अलॉटमेंट लेटर वैध नसल्याने सदनिकेचा ताबा नाकारला; महारेराचा निकाल

पुणे - बांधकाम व्यावसायिक कंपनीत अलॉटमेंट लेटर (Allotment Letter) देण्याचा अधिकार नसलेल्या व्यक्तीकडून लेटर घेऊन घरावर हक्क सांगणा-या व्यक्तीचा दावा महारेराने (Maharera) फेटाळला आहे. तसेच संबंधित बांधकाम व्यावसायिक कंपनीतील संचालकनाने घेतलेले पैसे तक्रारदारास निकालापासून (Result) एका महिन्याच्या आत परत करावे, असा निकाल न्यायाधीश डॉ. विजय सतबीर सिंग यांनी दिला आहे. (Possession Flat was denied Allotment Letter was not valid Maharera Result)

याबाबत रमेश मेहता यांनी हॅमी कंस्ट्रक्शन प्रा.लि आणि तिचे तीन संचालक रफीक जाफरानी, हसनेन रफीक जाफरानी आणि आरफाना रफीक जाफराणी यांच्याविरूद्ध दावा दाखल केला होता. तक्रारदार यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, मेहता यांनी बिल्डरच्या हॅमी पार्क या गृहप्रकल्पात ३७ लाख ७१ हजार रुपयांची सदनिका बुक केली होती. त्यासाठी बुकिंग रक्कम म्हणून सात लाख रुपये दिले होते. या व्यवहाराचा करार आणि सदनिकेचे अलॉटमेंट लेटर घेण्यासाठी ते कंपनीच्या कार्यालयात गेले. तेव्हा त्यांना हसन रफीक जाफरानी यांनी अलॉटमेंट लेटर दिले. मात्र संबंधित लेटर हे वैध नाही, असे बिल्डरने मेहता यांना कळवले होते.

बिल्डरच्या वतीने ॲड. गंधार सोनीस आणि ॲड अभिषेक जगताप यांनी कामकाज पाहिले. बिल्डरने घेतलेले पैसे हे बुकींगपोटी नाही तर इतर कामांसाठी व्याजाने घेतले होते. मात्र मेहता यांनी व्याज वाढविल्याने त्याची परतफेड करणे अवघड झाले होते. त्यामुळे मेहता यांनी कंपनीवर दबाव टाकून पैशांच्या बदल्यात सदनिकेच्या एका अलॉटमेंट लेटरवर सही घेऊन कंपनीला नोटिसा पाठवायला सुरवात केली. तक्रारदाराने असे चित्र निर्माण केले की, सात लाख रूपयाची रक्कम कंपनीला हॅमी पार्कमधील प्लँटची बुकिंग रक्कम म्हणून दिली होती. तसेच अलॉटमेंट लेटरवर ज्यांची सही आहे, त्यांना तसे लेटर देण्याचा अधिकार नाही, असा युक्तिवाद ॲड. सोनीस यांनी बिल्डरच्या वतीने केला. दोन्ही बाजू ऐकून घेत रेराने तक्रारदार यांचा दावा रद्दबातल ठरवला. तर हा निकाल झाल्यापासून एका महिन्याच्या आता बिल्डरने मेहता यांना त्यांची रक्कम परत करावी, असा आदेश दिला आहे.

स्वत:च्या चुकीमुळे महारेराचे दरवाजे ठोठावता येणार नाहीत -

घराचा ताबा मिळण्यासाठी तक्रारदारांना सादर केलेले अलॉटमेंट लेटर हे वैध आहे, असे त्यांना सिद्ध करता आले नाही. तसेच त्यावर सही करणारी व्यक्ती ही कंपनीचा अधिकृत पदाधिकारी आहे की नाही हे तपासणे तक्रारदाराचे काम होते.

रेराच्या संकेतस्थळावर जाऊन कंपनीचा संचालक कोण आहे, हे पाहणे तक्रारदाराचे कर्तव्य होते. त्यामुळे स्वत:च्या चुकीमुळे त्याला महारेराचे दरवाजे ठोठावता येणार नाहीत, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.