पुणे - पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) प्रारूप विकास आराखडा (डीपी) वादग्रस्त ठरलेला असताना आज (ता. २७) राज्य सरकारने हा विकास आराखडा रद्द केला असल्याची अधिसूचना काढली आहे..आता हा विकास आराखडा रद्द झाल्याने पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी पुणे महापालिकेला देणार का? याकडे लक्ष लागले आहे. दरम्यान पीएमआरडीने हा डीपी तयार करण्यासाठी सिंगापूरच्या एका कंपनीला तब्बल ४० कोटी रुपये दिले होते, त्यामुळे हा खर्च पाण्यात गेला आहे..पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन महापालिकांसह सात नगर परिषदा आणि ८४२ गावांचा समावेश करून तेथील नियोजनबद्ध विकासासाठी २०१५ मध्ये पीएमआरडीएची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर पीएमआरडीएला डीपी तयार करण्यासाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून मान्यता देण्यात आली..२०२१ मध्ये प्रारूप विकास आराखडा जाहीर केला. यावर सुमारे ६७ हजार हरकती, सूचना प्राप्त झाल्या होत्या. हा आराखडा तयार केला जात असतानाच २०२१ मध्ये ग्रामीण भागातील २३ गावे महापालिकेत समाविष्ट केली गेली होती. त्यामुळे त्यांचा आराखडा तयार करण्याचे अधिकार पीएमआरडीएला नाही तर पुणे महापालिकेला आहे असा दावा महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने केला होता..तर राज्यात तेव्हा महाविकास आघाडी सरकार असल्याने भाजपची ही मागणी फेटाळून लावण्यात आली होती. दरम्यान, पीएमआरडीएला डीपी करण्याचे अधिकार नसल्याने काही संस्थांनी याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे न्यायालयाने मार्च २०२३ मध्ये यास अंतरिम स्थगिती दिली..हे प्रकरण निकाली निघत असतानाच अखेर हा प्रारूप डीपी रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मुख्यमंत्री तथा पीएमआरडीएचे अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार पीएमआरडीए तयार केलेला प्रारूप विकास आराखडा रद्द करण्याची आज अधिसूचना काढली आहे..‘पीएमआरडीएला विकास आराखडा तयार करण्याचे अधिकार नाही, महापालिकेत २३ गावे समाविष्ट झाल्यानंतर हा डीपी रद्द झाला पाहिजे असे आम्ही सांगत होतो, पण महाविकास आघाडी सरकार आमचे ऐकत नव्हते. त्यामुळे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.७४ व्या घटनादुरुस्तीनंतर महानगर नियोजन समिती यांना प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्याचे अधिकार आहेत. विशेष नियोजन प्राधिकरणाला नाही, ही आम्ही भूमिका मांडली. त्यामुळे हा डीपी रद्द झाला आहे, असे आपला परिसरचे उज्ज्वल केसकर यांनी सांगितले..महापालिकेचे शासनाला पत्रपीएमआरडीएकडून डीपी रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरु केल्यानंतर पुणे महापालिकेनेही समाविष्ट २३ गावांचा स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करण्याची तयारी दर्शविली आहे. यासाठी सुमारे एका महिन्यापूर्वी राज्य शासनाला पत्र लिहून २३ गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून मान्यता द्यावी अशी मागणी केली आहे. मात्र, त्यावर अद्याप शासनाकडून निर्णय घेण्यात आलेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
