विकासप्रकल्पांसाठी ‘प्रगती’चा वापर करावा केंद्र सरकारचा राज्यांना प्रस्ताव; समस्यांवर वेळेत निर्णय

सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. २ : रखडलेले विकास प्रकल्प सरकारी विभागांच्या समन्वयातून मार्गी लावण्यासाठी सुरू केलेल्या प्रगती (प्रो-अ‍ॅक्टिव्ह गव्हर्नन्स अँड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन) या व्यासपीठाचा राज्यांनीही वापर करावा, असे केंद्र सरकारने राज्यांना सुचविले आहे. सद्य:स्थितीत ओडिशा आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांनी ‘प्रगती’चा वापर सुरू केला असल्याचे मंत्रिमंडळ सचिव टी. व्ही. सोमनाथन यांनी आज सांगितले.
‘प्रगती’च्या ५० बैठकांद्वारे विकास प्रकल्पांच्या गतिमान अंमलबजावणीची माहिती देताना सोमनाथन यांनी सांगितले, की विकासप्रकल्प वेळेत आणि तरतूद केलेल्या खर्चात पूर्ण होण्यासाठी विकास प्रकल्पाची सर्व बारकाव्यांनिशी आखणी (डीपीआर), अचूक डेटा आणि संभाव्य वृक्षतोड लक्षात घेऊन नव्या वनीकरणासाठी भूमीबॅंकेची (लँड बँक) आवश्यकता आहे. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या प्रगती यंत्रणेच्या परिणामांबद्दल सोमनाथन यांच्यासह कॅबिनेट सचिव आणि इतर विभागीय सचिवांनी आज माध्यमांना माहिती दिली. सोमनाथन यांनी सांगितले, की प्रकल्पांच्या मार्गातील समस्यांचे निराकरण मंत्रालय स्तरापासून ते पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत केले जाते. अंतिमतः निराकरण पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीत होते. यामुळे केंद्र आणि राज्यांमध्ये समन्वयातून विकास प्रकल्पांशी निगडीत समस्यांवर वेळेत निर्णय घेतला जातो आणि महत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील अडथळ्यांचे निराकरण शक्य होते. विकास प्रकल्प मार्गी लावण्यात ‘प्रगती’चा लागलेला हातभार पाहता राज्यांनीही प्रगती व्यासपीठाचा वापर करावा असे त्यांना सांगण्यात आले आहे. केंद्राच्या पातळीवर ५००० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचा विचार ‘प्रगती’त केला जातो. तर राज्यांनाही विकास प्रकल्पांची खर्चमर्यादा निश्चित करून असे प्रकल्प मार्गी लावता येतील, असे सोमनाथन यांनी सांगितले.
......
‘प्रगती’चे यश
- आतापर्यंत ३३०० पेक्षा जास्त प्रकल्पांचा आढावा घेऊन ते मार्गी
- पंतप्रधानांच्या पातळीवर ३८२ प्रकल्पांचा आढावा
- एक देश एक रेशन कार्ड, पीएम जनआरोग्य योजना, पीएम आवास योजना, पीएम स्वनिधी योजना, स्वच्छ भारत मिशन यासारख्या योजनांचाही आढावा
- भूसंपादन, वनीकरण, पर्यावरण, बांधकाम, कायदा सुव्यवस्था, ऊर्जा उपलब्धता, वित्तपुरवठा या विषयांशी निगडीत ७७३५ समस्या समोर

‘प्रगती’ नवी मुंबई विमानतळाची
टी. व्ही. सोमनाथन यांनी सांगितले, की नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाला सहा जुलै २००७ मध्ये मंजुरी मिळाली होती. १९,६४६ कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प २०१५ मध्ये ‘प्रगती’समोर आला तेव्हा त्यावर काहीही काम झाले नव्हते. त्यानंतर २९ सप्टेंबर २०२१ पर्यंत १८.३७ टक्के काम झाले. त्याचगतीने काम सुरू राहिले असते तर नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प जानेवारी २०४९ पर्यंत पूर्ण झाला असता. ‘प्रगती’मुळे आता हा प्रकल्प २५ डिसेंबर २०२५ रोजी पूर्ण झाला असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.