Pune News : सुरक्षा रक्षकांच्या निविदेसाठी राजकारण्यांच्या एजन्सींना पायघड्या

पुणे - पुणे महापालिकेत कंत्राटी सुरक्षा रक्षक पुरविण्यासाठी तब्बल १३९ कोटी ९२ लाख रुपयांची निविदा प्रशासनाने काढली आहे. गेले काही वर्ष एका वर्षासाठीच ठेकेदाराची मुदत ठेवली जात होती, पण यावेळी तीन वर्ष मुदतीची निविदा काढण्यात आल्याने राज्यातील मातब्बर राजकारण्यांशी संबंधित असलेल्या एजन्सींना प्रशासनाने पायघड्या घातल्या आहेत. महापालिकेने निविदा मागविण्यासाठी आज जाहिरात प्रसिद्ध केलेली असली तरी ही निविदा पदरात पाडून घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात फिल्डिंग लावण्यात आलेली आहे.

महापालिकेच्या मुख्य इमारतीसह, क्षेत्रीय कार्यालये, विविध वास्तू, मैदान, उद्याने या ठिकाणी सुरक्षा रक्षक आवश्‍यक आहेत. महापालिकेकडे सुरक्षा रक्षकाच्या ६५० जागा आहे, त्यापैकी केवळ ३५० सुरक्षा रक्षक कार्यरत आहेत. दरवर्षी सेवानिवृत्त होणाऱ्यांची संख्याही मोठी असल्याने हे मनुष्यबळ अपुरे आहे.

त्यामुळे बहुउद्देशीय कामगारांच्या नावाखाली महापालिकेतर्फे सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती केली जाते. गेल्यावर्षी महापालिकेने १५६५ सुरक्षा रक्षकांसाठी एका वर्षाची निविदा काढली होती. या निविदेची मुदत संपून सुमारे तीन महिने उलटून गेले आहेत. मुदत संपण्यापूर्वी प्रशासनाने नवीन ठेकेदार नियुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरु केलेली नव्हती.

सुरक्षा रक्षकाची निविदा एका वर्षासाठी न काढता ती थेट तीन वर्षासाठी काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निविदेत १५६५ कर्मचारी पुरविण्यासाठी एका वर्षासाठी ४६. ६४ कोटी रुपयांचा खर्च निश्‍चित करण्यात आला आहे. याप्रमाणे तीन वर्षासाठी १३९.९२ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या निविदेसाठी अटी व नियमही निश्‍चित केले आहेत. निविदेची रक्कम वाढल्याने यासाठी ठराविक ठेकेदार पात्र ठरणार आहेत.

निविदेतील प्रमुख अटी

या निविदेसाठी १५ अटी आहेत. त्यामध्ये निविदा भरणाऱ्या ठेकेदाराने एका वर्षात निविदेच्या वार्षिक रकमेच्या ४० टक्के रकमेच्या ३ निविदा मिळवलेल्या असणे आवश्‍यक आहे. किंवा निविदेच्या वार्षिक रकमेच्या ५० टक्के एवढ्या रकमेच्या २ निविदा किंवा वार्षिक रकमेच्या ८० टक्के रकमेच्या एका निविदेचे काम केलेले असणे आवश्‍यक आहे.

ठेकेदाराची मागच्या पाच वर्षातील सरासरी उलाढाल देय असलेल्या कामाच्या वार्षिक रकमेच्या किमतीच्या कमीत कमी ७५ टक्के इतकी असणे आवश्‍यक आहे. ठेकेदाराला मागच्या सात वर्षाच्या अनुभवापैकी कोणत्याही एका आर्थिक वर्षात शासकीय व निमशासकीय ठिकाणी किमान ४०० बहुउद्देशीय कामगार पुरविल्याचा अनुभव असणे आवश्‍यक आहे.

या तीन अटी ठेकेदारांसाठी महत्त्वाच्या असून, राज्यातील आमदारांच्या व त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या एजन्सींना या निविदेत पात्र होण्यासाठी त्याचा फायदा होणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

यापूर्वी झाला होता विरोध

तीन वर्षापूर्वी महापालिकेत सुरक्षा रक्षकाची निविदा थेट सात वर्षाच्या मुदतीसाठी काढण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्यासाठी एका आमदाराने महापालिकेत राजकीय वजन वापरले होते. पण तत्कालीन विरोधकांनी त्यास विरोध केल्याने हा डाव हाणून पाडला होता. त्यानंतर एक वर्षाच्या मुदतीची निविदा काढण्यात आली होती.

आता प्रशासनाने तीन वर्ष मुदतीची निविदा काढली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा एकाच ठेकेदाराच्या हातात कारभार गेल्यास कर्मचाऱ्यांना दोन तीन महिने उशिराने पगार देणे, त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवता न येणे असे प्रकार घडण्याची शक्यता आहे.

प्रशासनाचा अजब दावा

‘एका वर्षाची निविदा काढल्यानंतर त्यांची मुदत संपल्यानंतर पुन्हा निविदा प्रक्रिया करून ठेकेदार नियुक्त करण्यासाठी उशीर होतो, त्यामुळे तीन वर्षाच्या मुदतीची निविदा काढली आहे, असे सुरक्षा अधिकारी राकेश विटकर यांनी सांगितले.

मात्र, निविदा संपण्यापूर्वीच पुढील निविदा काढण्याची प्रक्रिया राबविणे आवश्‍यक आहे, तसेच आदेशही प्रशासनाने काढलेले आहेत. पण त्याकडे दुर्लक्ष करून ठरावीक ठेकेदारांच्या लाभासाठी तीन वर्ष मुदतीची निविदा काढली जात आहे.