#BehindTheNews राजकीय "पगडी'पेक्षा "सर सलामत'ला महत्त्व येईल

संभाजी पाटील 
रविवार, 17 जून 2018

पुणे : "पुणेरी' ऐवजी "फुले पगडी' घाला, असा शेलक्‍या शैलीतला "संदेश' देऊन राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने पुन्हा एकदा प्रतीकांच्या राजकारणाला महत्त्व दिले. या "पगडी' राजकारणाची आठवडाभर पुणेरी पद्धतीने चर्चाही झाली. यातून एक प्रकर्षाने जाणवले ते असे, की राष्ट्रवादी असो वा भाजप, आपले राजकीय पक्ष अद्यापही भावनिक आणि प्रतीकांच्या राजकारणाच्या बाहेर पडलेले नाहीत. भावनिक, धार्मिक, जातीय मुद्दे सातत्याने उपस्थित करायचे, त्याच्या भोवतीच राजकारण फिरवायचे आणि लोकांचे लक्ष मूळ मुद्द्यांवरून दुसरीकडे वळवायचे, हा जुनाच फंडा. आता नवमतदार हे राजकारण खपवून घेणार नाहीत, हे मात्र नक्की. 

पुणे : "पुणेरी' ऐवजी "फुले पगडी' घाला, असा शेलक्‍या शैलीतला "संदेश' देऊन राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने पुन्हा एकदा प्रतीकांच्या राजकारणाला महत्त्व दिले. या "पगडी' राजकारणाची आठवडाभर पुणेरी पद्धतीने चर्चाही झाली. यातून एक प्रकर्षाने जाणवले ते असे, की राष्ट्रवादी असो वा भाजप, आपले राजकीय पक्ष अद्यापही भावनिक आणि प्रतीकांच्या राजकारणाच्या बाहेर पडलेले नाहीत. भावनिक, धार्मिक, जातीय मुद्दे सातत्याने उपस्थित करायचे, त्याच्या भोवतीच राजकारण फिरवायचे आणि लोकांचे लक्ष मूळ मुद्द्यांवरून दुसरीकडे वळवायचे, हा जुनाच फंडा. आता नवमतदार हे राजकारण खपवून घेणार नाहीत, हे मात्र नक्की. 

"फुले पगडी' घाला, असे सांगितल्याने दुरावलेला "ओबीसी' समाज एका रात्रीत राष्ट्रवादीच्या बाजूला येईल, एवढे भाबडे राजकारण ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना नक्कीच अपेक्षित नसणार? पुण्याच्या दृष्टीने विचार केल्यास "पगडी' राजकारणाचा फायदा होण्यापेक्षा ते जास्त अंगलटच आले, अशी परिस्थिती दिसली. शाहू-फुले-आंबेडकर यांचे नाव घ्यायचे आणि विशिष्ट जातीचे राजकारण करायचे, असा आरोप विरोधकांकडून सातत्याने राष्ट्रवादीवर केला जातो. पक्षाची ही प्रतिमा पुसून काढण्यासाठी राष्ट्रवादीकडून सातत्याने प्रयत्न झाले. छगन भुजबळ यांच्यापासून अगदी धनंजय मुंडे यांच्यापर्यंत विविध नेत्यांना पक्षामध्ये महत्त्वाचे स्थान देऊन, हा पक्ष बहुजनांचा आहे, हेही पक्षाला सिद्ध करावे लागले. राजकारणात जातीला महत्त्व आहे, असे मानले, तरी दिवसेंदिवस ही परिस्थिती बदलत आहे. वाढलेली साक्षरता व उच्चशिक्षण, नागरीकरण यामुळे जातीची आवरणे गळून पडली आहेत. गेल्या पाच ते सात वर्षांपासून नवमतदारांची वाढलेली निर्णायक संख्या निवडणुकीचे गणित बदलविणारी ठरली आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांनाही आता आपल्या जुन्या विचारप्रणालींमध्ये बदल करावे लागतील. 

पुण्याचाच विचार केला, तर आतापर्यंत लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीची उमेदवारी देताना नेहमी जातीची गणिते तपासली जात होती. हडपसरमध्ये माळी की मराठा, या जातीचा विचार करूनच उमेदवारी दिली जात होती. पण, गेल्या निवडणुकीतील मतदानाचे आकडे पाहिल्यास जातीच्या राजकारणापेक्षाही नवमतदारांनी त्यांचे 'इश्‍यू' कोण समजून घेईल, यालाच प्राधान्य दिले. लोकसभा निवडणुकीतही पुण्यात भाजपचे उमेदवार अनिल शिरोळे यांना सव्वातीन लाखांचे मताधिक्‍य मिळाले ते शिरोळे विशिष्ट जातीचे आहेत म्हणून नव्हतेच. नरेंद्र मोदी यांनी तरुण, व्यापारी, विद्यार्थी यांनी जी स्वप्नं दाखवली होती, त्याचा तो परिपाक होता. विशिष्ट पगडी घाला किंवा घालू नका, असे त्या निवडणुकीच्या वेळी सांगितले असते, तरी नवमतदारांवर त्याचा फारसा परिणाम झाला नसता, हे आज तरुणांशी बोलताना स्पष्टपणे जाणवते. उत्तर प्रदेशातील पोटनिवडणुकीतही हिंदूंच्या मतांचे एकत्रीकरण करण्याचा भाजपचा प्रयोग फसला. त्यामुळे राजकीय पक्षांनाही जातीपातींचे प्रतिगामी आयाम बदलावे लागतील. जात, प्रतीके यापेक्षाही नागरिकांच्या दररोजच्या जीवनमरणाच्या प्रश्‍नांशी संबंधित मुद्दे घेऊन, विशिष्ट कार्यक्रम हाती घेऊनच निवडणुकीच्या रिंगणात उतरावे लागेल. पुण्यासह पश्‍चिम महाराष्ट्रात हल्लाबोलच्या निमित्ताने अनेक प्रश्‍न समोर आले आहेत, सत्ताधाऱ्यांच्या मागे लागून ते सोडविण्याची धमक असणारे नेतेही राष्ट्रवादीकडे आहेत. पुढील वर्षभराच्या काळात त्यावर लक्ष दिले, तर पक्षाचे "सर सलामत' राहण्यात कोणतीच अडचण येणार नाही. 
 

Web Title: political issue regarding pagadi