महापालिकेचा अजब कारभार; जायका प्रकल्पासाठी पुन्हा स्वतंत्र कक्ष स्थापणार

पुणे : निविदा मागवूनही त्यावर निर्णय घेण्यास एक ते दीड वर्ष विलंब करणाऱ्या पुणे महापालिकेने आता कालबद्ध पद्धतीने जायका प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याचे. तसेच 15 ऑक्‍टोंबर पर्यंत प्रकल्पाची सक्षमपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र कक्षाची स्थापना करण्याचे, आश्‍वासन पुणे महापालिकेने केंद्र सरकार आणि जायकाला दिले आहे. यावरून एप्रिल 2018 मध्ये या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थापन केलेला कक्ष हा कागदावरच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेतंर्गत पुणे शहरातील मुळा-मुठा नदीचे प्रदूषण नियंत्रण करण्यासाठी पुणे महापालिकेकडून 990 कोटी रुपयांचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला. त्यासाठी जायका, एनआरसीडी आणि पुणे महापालिका यांच्या मध्ये फेब्रुवारी 2015 मध्ये करार झाला. या करारामध्ये जायका प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पूर्णवेळ अधिकाऱ्यांची नेमणूक करून स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याची तरतूद आहे. एवढेच नव्हे, तर या कक्षाची रचना कशी असावी हे देखील त्यामध्ये ठरवून दिले आहे. त्यानुसार तत्कालीन महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी एप्रिल 2018 मध्ये अशा कक्षाची स्थापन केली होती. या कक्षामध्ये 40 अभियंते आणि 5 इतर कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीचे आदेश काढले. परंतु त्याच महिन्यात जायका प्रकल्पासाठी इतक्‍या सेवकांची आवश्‍यकता नाही. त्यामुळे त्यातील निम्म्या सेवकांना सामान पाणी पुरवठा योजनेसाठी नियुक्तीचे आदेश काढले. तर उर्वरित पन्नास टक्के अधिकाऱ्यांनी मूळ जबाबदारीचे काम करून उर्वरित वेळेत जायका प्रकल्पाचे काम करण्याचे आदेश देण्यात आले. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

जायका, एनआरसीडी आणि महापालिका यांच्या आतापर्यंत एकत्रित अनेकावेळा बैठका झाल्या. प्रत्येक बैठकीत जायका आणि एनआरसीडीने प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पूर्णवेळ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून स्वतंत्र कक्ष स्थापन करावे, अशा सूचना महापालिकेला दिल्या. परंतु महापालिकेने असा स्वतंत्र कक्ष स्थापनच केला नाही. आता मात्र महापालिका आयुक्तांनी केंद्र सरकार आणि जायकाला पाठविलेल्या अहवालात पुन्हा हेच आश्‍वासन दिले आहे. 

महापालिकेने काय आश्‍वासन दिले 
-यापुढील काळात प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी नव्याने कालबद्ध कृती आराखडा तयार करण्यात येईल. 
- 15 ऑक्टोबरपर्यंत सक्षमपणे प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्षाची स्थापना करण्यात येईल. 
- प्रकल्प सल्लागार यांच्या समवेत नव्याने कामांची पूर्वगणपत्रके तयार करण्यात येईल. 
- त्यास आवश्‍यक त्या मान्यता घेऊन मगच निविदा काढण्यात येईल. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

एप्रिल 2018 मध्ये महापालिकेकडून या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी जो स्वतंत्र कक्ष स्थापन करून ज्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यापैकी दोन अधिकारी एनआरसीडीच्या मार्फत जपान आणि अमेरिका या अभ्यासदौऱ्यावर जाऊन आले. या दौऱ्याचा उपयोग जायका प्रकल्पासाठी करणे अपेक्षित होते. वास्तविक करारानुसार प्रकल्पाची अंमलबजावणी पूर्ण होईपर्यंत त्यांच्या बदल्या करणे अपेक्षित नव्हते. परंतु प्रशासनाने अनेकांच्या बदल्या दरम्यानच्या कालावधी केल्या. परिणामी प्रकल्पास विलंब होण्यास आणि त्यास कारणीभूत ठरलेले अधिकारी आता नामानिराळे झाले आहेत. अशा अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्‍चित करून त्यांच्यावर कारवाई होणे अपेक्षित आहे.