esakal | Video: 'केंद्र सरकार हे दारुड्यासारखं, दारुड्या जसा झिंगतो तशी पॉलिसी झिंगते'
sakal

बोलून बातमी शोधा

PM_modi

१९९० साली एक्सटर्नल पेमेंटबाबत हलगर्जीपणा झाला होता. पण अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम झाला नाही. त्यावेळी सरकारी कंपन्या (पब्लिक सेक्टर) मजबूत होत्या.

Video: 'केंद्र सरकार हे दारुड्यासारखं, दारुड्या जसा झिंगतो तशी पॉलिसी झिंगते'

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

पुणे : 'केंद्रात सत्तेत असलेलं भाजप सरकार दारुड्यासारखं आहे. दारुड्याला दारू मिळाली नाही की तो जसं घरातील सामान विकतो, तशाच पद्धतीने सरकार पब्लिक सेक्टर विकायला निघालेलं आहे. दारुडा जसा झिंगतो तशी यांची पॉलिसी झिंगते,' अशी टीका वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी केंद्र सरकारवर केली आहे. वंचित बहुजन आघाडीतर्फे पुण्यात रविवारी (ता.७) गरीब मराठा समाज संवाद मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. 

आंबेडकर पुढे म्हणाले, '१९ लाख कोटींचा महसूल जमा होतो आणि जो खर्च दाखवला आहे तो ३५ लाख कोटींचा दाखवण्यात आला आहे. २७ लाख कोटींची तूट आहे. सरकार म्हणून तुम्ही राज्य कसं चालवणार? राज्य चालवण्यासाठी केंद्र सरकार मालमत्ता विकत आहे. एअर इंडिया (५२ हजार कोटी) विकली, ओएनजीसी (१ लाख १६ हजार कोटी) विकली, तरी ही तूट भरून निघणार नाही,' हे आंबेडकर यांनी निदर्शनास आणून दिलं.

 पुणेकरांनो ऐकलंत का? 10 महिन्यांनी कोरोनाबाबत पहिल्यांदाच मोठी बातमी

१९९० साली एक्सटर्नल पेमेंटबाबत हलगर्जीपणा झाला होता. पण अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम झाला नाही. त्यावेळी सरकारी कंपन्या (पब्लिक सेक्टर) मजबूत होत्या. आज तेच मजबूत असलेलं पब्लिक सेक्टर प्रायव्हेट होणार असेल, तर सरकारकडे गॅरंटी देण्यासाठी काय शिल्लक राहणार आहे. सरकारच्या तिरोजारीतला पैसा हा खर्चाला लागतो, तो पैसा गॅरंटी देऊ शकत नाही. पब्लिक सेक्टर ही गॅरंटी आहे, आणि ते सरकार का विकत आहे, याचा खुलासा कुठेही मिळत नाही, असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला आहे.

'पंतप्रधान मोदींचा अख्खा मेंदू महाराष्ट्रात'; आंबेडकरांच्या टीकेचा रोख कुणाकडे?

मराठा-ओबीसी यांची ताटं वेगळीच
मराठा-ओबीसी आरक्षणावरून प्रश्न विचारले असता आंबेडकर म्हणाले, 'एल्गार परिषदेच्या वेळेसच आम्ही ओबीसींचं ताट वेगळं आणि मराठा समाजाचं ताट वेगळं असलं पाहिजे, अशी आमची भूमिका जाहीर केली होती. महाराष्ट्र सरकारने दोन्ही ताटं वेगळी ठेवावीत, अजूनही वेळ गेलेली नाही. गायकवाड आणि राणे यांच्या अहवालाचा आधार घ्यावा. आणि शिफारसींनुसार पुन्हा सुप्रीम कोर्टात जावं. सध्या सुप्रीम कोर्टच स्वत: अडचणीत आलं आहे. आपण दिलेला निर्णय राज्य सरकार मान्य करणार नसेल, तर मग निर्णय काय द्यायचा, असा सुप्रीम कोर्टापुढे प्रश्न निर्माण झाला आहे.' 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by: Ashish N. Kadam)

loading image