esakal | ‘पीएमआरडीए’ची मेट्रो कागदावरच
sakal

बोलून बातमी शोधा

PMRDA pune

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत धूमधडाक्‍यात भूमिपूजन होऊन एक वर्ष होत आले, मात्र राज्य सरकारच्या वित्त विभागाला वेळ मिळत नसल्यामुळे पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) हाती घेतलेल्या मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरू होऊ शकलेले नाही.

‘पीएमआरडीए’ची मेट्रो कागदावरच

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

पुणे - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत धूमधडाक्‍यात भूमिपूजन होऊन एक वर्ष होत आले, मात्र राज्य सरकारच्या वित्त विभागाला वेळ मिळत नसल्यामुळे पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) हाती घेतलेल्या मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरू होऊ शकलेले नाही. मेट्रो प्रकल्पाचे काम टाटा-सिमेन्स या कंपनीला देण्यासंदर्भातील करारनाम्याच्या प्रारूप मसुद्याला राज्य सरकारच्या वित्त विभागाकडून मान्यता न मिळाल्याने हे काम रखडले आहे. त्यामुळे हिंजवडी ते शिवाजीनगर ही मेट्रो अद्यापही कागदावरच धावते आहे.

हिंजवडी परिसरातील वाहतुकीची कोंडी फोडण्यासाठी हिंजवडी ते शिवाजीनगर दरम्यान २३.३ किलो मीटर लांबीच्या मेट्रो प्रकल्पाचे काम पीएमआरडीएने हाती घेतले आहे. सर्वंकष प्रकल्प आराखड्यास आणि तो पीपीपी या तत्त्वावर राबविण्यास राज्य सरकारकडून २०१७ मध्येच मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार पीएमआरडीएने गेल्या वर्षी निविदा मागवून टाटा-सिमेन्स या कंपनीला पीपीपी तत्त्वावर काम देण्यास मान्यता देण्यात आली. गेल्या वर्षी ऑक्‍टोबरमध्ये मोदी यांच्या हस्ते या प्रकल्पाच्या कामाचे भूमिपूजनदेखील करण्यात आले. त्यामुळे पुणे महापालिकेच्या मेट्रो प्रकल्पाआधी पीएमआरडीएच्या मेट्रो प्रकल्पाचे काम मार्गी लागणार अशी शक्‍यता व्यक्त केली जात होती. परंतु ९ फेब्रुवारी २०१८ रोजी राज्य सरकारने काढलेल्या एका अध्यादेशानुसार पीएमआरडीए आणि टाटा-सिमेन्स या कंपन्यांत होणाऱ्या कराराला वित्तविभागाची मान्यता घेण्याचे बंधन घालण्यात आले. त्यानुसार पीएमआरडीएने राज्य सरकारच्या वित्त विभागाकडे प्रारूप करारनामा मान्यतेसाठी पाठविला आहे. त्यास जवळपास नऊ महिने झाले. दरम्यानच्या कालवधीत शिवाजीनगर ते फुरसुंगीदरम्यान मेट्रोचा अहवाल दिल्ली मेट्रोने पीएमआरडीएकडे सादर केला. परंतु करारनाम्याच्या मुसद्याला अद्यापही मान्यता मिळालेली नाही. हा मेट्रो प्रकल्प पीपीपी या तत्त्वावर राबविला जाणार असल्याने या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारला कोणताही निधी अथवा पैसा मोजावा लागणार नाही. त्यामुळे वेळेत मान्यता मिळेल, असे बोलले जात होते. परंतु वित्त विभागाला वेळ मिळत नसल्याने टाटा-सिमेन्सला काम सुरू करता येत नसल्याचे समोर आले आहे. 

आचारसंहिता लागल्यास आणखी विलंब
पुढील काही दिवसांत विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्‍यता आहे. त्या आधी वित्त विभागाकडून प्रारूप करारनाम्याला मान्यता मिळाली, तर मेट्रो प्रकल्पाच्या कामाला सुरवात होऊ शकते. अन्यथा, या प्रकल्पाचे काम सुरू होण्यास पुढील वर्ष उघडण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे.

loading image
go to top