#PMCIssue गाळ नव्हे पैशांचाच उपसा

ज्ञानेश सावंत
शुक्रवार, 14 डिसेंबर 2018

पुणे - शहरात यंदा जोरदार पाऊस झाला नाही, त्यामुळे रस्त्यांवरूनही पावसाचे फारसे पाणी वाहिले नाही. तरीही पावसाळी गटारे अन् सांडपाणी वाहिन्या (ड्रेनेज लाइन) तुंबल्या आहेत. विशेष म्हणजे त्यामध्ये प्रचंड गाळ साचला असून तो इतका वाढला, की काढण्यापलीकडे पर्यायच उरलाच नाही, असा शोध काही नगरसेवकांनी लावला. त्यावर आपापल्या प्रभागांमधील गाळ काढण्याचे प्रस्ताव त्यांनी धपाधप धाडले अन्‌ तत्पर प्रशासनानेही ते चुटकीसरशी मंजूर करत गाळउपसा मोहीम आखली. यासाठी तब्बल ३८ कोटी रुपये ओतल्यानंतरच तो गाळ निघाला.

पुणे - शहरात यंदा जोरदार पाऊस झाला नाही, त्यामुळे रस्त्यांवरूनही पावसाचे फारसे पाणी वाहिले नाही. तरीही पावसाळी गटारे अन् सांडपाणी वाहिन्या (ड्रेनेज लाइन) तुंबल्या आहेत. विशेष म्हणजे त्यामध्ये प्रचंड गाळ साचला असून तो इतका वाढला, की काढण्यापलीकडे पर्यायच उरलाच नाही, असा शोध काही नगरसेवकांनी लावला. त्यावर आपापल्या प्रभागांमधील गाळ काढण्याचे प्रस्ताव त्यांनी धपाधप धाडले अन्‌ तत्पर प्रशासनानेही ते चुटकीसरशी मंजूर करत गाळउपसा मोहीम आखली. यासाठी तब्बल ३८ कोटी रुपये ओतल्यानंतरच तो गाळ निघाला. त्यापैकी एक-दोन कामेही आपण पाहिली नसावीत, कारण ही मोहीम फक्त कागदोपत्रीच फत्ते करण्यात नगरसेवक अन्‌ अधिकारी यशस्वी झाले आहेत.

नव्या सांडपाणी वाहिन्या टाकण्यासाठी जेवढा खर्च झाला, तेवढाच खर्च त्यांची साफसफाई करण्यासाठी झाल्याची अनेक उदाहरणे सापडली आहेत. पुणे-सातारा रस्त्यावरील एका परिसरात वाहिनी नसतानाही तिच्यातील गाळ काढल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. प्रत्यक्षात वाहिनी तुंबल्यानंतर पाहणी केली तेव्हा निम्म्या भागात वाहिनीच नसल्याचे उघड झाले. त्यामुळे नेमक्‍या कोणत्या भागातील व किती रकमेचा गाळ उपसला, हे गणित सहजासहजी सुटणे अवघडच आहे. 

लोकवस्त्यांमधील सांडपाणी वाहून नेण्यासाठी महापालिकेने शहरात सुमारे दोन हजार किलोमीटर लांबीच्या वाहिन्या टाकल्या आहेत. किमान १० वर्षांनी त्यांची देखभाल-दुरुस्ती अपेक्षित आहे. मात्र एक-दोन वर्षांतच वाहिन्यांमध्ये गाळाचे ढीग साचल्याने भासवून त्यावर महापालिका लाखो रुपये खर्च करीत असल्याचे प्रस्तावांवरून दिसून येते. आपल्या प्रभागातील वाहिन्या साफ करण्यासाठी ‘जेटिंग मशिन’ वापरण्याचा आग्रह काही नगरसेवकांकडून होत आहे. तेव्हा आपले ‘गणित’ मांडून अधिकारीही ते पूर्ण करीत आहेत. मुळात, गेल्या दोन वर्षांत शहरात फारसा पाऊस पडला नाही, तरीही या वाहिन्या तुंबल्याच कशा, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

वाहिन्यांची कामे दर्जाहीन 
सांडपाणी वाहिन्या टाकल्यानंतर पुढील २० वर्षे त्यांची दुरवस्था होणार नाही, असे जाहीर केले जाते. मग वर्षाकाठी गाळ काढावा लागत असेल तर त्यांची कामे दर्जेदार होत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महापालिकेच्या वतीने करण्यात येणाऱ्या भूमिगत कामांकडे फारसे कोणाचे लक्ष नसल्याचा फायदा घेऊन काही नगरसेवक आणि अधिकारी अशा प्रकारे जनतेचीच फसवणूक करीत आहेत. 

बिनबोभाट प्रस्ताव मंजूर
गाळ काढणे गरजेचे असल्याचे भासवून काही नगरसेवकांनी वर्गीकरणाचे प्रस्ताव मांडले आहेत. एरवी एकमेकांचे प्रस्ताव रोखणाऱ्या काही नगरसेवकांचे अशा प्रस्तावांबाबत एकमत असल्याचे दिसून आले आहे. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव बिनबोभाट मंजूर करण्यात येत आहेत. महापालिकेच्या चालू अर्थसंकल्पाची मुदत संपण्यास दोन महिन्यांचा अवधी राहिल्याने गेल्या काही दिवसांत गाळ काढण्याच्या कामासाठी कोट्यवधी रुपयांच्या वर्गीकरणाचे प्रस्ताव आले आहेत. मात्र ते रोखण्याच्या हालचाली महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी सुरू केल्या आहेत.

ठराविक कामांसाठी येणाऱ्या प्रस्तावांवर आक्षेप घेतले जातात. प्रत्येक कामाची गरज आणि त्याची परिणामकारकता जाणून ते मंजूर करण्यात येतात. मात्र मुदतीआधी केलेल्या कामांची चौकशी करण्यात येईल. निधीचा गैरवापर होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल.  
- सौरभ राव, आयुक्त महापालिका

सांडपाणी वाहिन्यांमधील गाळ काढण्याचे काम म्हणजे, या वाहिन्यांवरील झाकणांची दुरुस्ती केली जाते. प्रत्यक्षात गाळ काढताना कधी पाहिलेले नाही. तरीही एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पैशांचा गैरवापर होत असेल तर त्याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. अशा कामांवरील उधळपट्टी थांबवावी.
- विजय गुमटे, नागरिक

Web Title: PMC Issue Rain Mud Money Municipal Loss