#PMCBudget शहर व जुन्या हद्दीत २१० कलमाखाली रस्त्यांची रुंदी वाढविणार

पुणे - शहर आणि समाविष्ट ३४ गावांतील सहा मीटर रुंदीच्या रस्त्यांचे २१० कलमाखाली रुंदीकरण करण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे टीडीआर वापरून शहरातील जुन्या इमारतींचा रखडलेला विकास मार्गी लावणे शक्‍य होणार आहे. त्यातून महापालिकेचा महसूल वाढण्यासदेखील मदत होणार आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिकांसाठी राज्य सरकारकडून २८ जानेवारी २०१६ मध्ये नवे टीडीआर धोरण लागू करण्यात आले. या धोरणात नऊ मीटर रुंदीच्या आतील रस्त्यांवर टीडीआर वापरण्यास बंदी घालण्यात आली. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे पुणे शहर व समाविष्ट ३४ गावांतील हजारो बांधकामे रखडून पडली आहेत. परिणामी, बांधकाम विकसन शुल्काच्या माध्यमातून महापालिकेला मिळणाऱ्या उत्पन्नावरही त्याचा परिणाम झाला आहे. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात महापालिका आणि सोसायटी मालकांनी आवाज उठविल्याने २०१७ मध्ये राज्य सरकारने नऊ मीटर रुंदीच्या आतील रस्त्यांवर असलेल्या व तीस वर्षे जुन्या असलेल्या सोसायट्यांचा पुनर्विकास करताना  मान्य एफएसआयपेक्षा अधिकचा वीस टक्के प्रीमियर एफएसआय वापरण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला होता.

- खूशखबर ! एमपीएससीकडून 806 जागांची भरती

पुढील आर्थिक वर्षाचा (२०२०-२१) अर्थसंकल्प स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी सर्वसाधारण सभेला सादर केला. त्यामध्ये महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी शहर आणि ३४ गावांतील सहा मीटर रुंदीच्या रस्ते मुंबई महापालिका अधिनियमातील २१० कलमाचा वापर करून नऊ मीटर रुंदी करण्याची शिफारस केली आहे. त्यामुळे या शहरातील जुन्या हद्दीत आणि समाविष्ट ३४ गावांतील नऊ मीटर रुंदीच्या आतील रस्त्यांवर टीडीआर वापरून बांधकाम करणे शक्‍य होणार आहे.

२१० ची तरतूद म्हणजे काय?
मुंबई महापालिका अधिनियमात २१० कलमाखाली रस्त्यांची रुंदी वाढविण्याचे अधिकार स्थायी समितीला दिले आहेत. या कलमाचा वापर करून शहर व समाविष्ट गावांतील सहा मीटर रुंदीच्या रस्ते मान्य विकास आराखड्यावर मार्किंग करून नऊ मीटर रुंदीचे दर्शविणे शक्‍य होणार आहे. परिणामी, नऊ मीटर रुंदीचा रस्ता ग्राह्य धरून त्यावर टीडीआर वापरण्यास परवानगी देणे शक्‍य होणार आहे. स्थायी समितीने हा प्रस्ताव मान्य केल्यानंतर त्यावर एक महिन्यात हरकती-सूचना मागवून त्यास अंतिम मान्यता येणार आहे.

निर्णयाचे फायदे
६ मीटर रुंदीच्या आतील रस्त्यावरील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा
सुमारे दहा हजारांहून अधिक सोसायट्या, प्लॉटधारक यांना लाभ
यातून महापालिकेचा बांधकाम विकसन शुल्काच्या माध्यमातून महसूल वाढण्यास मदत
इमारतींचा पुनर्विकास झाल्यावर मिळकतकराच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत
टीडीआरला मागणी वाढल्याने आरक्षणाच्या जागा ताब्यात येणार
विकास आराखड्याची अंमलबजावणी होण्यास मदत
रस्त्यांचे रुंदीकरण होण्यासही मदत