रजपूत झोपडपट्टीतील रस्ता रुंदीकरणा विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका

पुणे : मुठी नदीच्या पात्रालगत असलेल्या रजपूत झोपडपट्टी ते वैदुवाडी या दरम्यान १४ मीटरचा रस्ता केला जाणार असून, येथील रहिवाश्‍यांना घरे सोडण्याची नोटीस दिली आहे. याविरोधात नागरिकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.डेक्कन कडून कोथरूड, सिंहगड रस्ता, वारजे भागात जाण्यासाठी नदीपात्रातील रस्ता महत्त्वाचा आहे. पण रजपूत झोपडपट्टी येथील रस्ता अरुंद असल्याने वाहतुकीची कोंडी होत आहे. महापालिकेने यासाठी १५ मीटरचा रस्ता प्रस्तावित केला आहे. त्यासाठी ३५ कुटुंबांची घरे जाणार असून, त्यांना १५ दिवसात घरे खाली करा अशी नोटीस दिली आहे.

महापालिका रस्ता रुंदीकरण करणार आहे याची कोणतीही पूर्व कल्पना नागरिकांना देण्यात आली नाही. तसेच पुणे महापालिका, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) यांच्याकडून येथे पुनर्वसन योजना राबविली जाणार आहे. पण त्याबाबतही नोंदणीकृत करार महापालिका व एसआरएने दिलेला नाही.

कर्वे रस्‍त्यावर महामेट्रोचे काम सुरू आहे, तेथील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी हा १५ मीटरचा रस्ता प्रस्तावित केला आहे. पण आता मेट्रोचे उद्घाटन झालेले असताना रस्ता रुंद करून नागरिकांना बेघर करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे येथील रहिवास्यांनी अँड प्रशांत पाटील, ॲड. नागेश जेधे, ॲड. ओंकार चव्हाण यांच्या मार्फत उच्च न्यायालयात महापालिका, एसआरए, संबंधित विकसक यांच्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे.

स्थानिक रहिवासी दिलीप शिंदे म्हणाले, ‘‘जर रस्ता मोठा करायाच असेल तर नळ स्टॉल सिग्नल, कलिंग हॉटेलपासून मोठा केला पाहिजे. पण केवळ झोपडपट्टीवरूनच रस्ता नेला जात आहे. या ठिकाणी एसआरए योजना होत असताना तेथून रस्ता कसा काय जाऊन शकतो. त्यामुळे याचिका दाखल केली आहे.