक्तीच्या आजच्या सुनावणीकडे राज्याचे लक्ष

शिक्रापूर (पुणे) : कोरोनाच्या भितीने जेवढा गोंधळ राज्यभरातील ग्रामीण भागात झाला नसेल तेवढा गोंधळ ग्रामपंचायतीवरील प्रशासक नियुक्तीवरुन झालेल्या याच प्रकरणाची सुनावणी आज उच्च न्यायालयात होणार आहे. यासाठी तब्बल आठ याचिकाकर्ते, त्यांचे वकील आणि सरकार अशी समोरासमोर जुगलबंदी उच्च न्यायालयात होणार आल्याने संपूर्ण राज्याचे लक्ष आजच्या सुनावणीकडे असणार आहे.

ताज्या बातम्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे अॅप

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

१५ जुन रोजी राज्यपालांनी राज्यातील १४ हजार २३४ मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याच्या सुचना जारी करताच ग्रामविकास मंत्रालयाने याबाबत 'योग्य व्यक्ती' असा मजेशीर निकष लावून राज्यातील प्रत्येक गावातील शेकडो जणांची प्रशासक-स्वप्नाची इच्छा जागृत केली. यावर कडी म्हणून की काय ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी बिनधास्तपणे राज्यातील सर्व पालकमंत्र्यांना हे अधिकार देत आरक्षाणाची पुंगीही यादरम्यान वाजविली. ही पुंगी एवढी वाजली की, राज्यातून तब्बल आठ जणांनी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात जनहित याचिका दाखल केल्या. त्यावरही कडी म्हणून की, काय पुण्यात पालकमंत्री हे पदच घटनाबाह्य असल्याची एक अनोखी याचिका दाखल झाली.

'सोळा सुगरणी आणि स्वयंपाक आळणी..’ अशी अवस्था असलेल्या या सरकारकडे ठोस निर्णयाची क्षमताच नसल्याचे वरील अनेक घटना, आदेश यावरुन सिध्द झाल्याने आज दुपारी राज्यभरातील आठ याचिकांवरील एकत्रित सुनावनीवेळी सरकारी वकीलांची कसोटी लागणार आहे. कारण, न्यायालयापुढे सरकारने काढलेले आजपर्यंतचे सर्व आदेश कसे योग्य व कायद्याला धरुन आहेत ते या वकील मंडळींना कायद्याच्या कसोटीवर सिध्द करावे लागणार आहे. शिवाय पालकमंत्री हे पदच घटनाबाह्य असेल तर पालकमंत्र्यांना अधिकार देवून राज्यभरात एवढा मोठा निर्णय कसा काय सरकार घेवू शकते हेही सिध्द करावे लागणार आहे. या सर्वच मुद्द्यांचा परामर्श घेवून शासनाची कोर्टात हार होवू नये हे सिध्द करताना आठ याचिकाकर्त्यांचे आठ वकील सरकारला कसे जेरीस आणते त्याची परीक्षा म्हणजे आजची सुनावणी आहे.

संपूर्ण राज्यातील ग्रामिण भागात प्रशासक नियुक्तीवरुन गरम झालेला असताना, ग्रामविकास मंत्रालय, ग्रामविकास मंत्री आणि राज्यातील प्रत्येक पालकमंत्र्यांवर या आदेशाने कायदेशीर अडचणी उभ्या राहिल्या असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे काहीच बोलत नसल्याने राज्यही हैरान आहे. अर्थात मुख्यमंत्र्यांनी पुढे होवून सर्वच याचिकाकर्त्यांना आवाहन करुन यात तोडगा काढला तर राज्यात एक चांगला मेसेज जाईल हे नक्की.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Petition by eight petitioners against Thackeray Government