पाण्याचा स्रोत दाखवा, तरच बांधकाम परवानगी

पिंपरी, ता. १७ : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) बांधकाम परवानगीचे नियम आणखी कठोर केले आहेत. आता पाणी उपलब्धतेचा स्रोत असल्याचा दाखला सादर केल्यावरच बांधकामांना मंजुरी दिली जाणार आहे. तसेच हा दाखला दिला, तरच ताबा प्रमाणपत्र (ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट) मिळणार आहे. त्‍यामुळे पाण्याची पुरेशी व्यवस्था न करणाऱ्यांना चाप बसण्याची शक्यता आहे.

‘पीएमआरडीए’ हद्दीत गृहप्रकल्प उभारणाऱ्यांसाठी पाण्याचा शाश्वत आणि खात्रीशीर स्रोत सिद्ध करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. सुधारित परिपत्रकानुसार, दोन सप्टेंबर २०२४ चे परिपत्रक रद्द करून नवीन नियम तातडीने लागू करण्यात आले आहेत. एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीच्या (यूडीसीपीआर) कक्षेत सर्व प्रकारच्या बांधकामांनाही आणण्यात आले आहे. त्याअंतर्गत निवासी ‘ले-आऊट’साठी नवीन, सुधारित किंवा अंतिम मंजुरीच्या अर्जासोबत पाण्याचा स्वतःचा स्रोत असल्यास पाणी उपलब्धतेबाबतचे हमीपत्र सादर करणे आवश्यक असेल. यामुळे वापरलेल्या पाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा प्रभावीपणे पुनर्वापर करणे शक्य होणार आहे.

दाखला कोठून मिळवावा?
पाण्याच्या स्रोतानुसार हा दाखला जिल्हा परिषद किंवा ‘महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणा’च्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेशी संबंधित प्राधिकरण, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी), पुणे किंवा पिंपरी चिंचवड महापालिका, लगतची नगरपरिषद किंवा नगरपंचायत अथवा राज्याच्या जलसंपदा विभागाकडून घ्यावा लागेल. तसेच, विहीर किंवा कूपनलिकेचा (बोअरवेल) वापर केला जाणार असल्यास भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेकडून पाण्याचा साठा उपलब्ध असल्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक असेल.

पुरेसे पाणी आवश्यकच
यापूर्वी केवळ पाण्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र (वॉटर ॲफिडेव्हिट) घेऊन बांधकामांना मंजुरी देण्याची पद्धत प्रचलित होती. मात्र, नव्या नियमांनुसार ही सवलत पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. आता प्रस्तावित प्रकल्पाच्या गरजेनुसार पुरेसे पाणी उपलब्ध होणार असल्याचा दाखला बांधकाम परवानगीवेळी सादर करावा लागणार आहे.

जलशुद्धीकरण यंत्रणा बंधनकारक
नवीन बंगले, फार्महाउस, रिसॉर्ट्स, हॉटेल, उपाहारगृहे (कॅन्टीन/कॅफे) तसेच औद्योगिक आणि व्यावसायिक आस्थापनांनाही स्वतःचा पाण्याचा स्रोत असल्याचे हमीपत्र जोडावे लागेल. या आस्थापनांना त्यांच्या परिसरात ‘आरओ’ प्लांट किंवा तशा प्रकारची जलशुद्धीकरण यंत्रणा उभारणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

बांधकामाबाबत प्रत्येक अर्जाची काटेकोर पडताळणी केली जात आहे. याबाबतचे निकष पूर्ण न करणाऱ्या प्रकल्पाचा आराखडा मंजूर केला जाणार नाही. सर्वांनी नियमांचे पालन करावे.
- दीपक वराडे, संचालक, विकास परवानगी व नियोजन विभाग, पीएमआरडीए